​कांदा उत्पादकांना ५०० रुपये अनुदान द्या; छगन भुजबळ यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या कोसळलेल्या भावामुळे संकटात सापडला असून, त्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रति क्विंटल ५०० रुपये अनुदान तातडीने जाहीर करावे, अशी आग्रही मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. ​पत्रात भुजबळ यांनी नमूद केले की, कांद्याचा उत्पादन खर्च १५०० रुपयांच्या वर असताना सध्या बाजार समित्यांमध्ये दर ५०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत असून त्यांच्यात मोठा असंतोष आहे. केवळ तात्पुरती मदत न थांबता, कांद्यासाठी दीर्घकालीन निर्यात धोरण ठरवण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. ​भुजबळ यांनी सुचविलेले उपाय: ​हमीभाव: उत्पादन खर्चावर ५०% नफा धरून २,२५० रुपये आधारभूत किंमत निश्चित करावी. ​निर्यात शुल्क: ३,००० रुपयांपर्यंत दर असताना कोणतेही निर्बंध नसावेत; त्यापुढील दरवाढीनुसार टप्प्याटप्प्याने MEP किंवा निर्यात शुल्क लावावे. ​आंतरराष्ट्रीय बाजार: केंद्र सरकारच्या अचानक निर्यातबंदीमुळे जागतिक बाजारात भारतीय कांद्याची विश्वासार्हता कमी होत असून, याचा फायदा पाकिस्तान आणि चीनसारखे देश घेत असल्याचेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

Sachin Dilip Wakhare

Reporter येवला, नाशिक, महाराष्ट्र•

8 hrs ago

​कांदा उत्पादकांना ५०० रुपये अनुदान द्या; छगन भुजबळ यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या कोसळलेल्या भावामुळे संकटात सापडला असून, त्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रति क्विंटल ५०० रुपये अनुदान तातडीने जाहीर करावे, अशी आग्रही मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. ​पत्रात भुजबळ यांनी नमूद केले की, कांद्याचा उत्पादन खर्च १५०० रुपयांच्या वर असताना सध्या बाजार समित्यांमध्ये दर ५०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत

असून त्यांच्यात मोठा असंतोष आहे. केवळ तात्पुरती मदत न थांबता, कांद्यासाठी दीर्घकालीन निर्यात धोरण ठरवण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. ​भुजबळ यांनी सुचविलेले उपाय: ​हमीभाव: उत्पादन खर्चावर ५०% नफा धरून २,२५० रुपये आधारभूत किंमत निश्चित करावी. ​निर्यात शुल्क: ३,००० रुपयांपर्यंत दर असताना कोणतेही निर्बंध नसावेत; त्यापुढील दरवाढीनुसार टप्प्याटप्प्याने MEP किंवा निर्यात शुल्क लावावे. ​आंतरराष्ट्रीय बाजार: केंद्र सरकारच्या अचानक निर्यातबंदीमुळे जागतिक बाजारात भारतीय कांद्याची विश्वासार्हता कमी होत असून, याचा फायदा पाकिस्तान आणि चीनसारखे देश घेत असल्याचेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.