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सिंधी भाषा दिवस हर वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन सिंधी भाषा, संस्कृति और विरासत को सम्मान देने के लिए समर्पित है। सिंधी भाषा दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन सिंधी भाषा, संस्कृति और विरासत को सम्मान देने के लिए समर्पित है। क्यों मनाया जाता है? भारत सरकार ने 1967 में सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया था। इसी ऐतिहासिक कदम की याद में 10 अप्रैल को सिंधी भाषा दिवस मनाया जाता है। महत्व सिंधी समुदाय की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने में मदद करता है नई पीढ़ी को अपनी भाषा सीखने और अपनाने के लिए प्रेरित करता है भाषा के साहित्य, संगीत और परंपराओं को बढ़ावा देता है
Pramod Kewlani
सिंधी भाषा दिवस हर वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन सिंधी भाषा, संस्कृति और विरासत को सम्मान देने के लिए समर्पित है। सिंधी भाषा दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन सिंधी भाषा, संस्कृति और विरासत को सम्मान देने के लिए समर्पित है। क्यों मनाया जाता है? भारत सरकार ने 1967 में सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया था। इसी ऐतिहासिक कदम की याद में 10 अप्रैल को सिंधी भाषा दिवस मनाया जाता है। महत्व सिंधी समुदाय की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने में मदद करता है नई पीढ़ी को अपनी भाषा सीखने और अपनाने के लिए प्रेरित करता है भाषा के साहित्य, संगीत और परंपराओं को बढ़ावा देता है
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- टपूकड़ा: होंडा 4-व्हीलर यूनिट में श्रमिकों का विरोध, वार्ता के बाद बनी सहमति टपूकड़ा क्षेत्र होंडा 4-व्हीलर यूनिट में श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान श्रमिकों ने कार्यस्थल की समस्याओं, वेतन संबंधी मुद्दों और मूलभूत सुविधाओं को लेकर नाराजगी जताई। स्थिति को गंभीर होते देख कंपनी प्रबंधन और श्रमिकों के बीच वार्ता आयोजित की गई। इस बैठक का नेतृत्व पूर्व जिला प्रमुख राजू यादव ने किया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई। इस दौरान बैठक में कंपनी के ठेकेदार, मैनेजमेंट के अधिकारी तथा पंकज (पत्रकार) सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वार्ता के बाद कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बन गई, जिससे श्रमिकों में संतोष का माहौल देखने को मिला। 👉 इन मांगों पर बनी सहमति: श्रमिकों के वेतन में सुधार और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। श्रमिकों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। ओवरटाइम भुगतान को लेकर स्पष्ट नीति लागू की जाएगी। श्रमिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विशेष समिति का गठन किया जाएगा। समझौते के बाद फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण हो गई है और श्रमिकों ने काम पर लौटने की सहमति दे दी है।1