बंडा के आउटसोर्स कर्मचारी ने मुख्यमंत्री के नाम बंडा विधायक को सौपा ज्ञापन बंडा जिसमें लेख हैं कि म.प्र.शासन के समस्त विभागों में कई वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी अब तक के सबसे बड़े अन्याय के शिकार है, जिन्हें ना तो न्यनतम वेतन मिलता है, और वेतन मिलता भी है तो वो भी समय पर नहीं मिलता है, और ना ही पीएफ जमा होता हैं, तथा हमेशा नौकरी से निकाले जाने का संकट बना रहता है, आउटसोर्स एजेंसियों की मनमानी हमेशा चलती रहती है, तथा वो हमारी कोई जबावदेही लेने को भी तैयार नहीं हैं, शासन स्तर से आये हुए, आदेशों की अवहेलना आम बात है, एजेंसियों के लिये और विगत 04 माह से हमें वेतन भी नहीं मिला है, और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। मध्य प्रदेश सरकार सबकी होती है और सबके लिए समान रूप से कार्य करती है, आउटसोर्स कर्मचारी भी संविदा कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं, संविदा सम्मेलन में अपने आउटसोर्स कर्मचारियों का जिक्र तक नहीं किया, रोजगार सहायकों की तरह हम सभी भी आपके शासनकाल में अपनी सेवाये पूर्ण लगन और अथक परिश्रम से दे रहे है। नौकरियों में आउटसोर्स प्रथा समाप्त कर हम सभी डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को विभाग में संविलियन किया जायें।समस्त आउटसोर्स डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों का न्यनतम वेतन बढ़ाया जाये, जिससे बढ़ती महगाई में अपने परिवार का भरण पोषण कर सके।हम सबको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, कि माननीय महोदय जी हम सबके द्वारा की गई उचित मांगो को ध्यान में रखते हुए पूर्ण निराकरण कर हम सबको आर्शीवाद प्रदान करेंगे।

गजेन्द्र सिंह लोधी बंडा

Media and information sciences faculty बांदा, सागर, मध्य प्रदेश•

16 hrs ago

बंडा के आउटसोर्स कर्मचारी ने मुख्यमंत्री के नाम बंडा विधायक को सौपा ज्ञापन बंडा जिसमें लेख हैं कि म.प्र.शासन के समस्त विभागों में कई वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी अब तक के सबसे बड़े अन्याय के शिकार है, जिन्हें ना तो न्यनतम वेतन मिलता है, और वेतन मिलता भी है तो वो भी समय पर नहीं मिलता है, और ना ही पीएफ जमा होता हैं, तथा हमेशा नौकरी से निकाले जाने का संकट बना रहता है, आउटसोर्स एजेंसियों की मनमानी हमेशा चलती रहती है, तथा वो हमारी कोई जबावदेही लेने को भी तैयार नहीं हैं, शासन स्तर से आये हुए, आदेशों की अवहेलना आम बात है, एजेंसियों के लिये और विगत 04 माह से हमें वेतन भी नहीं मिला है, और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब

है। मध्य प्रदेश सरकार सबकी होती है और सबके लिए समान रूप से कार्य करती है, आउटसोर्स कर्मचारी भी संविदा कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं, संविदा सम्मेलन में अपने आउटसोर्स कर्मचारियों का जिक्र तक नहीं किया, रोजगार सहायकों की तरह हम सभी भी आपके शासनकाल में अपनी सेवाये पूर्ण लगन और अथक परिश्रम से दे रहे है। नौकरियों में आउटसोर्स प्रथा समाप्त कर हम सभी डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को विभाग में संविलियन किया जायें।समस्त आउटसोर्स डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों का न्यनतम वेतन बढ़ाया जाये, जिससे बढ़ती महगाई में अपने परिवार का भरण पोषण कर सके।हम सबको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, कि माननीय महोदय जी हम सबके द्वारा की गई उचित मांगो को ध्यान में रखते हुए पूर्ण निराकरण कर हम सबको आर्शीवाद प्रदान करेंगे।