मध्य प्रदेश के मैहर जिले से सामने आए एक कथित वायरल वीडियो में सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाने के बाद हताश एक बुजुर्ग ने कैमरे के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए मार्मिक सवाल उठाया है: "साहब, अब किस अधिकारी के पास जाऊं, कौन मेरी सुनेगा?" बुजुर्ग की इस बेबसी भरी गुहार ने सोशल मीडिया पर तीव्र बहस छेड़ दी है, जिससे सरकारी व्यवस्था की कार्यशैली और उसकी प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो में बुजुर्ग की आवाज में बेबसी और चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती है, जो दर्शाता है कि वह लंबे समय से अपनी समस्या के समाधान के लिए दर-दर भटक रहा है लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिल पाई है। यह घटना केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत परेशानी नहीं, बल्कि उन आम नागरिकों की दुर्दशा को उजागर करती है जिन्हें छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। प्रदेश और केंद्र सरकारें लगातार सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित शिकायत निवारण के दावे करती रही हैं, जिसके तहत सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल जैसी व्यवस्थाएं भी संचालित हैं। हालांकि, यदि जमीनी स्तर पर समस्याओं का समय पर समाधान नहीं होता और एक बुजुर्ग को अपनी बात सुनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, तो इन सभी दावों और व्यवस्थाओं की उपयोगिता पर स्वाभाविक रूप से प्रश्नचिह्न लगता है। वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया में लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जहाँ कई उपयोगकर्ताओं ने बुजुर्ग की पीड़ा को आम जनता की साझा वेदना बताया है और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि ऐसे मामले केवल व्यक्तिगत शिकायतें नहीं होते, बल्कि वे शासन-प्रशासन के लिए एक चेतावनी होते हैं कि यदि शिकायतों का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो जनता का सरकारी तंत्र पर भरोसा कमजोर हो सकता है। फिलहाल, वीडियो की सत्यता और बुजुर्ग की समस्या के संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य खड़ा कर दिया है कि "जब एक बुजुर्ग नागरिक यह पूछने लगे कि उसकी सुनवाई कौन करेगा, तब आखिर जवाबदेही किसकी बनती है?"

Deepak ojha

Local News Reporter Guna, Madhya Pradesh•

2 hrs ago

मध्य प्रदेश के मैहर जिले से सामने आए एक कथित वायरल वीडियो में सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाने के बाद हताश एक बुजुर्ग ने कैमरे के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए मार्मिक सवाल उठाया है: "साहब, अब किस अधिकारी के पास जाऊं, कौन मेरी सुनेगा?" बुजुर्ग की इस बेबसी भरी गुहार ने सोशल मीडिया पर तीव्र बहस छेड़ दी है, जिससे सरकारी व्यवस्था की कार्यशैली और उसकी प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो में बुजुर्ग की आवाज में बेबसी और चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती है, जो दर्शाता है कि वह लंबे समय से अपनी समस्या के समाधान के लिए दर-दर भटक रहा है लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिल पाई है। यह घटना केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत परेशानी नहीं, बल्कि उन आम नागरिकों की दुर्दशा को उजागर करती है जिन्हें छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। प्रदेश और केंद्र सरकारें लगातार सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित शिकायत निवारण के दावे करती रही हैं, जिसके तहत सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल जैसी व्यवस्थाएं भी संचालित हैं। हालांकि, यदि जमीनी स्तर पर समस्याओं का समय पर समाधान नहीं होता और एक बुजुर्ग को अपनी बात सुनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, तो इन सभी दावों और व्यवस्थाओं की उपयोगिता पर स्वाभाविक रूप से प्रश्नचिह्न लगता है। वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया में लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जहाँ कई उपयोगकर्ताओं ने बुजुर्ग की पीड़ा को आम जनता की साझा वेदना बताया है और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि ऐसे मामले केवल व्यक्तिगत शिकायतें नहीं होते, बल्कि वे शासन-प्रशासन के लिए एक चेतावनी होते हैं कि यदि शिकायतों का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो जनता का सरकारी तंत्र पर भरोसा कमजोर हो सकता है। फिलहाल, वीडियो की सत्यता और बुजुर्ग की समस्या के संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य खड़ा कर दिया है कि "जब एक बुजुर्ग नागरिक यह पूछने लगे कि उसकी सुनवाई कौन करेगा, तब आखिर जवाबदेही किसकी बनती है?"