हाईकोर्ट बार की मांगों के समर्थन में नागौर सहित जायल व खींवसर में अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से रहे विरत, न्यायालय परिसरों में पसरा सन्नाटा — डॉ. पवन श्रीमाली नागौर। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन एवं राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन, जोधपुर की ओर से उठाई गई मांगों के समर्थन में जिला अधिवक्ता संघ नागौर का कार्य बहिष्कार बुधवार को भी जारी रहा। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्यों से विरत रहने के कारण नागौर के विभिन्न न्यायालयों में नियमित न्यायिक कामकाज प्रभावित रहा और अधिकांश प्रकरणों में सुनवाई आगे के लिए स्थगित हुई। न्यायालय परिसर में सामान्य दिनों की तुलना में पक्षकारों की आवाजाही भी काफी कम रही और दोपहर होते-होते परिसर सूना नजर आया। जिला अधिवक्ता संघ नागौर के अध्यक्ष डॉ. पवन श्रीमाली, एडवोकेट ने बताया कि जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के साथ एडीजे प्रथम में 47, एडीजे द्वितीय में 65, सीजेएम में 59, एसीजेएम में 45, एसीजेएम प्रथम में 57, एसीजेएम द्वितीय में 44, सिविल जज (जेडी) में 69 तथा पॉक्सो न्यायालय में 12 प्रकरण सूचीबद्ध थे। अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार के कारण इन न्यायालयों में नियमित पैरवी नहीं हुई। इसके अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड में भी पेशियां आगे बढ़ीं तथा अन्य न्यायालयों में भी न्यायिक कार्य प्रभावित रहा। राजस्व न्यायालयों में भी स्थिति लगभग ऐसी ही रही। एसडीएम, एसीएम एवं राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अधिवक्ता न्यायिक कार्य के लिए उपस्थित नहीं हुए। जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर के न्यायालयों में भी नियमित न्यायिक सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने और पक्षकारों की कम उपस्थिति के चलते न्यायालय परिसर में सामान्य दिनों जैसी चहल-पहल नहीं रही। अधिवक्ता खाली समय में परिसर में आपस में चर्चा करते और चाय पर आंदोलन तथा न्यायिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करते नजर आए, लेकिन न्यायिक कार्य में शामिल नहीं हुए। डॉ. श्रीमाली ने बताया कि आंदोलन को जिले की अन्य बार एसोसिएशनों का भी समर्थन मिल रहा है। जायल बार के अध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र सिंह कालवी तथा खींवसर बार के सचिव किशन देवड़ा के नेतृत्व में वहां के अधिवक्ता भी कार्य से विरत रहे और हाईकोर्ट बार की मांगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। डॉ. श्रीमाली ने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के प्रति द्वेष या व्यक्तिगत विरोध का विषय नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और सिद्धांतों से जुड़ा राज्यव्यापी विषय है। हाईकोर्ट की दोनों बार एसोसिएशनों द्वारा उठाई गई मांगें पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं और न्यायिक व्यवस्था से संबंधित हैं, इसलिए जिला अधिवक्ता संघ नागौर उनके समर्थन में 6 सितंबर तक न्यायिक कार्यों से विरत रहेगा। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों से भी आग्रह किया गया है कि राज्यस्तरीय कार्य बहिष्कार को देखते हुए अधिवक्ताओं एवं उनके पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। न्यायिक अधिकारियों द्वारा भी यथासंभव सहयोग प्रदान किया गया और अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति में प्रतिकूल आदेश पारित करने से परहेज किया गया। डॉ. श्रीमाली ने कहा कि बार और बेंच न्याय व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं और ऐसे विषयों में आपसी सहयोग से ही न्यायिक संस्थाओं की गरिमा तथा आमजन का न्याय व्यवस्था में विश्वास बनाए रखा जा सकता है।

प्रदीप कुमार डागा

Local News Reporter नागौर, नागौर, राजस्थान•

5 hrs ago

हाईकोर्ट बार की मांगों के समर्थन में नागौर सहित जायल व खींवसर में अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से रहे विरत, न्यायालय परिसरों में पसरा सन्नाटा — डॉ. पवन श्रीमाली नागौर। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन एवं राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन, जोधपुर की ओर से उठाई गई मांगों के समर्थन में जिला अधिवक्ता संघ नागौर का कार्य बहिष्कार बुधवार को भी जारी रहा। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्यों से विरत रहने के कारण नागौर के विभिन्न न्यायालयों में नियमित न्यायिक कामकाज प्रभावित रहा और अधिकांश प्रकरणों में सुनवाई आगे के लिए स्थगित हुई। न्यायालय परिसर में सामान्य दिनों की तुलना में पक्षकारों की आवाजाही भी काफी कम रही और दोपहर होते-होते परिसर सूना नजर आया। जिला अधिवक्ता संघ नागौर के अध्यक्ष डॉ. पवन श्रीमाली, एडवोकेट ने बताया कि जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के साथ एडीजे प्रथम में 47, एडीजे द्वितीय में 65, सीजेएम में 59, एसीजेएम में 45, एसीजेएम प्रथम में 57, एसीजेएम द्वितीय में 44, सिविल जज (जेडी) में 69 तथा पॉक्सो न्यायालय में 12 प्रकरण सूचीबद्ध थे। अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार के

कारण इन न्यायालयों में नियमित पैरवी नहीं हुई। इसके अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड में भी पेशियां आगे बढ़ीं तथा अन्य न्यायालयों में भी न्यायिक कार्य प्रभावित रहा। राजस्व न्यायालयों में भी स्थिति लगभग ऐसी ही रही। एसडीएम, एसीएम एवं राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अधिवक्ता न्यायिक कार्य के लिए उपस्थित नहीं हुए। जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर के न्यायालयों में भी नियमित न्यायिक सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने और पक्षकारों की कम उपस्थिति के चलते न्यायालय परिसर में सामान्य दिनों जैसी चहल-पहल नहीं रही। अधिवक्ता खाली समय में परिसर में आपस में चर्चा करते और चाय पर आंदोलन तथा न्यायिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करते नजर आए, लेकिन न्यायिक कार्य में शामिल नहीं हुए। डॉ. श्रीमाली ने बताया कि आंदोलन को जिले की अन्य बार एसोसिएशनों का भी समर्थन मिल रहा है। जायल बार के अध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र सिंह कालवी तथा खींवसर बार के सचिव किशन देवड़ा के नेतृत्व में वहां के अधिवक्ता भी कार्य से विरत रहे और हाईकोर्ट बार की

मांगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। डॉ. श्रीमाली ने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के प्रति द्वेष या व्यक्तिगत विरोध का विषय नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और सिद्धांतों से जुड़ा राज्यव्यापी विषय है। हाईकोर्ट की दोनों बार एसोसिएशनों द्वारा उठाई गई मांगें पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं और न्यायिक व्यवस्था से संबंधित हैं, इसलिए जिला अधिवक्ता संघ नागौर उनके समर्थन में 6 सितंबर तक न्यायिक कार्यों से विरत रहेगा। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों से भी आग्रह किया गया है कि राज्यस्तरीय कार्य बहिष्कार को देखते हुए अधिवक्ताओं एवं उनके पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। न्यायिक अधिकारियों द्वारा भी यथासंभव सहयोग प्रदान किया गया और अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति में प्रतिकूल आदेश पारित करने से परहेज किया गया। डॉ. श्रीमाली ने कहा कि बार और बेंच न्याय व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं और ऐसे विषयों में आपसी सहयोग से ही न्यायिक संस्थाओं की गरिमा तथा आमजन का न्याय व्यवस्था में विश्वास बनाए रखा जा सकता है।