समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड के दिनमनपुर उत्तरी पंचायत स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-189 की वर्ष 2018 की सेविका बहाली का विवाद एक बार फिर गहरा गया है। समाहर्ता न्यायालय, समस्तीपुर के आदेश पर आयोजित आमसभा विवादों के बीच रद्द हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों और आवेदिका पक्ष ने महिला पर्यवेक्षिका पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना और आमसभा प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। दरअसल, वर्ष 2018 में हुई सेविका चयन प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए आवेदिका दीपा कुमारी ने न्यायालय में अपील दायर की थी। उनका आरोप है कि तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका और संबंधित अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी कर गलत अभ्यर्थी का चयन किया था। इस मामले में दीपा कुमारी पिछले सात से आठ वर्षों से विभिन्न न्यायिक और प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं। मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों, दस्तावेजों और आमसभा के वीडियो फुटेज के अवलोकन के बाद समाहर्ता न्यायालय ने पाया कि 2018 की आमसभा में विवाद हुआ था और कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह लगे थे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चयन मार्गदर्शिका-2016 की कंडिका-10 का पालन नहीं किया गया और तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका ने नियमों के विपरीत चयन पत्र जारी किया था। इसके बाद न्यायालय ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पुनः आमसभा आयोजित कर ग्रामीणों की राय लेने का निर्देश दिया था। न्यायालय के आदेश के आलोक में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मोदी टोल में आमसभा आयोजित की गई, लेकिन आरोप है कि महिला पर्यवेक्षिका सुमन कुमारी ने सभा की शुरुआत और उद्देश्य बताए बिना ही उपस्थित लोगों से उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर कराना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और मांग की कि पहले आमसभा की कार्यवाही शुरू की जाए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डायल-112 की टीम भी मौके पर मौजूद रही। हालांकि, ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षर न किए जाने के बाद महिला पर्यवेक्षिका ने उपस्थिति पंजी में कोरम पूरा न होने का हवाला देकर आमसभा स्थगित कर दी। इससे आवेदिका पक्ष और ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी गई, जिन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई ताकि सभा आयोजित ही न हो सके। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खानपुर की रिपोर्ट के अनुसार, 2018 की आमसभा में खुशबू कुमारी और ममता कुमारी की उपस्थिति दर्ज थी, और उसी आधार पर खुशबू कुमारी का चयन सेविका पद के लिए किया गया था, जबकि दीपा कुमारी अनुपस्थित बताई गई थीं। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि वीडियो साक्ष्य और अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि 2018 की आमसभा के दौरान विवाद के बाद कार्यवाही पंजी फाड़ दी गई थी, फिर भी तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका ने कोई सूचना या सनहा दर्ज कराए बिना उसी दिन चयन प्रक्रिया पूरी कर चयन पत्र जारी कर दिया, जिसे न्यायालय ने चयन मार्गदर्शिका-2016 की कंडिका-10 का उल्लंघन और पर्यवेक्षिका की भूमिका पर सवाल उठाया। आवेदिका दीपा कुमारी का कहना है कि वर्षों की कानूनी लड़ाई और सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद भी गलत तरीके से चयनित अभ्यर्थी को चयनमुक्त नहीं किया गया है, जिससे उन्हें लगातार न्याय मिलने में देरी हो रही है। स्थानीय लोगों में भी इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब न्यायालय ने अनियमितता स्वीकार कर पुनः आमसभा का निर्देश दिया था, तब भी यह प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हो पाई। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन और न्यायालय के अगले कदम पर टिकी हैं कि वर्षों से लंबित इस विवाद का निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान कब तक निकल पाता है।

Arvind Kumar News 7 Samastipur

Samastipur, Bihar•

1 hr ago

समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड के दिनमनपुर उत्तरी पंचायत स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-189 की वर्ष 2018 की सेविका बहाली का विवाद एक बार फिर गहरा गया है। समाहर्ता न्यायालय, समस्तीपुर के आदेश पर आयोजित आमसभा विवादों के बीच रद्द हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों और आवेदिका पक्ष ने महिला पर्यवेक्षिका पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना और आमसभा प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। दरअसल, वर्ष 2018 में हुई सेविका चयन प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए आवेदिका दीपा कुमारी ने न्यायालय में अपील दायर की थी। उनका आरोप है कि तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका और संबंधित अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी कर गलत अभ्यर्थी का चयन किया था। इस मामले में दीपा कुमारी पिछले सात से आठ वर्षों से विभिन्न न्यायिक और प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं। मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों, दस्तावेजों और आमसभा के वीडियो फुटेज के अवलोकन के बाद समाहर्ता न्यायालय ने पाया कि 2018 की आमसभा में विवाद हुआ था और कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह लगे थे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चयन मार्गदर्शिका-2016 की कंडिका-10 का पालन नहीं किया गया और तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका ने नियमों के विपरीत चयन पत्र जारी किया था। इसके बाद न्यायालय ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पुनः आमसभा आयोजित कर ग्रामीणों की राय लेने का निर्देश दिया था। न्यायालय के आदेश के आलोक में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मोदी टोल में आमसभा आयोजित की गई, लेकिन आरोप है कि महिला पर्यवेक्षिका सुमन कुमारी ने सभा की शुरुआत और उद्देश्य बताए बिना ही उपस्थित लोगों से उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर कराना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और मांग की कि पहले आमसभा की कार्यवाही शुरू की जाए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डायल-112 की टीम भी मौके पर मौजूद रही। हालांकि, ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षर न किए जाने के बाद महिला पर्यवेक्षिका ने उपस्थिति पंजी में कोरम पूरा न होने का हवाला देकर आमसभा स्थगित कर दी। इससे आवेदिका पक्ष और ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी गई, जिन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई ताकि सभा आयोजित ही न हो सके। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खानपुर की रिपोर्ट के अनुसार, 2018 की आमसभा में खुशबू कुमारी और ममता कुमारी की उपस्थिति दर्ज थी, और उसी आधार पर खुशबू कुमारी का चयन सेविका पद के लिए किया गया था, जबकि दीपा कुमारी अनुपस्थित बताई गई थीं। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि वीडियो साक्ष्य और अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि 2018 की आमसभा के दौरान विवाद के बाद कार्यवाही पंजी फाड़ दी गई थी, फिर भी तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका ने कोई सूचना या सनहा दर्ज कराए बिना उसी दिन चयन प्रक्रिया पूरी कर चयन पत्र जारी कर दिया, जिसे न्यायालय ने चयन मार्गदर्शिका-2016 की कंडिका-10 का उल्लंघन और पर्यवेक्षिका की भूमिका पर सवाल उठाया। आवेदिका दीपा कुमारी का कहना है कि वर्षों की कानूनी लड़ाई और सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद भी गलत तरीके से चयनित अभ्यर्थी को चयनमुक्त नहीं किया गया है, जिससे उन्हें लगातार न्याय मिलने में देरी हो रही है। स्थानीय लोगों में भी इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब न्यायालय ने अनियमितता स्वीकार कर पुनः आमसभा का निर्देश दिया था, तब भी यह प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हो पाई। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन और न्यायालय के अगले कदम पर टिकी हैं कि वर्षों से लंबित इस विवाद का निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान कब तक निकल पाता है।