बलरामपुर जनपद के विकास खंड तुलसीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहनपुर दयालीडीह में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाया गया सामुदायिक शौचालय अब भ्रष्टाचार और लापरवाही की मिसाल बन गया है। सरकारी अभिलेखों में इसके संचालन, मरम्मत और सुविधाओं के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021-22 में इस सामुदायिक शौचालय के निर्माण और मरम्मत के नाम पर लगभग 9 लाख रुपये खर्च किए जाने के बावजूद, इसकी स्थिति बेहद दयनीय है। मौके पर टूटी हुई फर्श, उखड़े हुए टाइल्स, खराब फ्लश सिस्टम, टूटे वाश बेसिन और जलापूर्ति पूरी तरह गायब मिली। शौचालय परिसर में गंदगी का अंबार लगा है, जिससे ग्रामीणों को सुविधा मिलने के बजाय केवल परेशानी ही हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सामुदायिक शौचालय केवल कागजों में ही संचालित हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण और रखरखाव के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं, जबकि धरातल पर सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार खुले में शौच मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण ये महत्वपूर्ण योजनाएं दम तोड़ रही हैं। यह बड़ा सवाल खड़ा करता है कि लाखों रुपये खर्च होने के बाद भी सुविधाएं कहाँ गईं? क्या अधिकारियों ने बिना जांच के ही भुगतान कर दिया, या फिर विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन की बंदरबांट हुई? ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और शौचालय को तत्काल प्रभाव से चालू कराने की मांग की है।

निष्पक्ष खबर भारत

बलरामपुर, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

बलरामपुर जनपद के विकास खंड तुलसीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहनपुर दयालीडीह में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाया गया सामुदायिक शौचालय अब भ्रष्टाचार और लापरवाही की मिसाल बन गया है। सरकारी अभिलेखों में इसके संचालन, मरम्मत और सुविधाओं के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021-22 में इस सामुदायिक शौचालय के निर्माण और

मरम्मत के नाम पर लगभग 9 लाख रुपये खर्च किए जाने के बावजूद, इसकी स्थिति बेहद दयनीय है। मौके पर टूटी हुई फर्श, उखड़े हुए टाइल्स, खराब फ्लश सिस्टम, टूटे वाश बेसिन और जलापूर्ति पूरी तरह गायब मिली। शौचालय परिसर में गंदगी का अंबार लगा है, जिससे ग्रामीणों को सुविधा मिलने के बजाय केवल परेशानी ही हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सामुदायिक

शौचालय केवल कागजों में ही संचालित हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण और रखरखाव के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं, जबकि धरातल पर सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार खुले में शौच मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण ये महत्वपूर्ण योजनाएं दम तोड़ रही

हैं। यह बड़ा सवाल खड़ा करता है कि लाखों रुपये खर्च होने के बाद भी सुविधाएं कहाँ गईं? क्या अधिकारियों ने बिना जांच के ही भुगतान कर दिया, या फिर विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन की बंदरबांट हुई? ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और शौचालय को तत्काल प्रभाव से चालू कराने की मांग की है।