अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव में गुरुवार को प्रस्तावित निजी 11 केवी पीटीडब्ल्यू विद्युत लाइन को लेकर विवाद सामने आया। करणी सेना भारत के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड संघ चालक सहदेव सिंह ने प्रेस वार्ता कर विद्युत विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले में हस्तक्षेप की मांग की। राजेश सिंह ने बताया कि जिस भूमि से यह निजी 11 केवी लाइन ले जाने की तैयारी है, उसका एक हिस्सा न्यायालय में हकबरारी वाद के तहत विचाराधीन है, जबकि दूसरा हिस्सा उनकी निर्विवाद निजी भूमि है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी स्पष्ट असहमति के बावजूद विभाग उनकी भूमि से लाइन और विद्युत पोल स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। राजेश सिंह ने यह भी दावा किया कि 12 जून 2026 को एसडीओ कमलेश श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार सुधीर कुमार श्रीवास्तव, जेई उदयभान यादव और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में यह लिखित सहमति बनी थी कि न्यायालय में लंबित भूमि विवाद का निर्णय आने के बाद ही पोल लगाए जाएंगे। इस सहमति के बावजूद अब पोल स्थापना की कार्रवाई शुरू होने पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित लाइन के लिए वैकल्पिक और विवाद-मुक्त मार्ग उपलब्ध है, फिर भी उनकी भूमि से ही लाइन ले जाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि यदि इस कार्य के लिए कोई वैधानिक आदेश, तकनीकी स्वीकृति या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति जारी की गई है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। साथ ही, उन्होंने चक मार्ग पर पोल लगने से किसानों के ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्रों के आवागमन में संभावित बाधा का मुद्दा उठाया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि प्रस्तावित लाइन उनकी निजी भूमि पर बनी गौशाला और बाग के ऊपर या निकट से गुजरेगी, जहां बड़े और घने पेड़ हैं, और ऐसे में विद्युत सुरक्षा मानकों के पालन व संभावित दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी तय करने की मांग की। राजेश सिंह और सहदेव सिंह ने प्रशासन से न्यायालय के अंतिम निर्णय तक विवादित भूमि पर सभी प्रकार की विद्युत लाइन और पोल स्थापना की कार्रवाई रोकने की मांग की। उन्होंने जोर दिया कि वे कानून और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी नागरिक की निजी भूमि का उपयोग उसकी सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए, खासकर तब जब वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो। वहीं, इस मामले में एसडीओ कमलेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि संबंधित मार्ग चकमार्ग और चारागाह भूमि पर स्थित है, जिसका राजस्व विभाग द्वारा मौके पर पहुंचकर चिन्हांकन किया जा चुका है। उन्होंने बिजली विभाग पर लगाए जा रहे सभी आरोपों को निराधार बताया। एसडीओ के अनुसार, संबंधित विद्युत कनेक्शन वर्ष 2024 में स्वीकृत हुआ था। मामले में मिली शिकायतों के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर एक संयुक्त टीम गठित की गई थी, जिसमें राजस्व एवं विद्युत विभाग के अधिकारी शामिल थे। इस टीम ने नायब तहसीलदार की उपस्थिति में मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और राजस्व अभिलेखों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की।

Komal Gupta

Local News Reporter अमेठी, अमेठी, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव में गुरुवार को प्रस्तावित निजी 11 केवी पीटीडब्ल्यू विद्युत लाइन को लेकर विवाद सामने आया। करणी सेना भारत के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड संघ चालक सहदेव सिंह ने प्रेस वार्ता कर विद्युत विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले में हस्तक्षेप की मांग की। राजेश सिंह ने बताया कि जिस भूमि से यह निजी 11 केवी लाइन ले जाने की तैयारी है, उसका एक हिस्सा न्यायालय में हकबरारी वाद के तहत विचाराधीन है, जबकि दूसरा हिस्सा उनकी निर्विवाद निजी भूमि है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी स्पष्ट असहमति के बावजूद विभाग उनकी भूमि से लाइन और विद्युत पोल स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। राजेश सिंह ने यह भी दावा किया कि 12 जून 2026 को एसडीओ कमलेश श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार सुधीर कुमार श्रीवास्तव, जेई उदयभान यादव और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में यह लिखित सहमति बनी थी कि न्यायालय में लंबित भूमि

विवाद का निर्णय आने के बाद ही पोल लगाए जाएंगे। इस सहमति के बावजूद अब पोल स्थापना की कार्रवाई शुरू होने पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित लाइन के लिए वैकल्पिक और विवाद-मुक्त मार्ग उपलब्ध है, फिर भी उनकी भूमि से ही लाइन ले जाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि यदि इस कार्य के लिए कोई वैधानिक आदेश, तकनीकी स्वीकृति या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति जारी की गई है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। साथ ही, उन्होंने चक मार्ग पर पोल लगने से किसानों के ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्रों के आवागमन में संभावित बाधा का मुद्दा उठाया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि प्रस्तावित लाइन उनकी निजी भूमि पर बनी गौशाला और बाग के ऊपर या निकट से गुजरेगी, जहां बड़े और घने पेड़ हैं, और ऐसे में विद्युत सुरक्षा मानकों के पालन व संभावित दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदारी तय करने की मांग की। राजेश सिंह और सहदेव सिंह ने प्रशासन से न्यायालय के

अंतिम निर्णय तक विवादित भूमि पर सभी प्रकार की विद्युत लाइन और पोल स्थापना की कार्रवाई रोकने की मांग की। उन्होंने जोर दिया कि वे कानून और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी नागरिक की निजी भूमि का उपयोग उसकी सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए, खासकर तब जब वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो। वहीं, इस मामले में एसडीओ कमलेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि संबंधित मार्ग चकमार्ग और चारागाह भूमि पर स्थित है, जिसका राजस्व विभाग द्वारा मौके पर पहुंचकर चिन्हांकन किया जा चुका है। उन्होंने बिजली विभाग पर लगाए जा रहे सभी आरोपों को निराधार बताया। एसडीओ के अनुसार, संबंधित विद्युत कनेक्शन वर्ष 2024 में स्वीकृत हुआ था। मामले में मिली शिकायतों के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर एक संयुक्त टीम गठित की गई थी, जिसमें राजस्व एवं विद्युत विभाग के अधिकारी शामिल थे। इस टीम ने नायब तहसीलदार की उपस्थिति में मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और राजस्व अभिलेखों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की।