Coxwell कंपनी खुशखेड़ा के बाहर श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन, बड़ी संख्या ने कंपनी गेट के सामने बैठे श्रमिक, मौके पर भारी पुलिस मौजूद

सिंधी भाषा दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन सिंधी भाषा, संस्कृति और विरासत को सम्मान देने के लिए समर्पित है। क्यों मनाया जाता है? भारत सरकार ने 1967 में सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया था। इसी ऐतिहासिक कदम की याद में 10 अप्रैल को सिंधी भाषा दिवस मनाया जाता है। महत्व सिंधी समुदाय की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने में मदद करता है नई पीढ़ी को अपनी भाषा सीखने और अपनाने के लिए प्रेरित करता है भाषा के साहित्य, संगीत और परंपराओं को बढ़ावा देता है

Coxwell कंपनी खुशखेड़ा के बाहर श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन, बड़ी संख्या ने कंपनी गेट के सामने बैठे श्रमिक, मौके पर भारी पुलिस मौजूद

खैरथल तिजारा जिले की मुंडावर पुलिस बड़ी कार्रवाई* *खैरथल तिजारा एडिशनल एसपी जयासिंह ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा* संवाददाता देवराज मीणा मुंडावर *हत्या के प्रयास में संगठित गिरोह के तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार,मुंडावर थाना क्षेत्र के जसाई गांव में की थी फायरिंग,मुख्य आरोपी सोनू अपने दो साथियों सहित गिरफ्तार,10-10 हजार रुपए के तीन इनामी बदमाश किए गिरफ्तार,गैंग का सरगना हिस्ट्री सीटर गब्बर को भी किया पहले गिरफ्तार,दो देसी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस, दो खाली मैगजीन तथा बुलेट बाइक बरामद की*

मेरे क्षेत्र सीकरी, डीग, राजस्थान में उपभोक्ता इंदर राम पुत्र श्री सुक्कन राम (कंज्यूमर नंबर: 211922002865, 211922002864) के यहां हाल ही में नए स्मार्ट बिजली मीटर लगाए गए हैं, लेकिन इस कार्य में गंभीर लापरवाही सामने आई है। मीटर तो बदल दिए गए हैं, परंतु उनसे जुड़ी सर्विस लाइन को नहीं बदला गया है और पुराने, जर्जर तारों का ही उपयोग किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि कई स्थानों पर बिजली के तार बहुत ही नीचे लटक रहे हैं, जिससे किसी भी समय कोई बच्चा या राहगीर अनजाने में उन्हें छू सकता है और करंट लगने की आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त कई जगह तारों में कट और क्षति भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जो किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे रही है। यह पूरी स्थिति विद्युत सुरक्षा मानकों की अनदेखी को दर्शाती है। स्मार्ट मीटर लगाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य में केवल औपचारिकता निभाई गई है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को नजरअंदाज किया गया है। इससे यह संदेह भी उत्पन्न होता है कि कहीं इस कार्य में अनियमितता या भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है। अतः निवेदन है कि इस मामले की शीघ्र जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों एवं संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा सभी असुरक्षित और जर्जर तारों को तुरंत बदलकर सुरक्षित ऊंचाई पर व्यवस्थित रूप से लगाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

Post by महेंद्र सिंह

Post by Kewal Singh

अलवर, 08 अप्रैल। “Transformative Tuesdays” कार्यक्रम के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DALSA) अलवर द्वारा शिप्रा एकेडमी सेकंडरी स्कूल, अलवर में साइबर क्राइम एवं ऑनलाइन ठगी विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में RJS प्रशिक्षु अधिकारी श्रीमती निर्मला सिंह ने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों, उनसे बचाव के उपायों एवं संबंधित कानूनों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही निःशुल्क कानूनी सहायता, साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं ऑनलाइन शिकायत प्रक्रिया के बारे में भी अवगत कराया। इस अवसर पर पीएलवी सुरेन्द्र सिंह नरूका (न्यायिक मुख्यालय, मालाखेड़ा), विद्यालय की प्राचार्य तारा सैनी, अभिभावक एवं लगभग 40 विद्यार्थियों ने भाग लेकर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। साथ ही “कोर्ट वाली दीदी” शिकायत पेटिका के संबंध में भी जागरूक किया गया।

टपूकड़ा: होंडा 4-व्हीलर यूनिट में श्रमिकों का विरोध, वार्ता के बाद बनी सहमति टपूकड़ा क्षेत्र होंडा 4-व्हीलर यूनिट में श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान श्रमिकों ने कार्यस्थल की समस्याओं, वेतन संबंधी मुद्दों और मूलभूत सुविधाओं को लेकर नाराजगी जताई। स्थिति को गंभीर होते देख कंपनी प्रबंधन और श्रमिकों के बीच वार्ता आयोजित की गई। इस बैठक का नेतृत्व पूर्व जिला प्रमुख राजू यादव ने किया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई। इस दौरान बैठक में कंपनी के ठेकेदार, मैनेजमेंट के अधिकारी तथा पंकज (पत्रकार) सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वार्ता के बाद कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बन गई, जिससे श्रमिकों में संतोष का माहौल देखने को मिला। 👉 इन मांगों पर बनी सहमति: श्रमिकों के वेतन में सुधार और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। श्रमिकों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। ओवरटाइम भुगतान को लेकर स्पष्ट नीति लागू की जाएगी। श्रमिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विशेष समिति का गठन किया जाएगा। समझौते के बाद फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण हो गई है और श्रमिकों ने काम पर लौटने की सहमति दे दी है।