मध्य प्रदेश के सतना जिले के उचेहरा में स्थित शराब दुकानों पर नियमों का उल्लंघन कर ग्राहकों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, शराब की बोतलें उनके निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक कीमत पर बेची जा रही हैं। वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि ग्राहक से एमआरपी से ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं; उदाहरण के लिए, एक बोतल पर 230 रुपये एमआरपी अंकित होने के बावजूद, उससे अधिक राशि वसूली जा रही है। इन दुकानों पर अनिवार्य आधिकारिक रेट लिस्ट भी प्रदर्शित नहीं की गई है, जो सीधे तौर पर सरकारी नियमों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निवासियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि इस शराब कंपनी से जुड़े लोग उचेहरा के ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से शराब की 'पैकरी' (बिक्री) भी करवा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आबकारी विभाग द्वारा कभी-कभार की गई कार्रवाई का कोई स्थायी असर नहीं दिख रहा है, जिससे प्रशासनिक उदासीनता साफ झलकती है। जनता ने जिला प्रशासन और आबकारी विभाग से इस मामले की तत्काल जांच करने की मांग की है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित ठेकेदार और प्रबंधन के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आम उपभोक्ताओं को हो रहे आर्थिक शोषण से बचाया जा सके।

Unchehra news

News Anchor उंचाहरा, सतना, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

मध्य प्रदेश के सतना जिले के उचेहरा में स्थित शराब दुकानों पर नियमों का उल्लंघन कर ग्राहकों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, शराब की बोतलें उनके निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक कीमत पर बेची जा रही हैं। वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि ग्राहक से एमआरपी से ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं; उदाहरण के लिए, एक बोतल पर 230 रुपये एमआरपी अंकित होने के बावजूद, उससे अधिक राशि वसूली जा रही है। इन दुकानों पर अनिवार्य आधिकारिक रेट लिस्ट भी प्रदर्शित नहीं की गई है, जो सीधे तौर पर सरकारी नियमों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निवासियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि इस शराब कंपनी से जुड़े लोग उचेहरा के ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से शराब की 'पैकरी' (बिक्री) भी करवा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आबकारी विभाग द्वारा कभी-कभार की गई कार्रवाई का कोई स्थायी असर नहीं दिख रहा है, जिससे प्रशासनिक उदासीनता साफ झलकती है। जनता ने जिला प्रशासन और आबकारी विभाग से इस मामले की तत्काल जांच करने की मांग की है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित ठेकेदार और प्रबंधन के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आम उपभोक्ताओं को हो रहे आर्थिक शोषण से बचाया जा सके।