सरकारी दावों की चमक के नीचे 14 साल से राशन कार्ड को तरसता दिव्यांग 100 प्रतिशत दिव्यांग ब्रज भूखन की फरियाद फाइलों में कैद, ऑनलाइन आवेदन भी नहीं खोल सका व्यवस्था का ताला बांदा। सरकारी योजनाओं की दुनिया में गरीबों के लिए सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। कागजों पर हर जरूरतमंद तक राशन पहुंच रहा है, हर पात्र व्यक्ति योजना से जुड़ रहा है और व्यवस्था लगातार संवेदनशील होने का दावा कर रही है। मगर इन दावों के बीच महुआ ब्लॉक के ग्राम श्योढ़ा निवासी 100 प्रतिशत दिव्यांग ब्रज भूखन पुत्र रामगोपाल की जिंदगी सरकारी दफ्तरों की चौखट पर एक ऐसे सवाल की तरह खड़ी है, जिसका जवाब शायद किसी फाइल के आखिरी पन्ने पर छिपा हुआ है।वर्ष 2014 से राशन कार्ड की तलाश में भटक रहे ब्रज भूखन को 14 साल बाद भी मंजिल नहीं मिली। कभी आवेदन, कभी उम्मीद और कभी अधिकारियों के कार्यालय की चौखट—इन्हीं के बीच उनकी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा गुजर गया। राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया गया, जिसका क्रमांक 217020205732 है, लेकिन आवेदन की ऑनलाइन दुनिया से निकलकर राशन कार्ड की वास्तविक दुनिया तक पहुंचने का इंतजार अब भी जारी है। सरकार डिजिटल हुई, लेकिन ब्रज भूखन की परेशानी ‘पेंडिंग’ ही रही व्यवस्था ने कागजों को ऑनलाइन कर दिया, आवेदन को नंबर दे दिया और प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ आवेदन संख्या मिल जाने से किसी जरूरतमंद की समस्या का समाधान मान लिया जाए?ब्रज भूखन की कहानी मानो उस सरकारी प्रक्रिया का व्यंग्यात्मक आईना है, जिसमें आवेदन दौड़ता है, नंबर चलता है, फाइल आगे बढ़ती है और जरूरतमंद वहीं खड़ा रह जाता है।वह 100 प्रतिशत दिव्यांग हैं। उनके लिए सरकारी कार्यालयों तक पहुंचना और बार-बार अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखना सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। फिर भी यदि एक दिव्यांग व्यक्ति को राशन कार्ड जैसे बुनियादी दस्तावेज के लिए वर्षों तक भटकना पड़े, तो यह सवाल व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए कि सरकारी योजनाएं वास्तव में जरूरतमंद तक पहुंच रही हैं या जरूरतमंद को ही योजनाओं तक पहुंचने के लिए दौड़ाया जा रहा है? फाइलें चलती रहीं, जिंदगी ठहर गई ब्रज भूखन के मुताबिक उन्होंने राशन कार्ड के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से गुहार लगाई। हर बार उम्मीद की कोई छोटी-सी किरण दिखाई दी, लेकिन वह किरण राशन कार्ड की रोशनी में तब्दील नहीं हो सकी।सरकारी दफ्तरों में फाइलों की अपनी रफ्तार होती है—कभी मेज से कुर्सी तक, कभी एक पटल से दूसरे पटल तक और कभी ऐसी जगह जहां उसकी अगली मंजिल का पता ही नहीं चलता। लेकिन जिस व्यक्ति के घर में राशन का सवाल हो, उसके लिए इंतजार की हर तारीख एक नई परीक्षा होती है। घोषणाओं की गूंज और हकीकत की खामोशी गरीबों और दिव्यांगों के लिए योजनाओं की घोषणाएं लोकतंत्र में उम्मीद जगाती हैं। मगर योजनाओं की असली परीक्षा तब होती है, जब कोई ब्रज भूखन सरकारी कार्यालय के सामने खड़ा होकर कहता है—“मुझे मेरा राशन कार्ड चाहिए।”यहीं से भाषण और हकीकत के बीच की दूरी दिखाई देती है।यदि ब्रज भूखन नियमानुसार पात्र हैं, तो उनका राशन कार्ड अब तक क्यों नहीं बना? ऑनलाइन आवेदन संख्या 217020205732 की वर्तमान स्थिति क्या है? आवेदन में कोई कमी थी तो उसे कब और कैसे बताया गया? यदि आवेदन पूर्ण था तो उसके निस्तारण में इतनी लंबी अवधि क्यों लगी? इन सवालों के जवाब किसी राजनीतिक नारे में नहीं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड और जिम्मेदार विभाग की कार्रवाई में मिलने चाहिए। अब सवाल राशन कार्ड का नहीं, जवाबदेही का है ब्रज भूखन ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उनके मामले की जांच कराकर ऑनलाइन आवेदन की वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए और यदि वे नियमानुसार पात्र हैं तो राशन कार्ड जारी कराने की कार्रवाई की जाए।14 साल किसी फाइल के लिए शायद एक लंबा समय न हो, लेकिन एक जरूरतमंद इंसान की जिंदगी में यह पूरी एक पीढ़ी जितना समय है।सरकारी व्यवस्था के लिए यह महज एक आवेदन संख्या हो सकती है—217020205732। लेकिन ब्रज भूखन के लिए यह संख्या उनके अधिकार, उम्मीद और वर्षों से जारी इंतजार की पहचान है। अब देखना यह है कि यह नंबर भी सरकारी कागजों की भीड़ में एक और संख्या बनकर रह जाता है या जिम्मेदार तंत्र इसकी पीड़ा पढ़कर 14 साल पुराने इंतजार का अंत करता है।

