इस पोस्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी घटनाओं में कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया जाता है और जाँच में यह सिद्ध हो जाता है, तो दोषी के विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अंत में, पोस्ट ने जनता से इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय और विचार कमेंट बॉक्स में साझा करने का आग्रह किया है, जो न्याय और निष्पक्ष जाँच की जोरदार वकालत करता है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रायपुर में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। इन महत्वपूर्ण स्वीकृतियों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, औद्योगिक निवेश को गति देना और निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित नीतियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बस्तर फाइटर्स की भर्ती के नियमों और नवा रायपुर की वन टाइम सेटलमेंट योजना को भी मंजूरी दी गई है। बैठक का एक और बड़ा निर्णय राजनांदगांव में 2000 सीटों वाले एक आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण को स्वीकृति देना रहा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि इन फैसलों के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश, रोजगार सृजन और विकास कार्यों को नई गति प्रदान करना है।

इस पोस्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी घटनाओं में कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया जाता है और जाँच में यह सिद्ध हो जाता है, तो दोषी के विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अंत में, पोस्ट ने जनता से इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय और विचार कमेंट बॉक्स में साझा करने का आग्रह किया है, जो न्याय और निष्पक्ष जाँच की जोरदार वकालत करता है।

वन विभाग द्वारा निःशुल्क पौधों का वितरण किया जा रहा है। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

दुर्ग पुलिस ने स्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों के खिलाफ 05 से 07 जुलाई 2026 तक तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत कुल 274 वारंटों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया। पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देशन में जिले के सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में संचालित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य फरार वारंटियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना था। इस विशेष अभियान के दौरान, पुलिस टीमों ने लगातार दबिश, मुखबिरों से मिली सूचनाओं और तकनीकी सहायता का उपयोग करते हुए कुल 107 गिरफ्तारी वारंट और 167 स्थायी वारंट तामील किए। वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए उनके निवास स्थानों, रिश्तेदारों के ठिकानों और अन्य संभावित स्थलों पर सघन तलाश की गई। तीन दिनों में कुल 274 वारंटियों को गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह अभियान न्यायालयीन आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित वारंटों के शीघ्र निराकरण और जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से संचालित किया गया। दुर्ग पुलिस ने बताया कि लंबित वारंटों के प्रभावी निष्पादन और फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए ऐसे विशेष अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे। इस अभियान की सफलता में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों, विवेचकों, वारंट सेल, पुलिस नियंत्रण कक्ष तथा अन्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने समन्वित, सतत एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे न्यायालयीन आदेशों का सम्मान करें और यदि किसी वारंटी के संबंध में कोई जानकारी हो तो तत्काल निकटतम थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित करें। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि फरार वारंटियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और कानून से बचने का हर प्रयास विफल किया जाएगा।

भिलाई के सुपेला में एक व्यक्ति का स्कूटी खरीदने के बहाने अपहरण कर उससे लूटपाट और जबरन डिजिटल भुगतान करवाने के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार आरोपियों में सोहेल खान और पंकज विश्वकर्मा नामक दो व्यक्तियों के साथ चार अन्य नाबालिग बालक शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, इन आरोपियों ने शिकायतकर्ता का अपहरण करने के बाद उससे ₹87/100 की लूटपाट की और उसकी अंगूठी भी छीन ली। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पीड़ित से जबरन डिजिटल भुगतान भी करवाया। पुलिस ने समय रहते त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है।

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (केसीजी) जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गंडई थाना क्षेत्र की एक महिला, शिखा शर्मा को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है। यह जानकारी बुधवार, 8 जुलाई को दोपहर 12 बजे मिली। जिला दंडाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 और 5(क)(ख) के तहत यह आदेश पारित किया है। पुलिस के अनुसार, शिखा शर्मा, जो दिवाकर शर्मा की पत्नी और वार्ड क्रमांक 11, मेन चौक गंडई की निवासी हैं, के विरुद्ध गंडई थाने में कुल 12 आपराधिक और 7 प्रतिबंधात्मक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि लगातार कानूनी कार्रवाई के बावजूद उनके आपराधिक व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ था, और उनकी गतिविधियों से क्षेत्र की शांति तथा कानून व्यवस्था के प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए, जिला दंडाधिकारी ने शिखा शर्मा को आगामी एक वर्ष के लिए खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की राजस्व सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदतन अपराधियों के खिलाफ ऐसी प्रभावी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा के गृह जिले कवर्धा के बोड़ला ब्लॉक से 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' (PMGSY) में बड़े भ्रष्टाचार की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दलदली मुख्य मार्ग से अगरी तक करीब ₹248.99 लाख की लागत से सड़क बनाई गई थी, जहाँ ठेकेदार 'तिलक राम चंद्रवंशी' और अधिकारियों ने मिलकर नियमों को ताक पर रख दिया। नियमानुसार 75 MM की गिट्टी की दो परतें बिछानी थीं, लेकिन इसके बजाय सड़क निर्माण में सिर्फ मिट्टी और मुरुम का इस्तेमाल किया गया। सरपंच और ग्रामीणों ने इस पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि जब गृहमंत्री के अपने क्षेत्र में अधिकारियों और ठेकेदार को प्रशासन का डर नहीं है, तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा, और क्वालिटी कंट्रोल के अधिकारी भी आँखें बंद करके बैठे हैं। जनता के करोड़ों रुपए के इस महाभ्रष्टाचार पर, ग्रामीणों ने अब उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है। यह देखना होगा कि गृहमंत्री के अपने गढ़ में इस भ्रष्टाचार के दोषियों पर गाज गिरती है, या हमेशा की तरह इस मामले पर भी पर्दा डाल दिया जाएगा, खासकर तब जब यह सड़क दो माह में ही खराब स्थिति में पहुँच चुकी है।

कबीरधाम जिले में नवनिर्मित जिला भाजपा कार्यालय का लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जिले के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री साय ने इस दिन को कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का दिन बताया।