रीवा के शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर आप हैरान रह जायेंगे। यहां पर अस्पताल की ड्यूटी में मौजूद महिला सुरक्षा कर्मी ड्यूटी करने के बजाए मोबाइल में वीडियो देखने में मस्त है। एक तरफ मरीज के परिजन अस्पताल के अंदर बाहर आ जा रहे है, वहीं किसी मरीज की मौत भी हो जाती है, उसके परिजन वहां रो रहे होते है, लेकिन महिला सुरक्षा कर्मी को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मोबाइल देखने में मस्त है। रीवा के शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर आप हैरान रह जायेंगे। यहां पर अस्पताल की ड्यूटी में मौजूद महिला सुरक्षा कर्मी ड्यूटी करने के बजाए मोबाइल में वीडियो देखने में मस्त है। एक तरफ मरीज के परिजन अस्पताल के अंदर बाहर आ जा रहे है, वहीं किसी मरीज की मौत भी हो जाती है, उसके परिजन वहां रो रहे होते है, लेकिन महिला सुरक्षा कर्मी को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मोबाइल देखने में मस्त है।

7 hrs ago

रामदत्त दाहिया

Firefighter रामपुर बघेलन, सतना, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

✍️*रीवा संभाग ब्यरो चीफ रिप्पू पाण्डेय ✍️.।“महिला स्व सहायता समूहों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन”* *साझा चूल्हा एवं टीएचआर व्यवस्था से जुड़ी 10 सूत्रीय मांगें रखीं, मांगें पूरी नहीं होने पर 15 सितंबर से काम बंद हड़ताल की चेतावनी। 🔥रीवा। आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित साझा चूल्हा योजना एवं टीएचआर व्यवस्था से जुड़ी महिला स्व सहायता समूहों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ मध्य प्रदेश के नेतृत्व में जिला कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया। महिला स्व सहायता समूहों का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं अन्य हितग्राहियों तक पोषण आहार पहुंचाने में महिला स्व सहायता समूह और रसोइयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद राशि एवं खाद्यान्न के भुगतान में देरी सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में रसोइयों के मानदेय को साझा चूल्हा योजना की लागत से अलग करने, मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह करने, साझा चूल्हा योजना की राशि एवं खाद्यान्न का समय पर भुगतान करने तथा टीएचआर का खाद्यान्न वास्तविक हितग्राही संख्या के आधार पर 100 प्रतिशत उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही महिला समूहों ने टीएचआर की राशि एवं खाद्यान्न माह पूर्ण होते ही तत्काल जारी करने, शासन एवं विभागीय आदेशों की प्रतियां सभी समूहों को उपलब्ध कराने, खाद्यान्न उठाव एवं परिवहन व्यवस्था की निगरानी करने तथा पूर्व से लंबित राशि एवं खाद्यान्न का तत्काल भुगतान किए जाने की मांग रखी। महासंघ ने प्रशासन से सभी मांगों का शीघ्र निराकरण करने की अपील की है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि मांगों का निराकरण निर्धारित समय तक नहीं किया जाता है, तो 15 सितंबर 2026 से महिला समूह एवं रसोइयां काम बंद हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। इसके साथ ही मध्याह्न भोजन एवं पोषण आहार व्यवस्था प्रभावित होने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब देखना होगा कि महिला स्व सहायता समूहों की इन मांगों पर जिला प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। ✍️*रीवा संभाग ब्यरो चीफ रिप्पू पाण्डेय ✍️.।“महिला स्व सहायता समूहों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन”* *साझा चूल्हा एवं टीएचआर व्यवस्था से जुड़ी 10 सूत्रीय मांगें रखीं, मांगें पूरी नहीं होने पर 15 सितंबर से काम बंद हड़ताल की चेतावनी। 🔥रीवा। आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित साझा चूल्हा योजना एवं टीएचआर व्यवस्था से जुड़ी महिला स्व सहायता समूहों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ मध्य प्रदेश के नेतृत्व में जिला कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया। महिला स्व सहायता समूहों का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं अन्य हितग्राहियों तक पोषण आहार पहुंचाने में महिला स्व सहायता समूह और रसोइयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद राशि एवं खाद्यान्न के भुगतान में देरी सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में रसोइयों के मानदेय को साझा चूल्हा योजना की लागत से अलग करने, मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह करने, साझा चूल्हा योजना की राशि एवं खाद्यान्न का समय पर भुगतान करने तथा टीएचआर का खाद्यान्न वास्तविक हितग्राही संख्या के आधार पर 100 प्रतिशत उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही महिला समूहों ने टीएचआर की राशि एवं खाद्यान्न माह पूर्ण होते ही तत्काल जारी करने, शासन एवं विभागीय आदेशों की प्रतियां सभी समूहों को उपलब्ध कराने, खाद्यान्न उठाव एवं परिवहन व्यवस्था की निगरानी करने तथा पूर्व से लंबित राशि एवं खाद्यान्न का तत्काल भुगतान किए जाने की मांग रखी। महासंघ ने प्रशासन से सभी मांगों का शीघ्र निराकरण करने की अपील की है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि मांगों का निराकरण निर्धारित समय तक नहीं किया जाता है, तो 15 सितंबर 2026 से महिला समूह एवं रसोइयां काम बंद हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। इसके साथ ही मध्याह्न भोजन एवं पोषण आहार व्यवस्था प्रभावित होने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब देखना होगा कि महिला स्व सहायता समूहों की इन मांगों पर जिला प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है।

JOURNALIST RIPPU PANDEY

Court reporter हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago