जालौन जिले के गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी के बीच बड़ी राहत देते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बिजली विभाग की विजिलेंस टीम पर सख्त अंकुश लगा दिया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 1 किलोवाट से लेकर 4 किलोवाट तक के घरेलू बिजली कनेक्शन धारकों के यहां विजिलेंस टीम बिना उनकी पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की छापेमारी नहीं करेगी। जिलाधिकारी ने बिजली विभाग की विजिलेंस टीम के अधिकारियों और सब इंस्पेक्टरों को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि विजिलेंस टीम गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान कर रही है और छापेमारी के नाम पर आम लोगों में भय का माहौल बनाया जा रहा है। डीएम राजेश कुमार पांडे ने दो टूक कहा कि यदि विजिलेंस की कोई भी टीम उनकी अनुमति के बिना 4 किलोवाट तक के किसी उपभोक्ता के यहां छापेमारी करने जाती है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन आम जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि 4 किलोवाट से अधिक भार वाले कनेक्शन धारकों के यहां विजिलेंस टीम कार्यवाही कर सकती है, लेकिन इसके लिए भी पहले जिलाधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किसी भी प्रकार की कार्यवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। डीएम के इस कड़े और जनहितैषी फैसले से जालौन जिले के हजारों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में राहत और संतोष का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से विजिलेंस टीम की कार्यवाही को लेकर लोगों में असंतोष था और कई शिकायतें प्रशासन तक पहुंच रही थीं। जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद अब आम उपभोक्ताओं को अनावश्यक छापेमारी और उत्पीड़न की आशंका से राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों ने डीएम के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे गरीब और मध्यम वर्ग के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है और उनका कहना है कि इससे बिजली विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी तथा आम जनता का प्रशासन पर भरोसा और मजबूत होगा।

Samir mansuri

Local News Reporter जालौन, जालौन, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

जालौन जिले के गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी के बीच बड़ी राहत देते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बिजली विभाग की विजिलेंस टीम पर सख्त अंकुश लगा दिया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 1 किलोवाट से लेकर 4 किलोवाट तक के घरेलू बिजली कनेक्शन धारकों के यहां विजिलेंस टीम बिना उनकी पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की छापेमारी नहीं करेगी। जिलाधिकारी ने बिजली विभाग की विजिलेंस टीम के अधिकारियों और सब इंस्पेक्टरों को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि विजिलेंस टीम गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान कर रही है और छापेमारी के नाम पर आम लोगों में भय का माहौल बनाया जा रहा है। डीएम राजेश कुमार पांडे ने दो टूक कहा कि यदि विजिलेंस की कोई भी टीम उनकी अनुमति के बिना 4 किलोवाट तक के किसी उपभोक्ता के यहां छापेमारी करने जाती है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन आम जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि 4 किलोवाट से अधिक भार वाले कनेक्शन धारकों के यहां विजिलेंस टीम कार्यवाही कर सकती है, लेकिन इसके लिए भी पहले जिलाधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किसी भी प्रकार की कार्यवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। डीएम के इस कड़े और जनहितैषी फैसले से जालौन जिले के हजारों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में राहत और संतोष का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से विजिलेंस टीम की कार्यवाही को लेकर लोगों में असंतोष था और कई शिकायतें प्रशासन तक पहुंच रही थीं। जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद अब आम उपभोक्ताओं को अनावश्यक छापेमारी और उत्पीड़न की आशंका से राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों ने डीएम के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे गरीब और मध्यम वर्ग के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है और उनका कहना है कि इससे बिजली विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी तथा आम जनता का प्रशासन पर भरोसा और मजबूत होगा।