Amod Kumar

रिपोर्टर बांदा, बांदा, उत्तर प्रदेश•

19 hrs ago

सरकारी दावों की चमक के नीचे 14 साल से राशन कार्ड को तरसता दिव्यांग 100 प्रतिशत दिव्यांग ब्रज भूखन की फरियाद फाइलों में कैद, ऑनलाइन आवेदन भी नहीं खोल सका व्यवस्था का ताला बांदा। सरकारी योजनाओं की दुनिया में गरीबों के लिए सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। कागजों पर हर जरूरतमंद तक राशन पहुंच रहा है, हर पात्र व्यक्ति योजना से जुड़ रहा है और व्यवस्था लगातार संवेदनशील होने का दावा कर रही है। मगर इन दावों के बीच महुआ ब्लॉक के ग्राम श्योढ़ा निवासी 100 प्रतिशत दिव्यांग ब्रज भूखन पुत्र रामगोपाल की जिंदगी सरकारी दफ्तरों की चौखट पर एक ऐसे सवाल की तरह खड़ी है, जिसका जवाब शायद किसी फाइल के आखिरी पन्ने पर छिपा हुआ है।वर्ष 2014 से राशन कार्ड की तलाश में भटक रहे ब्रज भूखन को 14 साल बाद भी मंजिल नहीं मिली। कभी आवेदन, कभी उम्मीद और कभी अधिकारियों के कार्यालय की चौखट—इन्हीं के बीच उनकी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा गुजर गया। राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया गया, जिसका क्रमांक 217020205732 है, लेकिन आवेदन की ऑनलाइन दुनिया से निकलकर राशन कार्ड की वास्तविक दुनिया तक पहुंचने का इंतजार अब भी जारी है। सरकार डिजिटल हुई, लेकिन ब्रज भूखन की परेशानी ‘पेंडिंग’ ही रही व्यवस्था ने कागजों को ऑनलाइन कर दिया, आवेदन को नंबर दे दिया और प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ आवेदन संख्या मिल जाने से किसी जरूरतमंद की समस्या का समाधान मान लिया जाए?ब्रज भूखन की कहानी मानो उस सरकारी प्रक्रिया का व्यंग्यात्मक आईना है, जिसमें आवेदन दौड़ता है, नंबर चलता है, फाइल आगे बढ़ती है और जरूरतमंद वहीं खड़ा रह जाता है।वह 100 प्रतिशत दिव्यांग हैं। उनके लिए सरकारी कार्यालयों तक पहुंचना और बार-बार अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखना सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। फिर भी यदि एक दिव्यांग व्यक्ति को राशन कार्ड जैसे बुनियादी दस्तावेज के लिए वर्षों तक भटकना पड़े, तो यह सवाल व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए कि सरकारी योजनाएं वास्तव में जरूरतमंद तक पहुंच रही हैं या जरूरतमंद को ही योजनाओं तक पहुंचने के लिए दौड़ाया जा रहा है? फाइलें चलती रहीं, जिंदगी ठहर गई ब्रज भूखन के मुताबिक उन्होंने राशन कार्ड के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से गुहार लगाई। हर बार उम्मीद की कोई छोटी-सी किरण दिखाई दी, लेकिन वह किरण राशन कार्ड की रोशनी में तब्दील नहीं हो सकी।सरकारी दफ्तरों में फाइलों की अपनी रफ्तार होती है—कभी मेज से कुर्सी तक, कभी एक पटल से दूसरे पटल तक और कभी ऐसी जगह जहां उसकी अगली मंजिल का पता ही नहीं चलता। लेकिन जिस व्यक्ति के घर में राशन का सवाल हो, उसके लिए इंतजार की हर तारीख एक नई परीक्षा होती है। घोषणाओं की गूंज और हकीकत की खामोशी गरीबों और दिव्यांगों के लिए योजनाओं की घोषणाएं लोकतंत्र में उम्मीद जगाती हैं। मगर योजनाओं की असली परीक्षा तब होती है, जब कोई ब्रज भूखन सरकारी कार्यालय के सामने खड़ा होकर कहता है—“मुझे मेरा राशन कार्ड चाहिए।”यहीं से भाषण और हकीकत के बीच की दूरी दिखाई देती है।यदि ब्रज भूखन नियमानुसार पात्र हैं, तो उनका राशन कार्ड अब तक क्यों नहीं बना? ऑनलाइन आवेदन संख्या 217020205732 की वर्तमान स्थिति क्या है? आवेदन में कोई कमी थी तो उसे कब और कैसे बताया गया? यदि आवेदन पूर्ण था तो उसके निस्तारण में इतनी लंबी अवधि क्यों लगी? इन सवालों के जवाब किसी राजनीतिक नारे में नहीं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड और जिम्मेदार विभाग की कार्रवाई में मिलने चाहिए। अब सवाल राशन कार्ड का नहीं, जवाबदेही का है ब्रज भूखन ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उनके मामले की जांच कराकर ऑनलाइन आवेदन की वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए और यदि वे नियमानुसार पात्र हैं तो राशन कार्ड जारी कराने की कार्रवाई की जाए।14 साल किसी फाइल के लिए शायद एक लंबा समय न हो, लेकिन एक जरूरतमंद इंसान की जिंदगी में यह पूरी एक पीढ़ी जितना समय है।सरकारी व्यवस्था के लिए यह महज एक आवेदन संख्या हो सकती है—217020205732। लेकिन ब्रज भूखन के लिए यह संख्या उनके अधिकार, उम्मीद और वर्षों से जारी इंतजार की पहचान है। अब देखना यह है कि यह नंबर भी सरकारी कागजों की भीड़ में एक और संख्या बनकर रह जाता है या जिम्मेदार तंत्र इसकी पीड़ा पढ़कर 14 साल पुराने इंतजार का अंत करता है।