नागपूर शहरातील आदिवासी जमीन धोक्यात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे, असा एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आदिवासी जमिनींची खरेदी-विक्री करता येते, असे नियम आहेत. मात्र, काही लोकांकडून या प्रक्रियेसंदर्भात गंभीर आरोप केले जात आहेत.

नागपुरात राज्य सरकारच्या अन्यायी स्मार्ट आणि प्रीपेड वीज मीटर धोरणाविरोधात नागरिक आता रस्त्यावर उतरणार आहेत. 'स्मार्ट/प्रिपेड वीज मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समिति, नागपूर'ने २७ जून रोजी भव्य 'जनजागृती रॅली'चे आयोजन केले असून, पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी या रॅलीची अधिकृत घोषणा केली. स्मार्ट आणि प्रीपेड मीटरची सक्ती पूर्णपणे थांबवण्यात यावी ही या आंदोलनाची मुख्य मागणी आहे. तसेच, वीज दरवाढ आणि अतिरिक्त शुल्काबाबत नागरिकांमध्ये जागृती करणे आणि सामान्य जनतेची होणारी आर्थिक लूट थांबवणे हाही या रॅलीचा प्रमुख उद्देश आहे. नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, 'आपल्या हक्कासाठी, अन्यायी वीज मीटर विरोधात' या भव्य जनजागृती रॅलीत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे.

अखिल समाचारने नागपूरमधून दिलेल्या माहितीनुसार, अन्न व औषध प्रशासन (FDA) कडे तक्रार कशी करावी याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. या माहितीत तुकरम मुंडे यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत राज्यातील वाढत्या अन्नभेसळीच्या घटना, निकृष्ट दर्जाचे वैद्यकीय साहित्य आणि अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागातील मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. नागरिकांना सुरक्षित अन्न आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी प्रयोगशाळा, मनुष्यबळ आणि जनजागृती यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची तातडीची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. यासोबतच, मुनगंटीवार यांनी विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी करत आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या कार्यपद्धतीचे विशेष कौतुक केले. त्यांच्या या सूचनांची गांभीर्याने दखल घेत अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी सभागृहात ग्वाही दिली की, शासन प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण, रिक्त पदभरती आणि अन्नसुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करत आहे.

कामठी नगर परिषदेने अनेक वर्षांनंतर मोठ्या अतिक्रमाणाविरोधात कारवाई केली आहे. या अतिक्रमण हटाओ मोहिमेअंतर्गत अनेक बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. विशेषतः, ड्रॅगन इंटरनॅशनल स्कूलजवळील अतिक्रमण हटवून ती जागा मोकळी करण्यात आली. या कारवाईमुळे शहरात आता चर्चा सुरू झाली आहे की, कामठीतील इतर भागांमध्येही आता बुलडोजर चालणार का.

अमरावती येथील आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या एका अभ्यासिकेसाठी दरमहा सुमारे ८ लाख रुपये भाडे देऊन करण्यात आलेल्या करारातील अनियमिततेचा मुद्दा आज विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. सभागृहात, या अभ्यासिकेसाठी भाडे निश्चित करताना वापरण्यात आलेले निकष, कोणत्या अधिकाऱ्याच्या आयडीवरून अर्ज स्वीकारला गेला, संबंधित इमारत अधिकाऱ्यांच्या नावावर आहे का, आणि इतका मोठा खर्च करूनही विद्यार्थ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष फायदा का झाला नाही, याबाबत सरकारने उत्तर द्यावे अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीवर आदिवासी विकास मंत्र्यांनी सभागृहात उत्तर देताना या प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे मान्य केले. मात्र, सरकारने केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून जबाबदारी झटकू नये, तर प्रादेशिक अधिकारी आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरही कारवाई करावी अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.

जिल्हा परिषद वेलतूर क्षेत्रात एका पट्टेदार वाघाने मोठा धुमाकूळ घातला असून, यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, याच नरभक्षक वाघाने यापूर्वी दोन व्यक्तींचा जीव घेतला होता आणि त्याला जेरबंद करण्याचे आदेशही प्रशासनाने दिले होते. मात्र, इतके होऊनही अजूनपर्यंत हा वाघ पकडला गेलेला नाही. प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. वाघाला जेरबंद करण्यात आलेली ही प्रशासनाची मोठी नामुष्की मानली जात आहे. याविरोधात, दिनांक २७/०६/२०२६ रोजी वेलतूर येथील बस स्टॉपवर प्रशासनाविरोधात 'चक्का जाम' आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, आज दिनांक २५/०६/२०२६ रोजी दुपारी १२:३० वाजता कुही तहसीलदारांना एक निवेदन देण्यात आले. यावेळी परिसरातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. परीसरवासीयांनी वाघाला तात्काळ जेरबंद करण्याची मागणी केली असून, तसे न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे.

उमरेड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संजय नारायण मेश्राम यांच्या ठोस, सातत्यपूर्ण आणि आक्रमक पाठपुराव्यामुळे उमरेड येथील उपजिल्हा रुग्णालय व ट्रॉमा सेंटर प्रकल्पाला अखेर निर्णायक गती मिळाली आहे. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत या आरोग्य प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा केला आहे. यापूर्वी उमरेड येथे उपजिल्हा रुग्णालय व ट्रॉमा सेंटर स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र इमारत बांधकामातील अडथळे आणि संबंधित तांत्रिक कारणांमुळे हा प्रकल्प रखडला होता. यामुळे अपघातग्रस्त व गंभीर रुग्णांना वेळेत उपचार मिळत नसल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण होते. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत, आमदार संजय मेश्राम यांनी थेट शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. त्यांनी आरोग्य विभागाशी प्रत्यक्ष संवाद साधला, तसेच राज्याचे आरोग्य मंत्री नामदार प्रकाश आंबिटकर यांची भेट घेऊन या प्रकल्पाला तातडीने गती देण्याची ठाम मागणी केली. आमदार मेश्राम यांच्या या प्रभावी भूमिकेमुळे अखेर शासनाने सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे उमरेड येथील ट्रॉमा सेंटर व उपजिल्हा रुग्णालयाच्या कामकाजास गती मिळणार असून, रखडलेला हा आरोग्य प्रकल्प आता प्रत्यक्ष मार्गी लागण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. हा निर्णय मतदारसंघातील जनतेच्या आरोग्य सेवेसाठी एक ऐतिहासिक टप्पा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ट्रॉमा सेंटर पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर अपघातग्रस्त रुग्णांना "गोल्डन अवर"मध्ये तातडीचे उपचार मिळतील.

नागपूर शहरातील आदिवासी जमीन धोक्यात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे, असा एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आदिवासी जमिनींची खरेदी-विक्री करता येते, असे नियम आहेत. मात्र, काही लोकांकडून या प्रक्रियेसंदर्भात गंभीर आरोप केले जात आहेत.