🎥 स्पेशल रिपोर्ट – धान खरीदी में जिम्मेदार कौनइंट्रो (तेज और सीधे सवाल): किसान धान लेकर खरीदी केंद्र पहुंचा… लेकिन नाम सूची में नहीं! टोकन नहीं कटा… धान नहीं बिका… और लाखों का नुकसान! अब बड़ा सवाल – आखिर जिम्मेदार कौन? 📌 मामला क्या है? ग्राम लहपटरा, जनपद लखनपुर के किसान देवप्रसाद का आरोप है कि 55 क्विंटल 60 किलो धान बेचने के लिए परेशान!! बावजूद सूची में नाम नहीं होने का हवाला देकर टोकन नहीं काटा गया। सरकारी दर 2100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लगभग ₹1,16,760 रुपये का भुगतान मिलना था। आरोप है कि संबंधित पटवारी भारत सिंह की भूमिका संदिग्ध है। 🎯 बड़ा सवाल – धान खरीदी में पटवारी का काम क्या? ❓ सवाल 1: क्या पटवारी सीधे धान खरीदता है? 👉 नहीं। धान की तौल और भुगतान समिति/खरीदी केंद्र करता है। ❓ सवाल 2: क्या पटवारी की भूमिका होती है? 👉 हाँ। जमीन और रकबे का सत्यापन किसान पंजीयन का मिलान खसरा रिकॉर्ड की पुष्टि सूची में नाम जोड़ने/सत्यापन में सहयोग ❓ सवाल 3: अगर सूची में नाम नहीं था तो जिम्मेदार कौन? 👉 अगर पंजीयन या रकबा सत्यापन में गलती है, तो पटवारी की भूमिका जांच के दायरे में आती है। 👉 अगर तकनीकी या समिति स्तर की त्रुटि है, तो खरीदी केंद्र प्रबंधन जिम्मेदार हो सकता है। 🎤 किसान का आरोप देवप्रसाद का कहना है कि समय पर पहुंचने के बावजूद टोकन नहीं कटा, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। उन्होंने एमडी न्यूज के माध्यम से निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग की है। ⚖ अब प्रशासन से सवाल क्या किसान का पंजीयन सही था? सूची से नाम क्यों गायब था? किसकी लापरवाही से ₹1 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ? क्या जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगआउट्रो (दमदार): किसान की मेहनत से समझौता नहीं हो सकता। अब देखना होगा – जांच होगी या मामला दबेगा? कैमरामैन के साथ ________, एमडी न्यूज।

बैकुंठपुर /कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर स्थित प्रेमाबाग में देवरहा बाबा आयोजक समिति के द्वारा होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न कर एक दूसरे को लगाए अबीर ग़ुलाल देखिये पूरा वीडियो

Post by Sunil Gupta

जिला पुलिस जशपुर (छ.ग.) आपकी सेवा एवं सुरक्षा में सदैव तत्पर त्योहार मनाएं शांति, सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ… वरना होली थाने में भी मन सकती है जोश में होश न खोएं। सड़क, सार्वजनिक स्थान और सोशल मीडिया — हर जगह कानून लागू है। कानून तोड़ा तो कार्यवाही और गिरफ्तारी निश्चित है। सुरक्षित, सौहार्दपूर्ण एवं उल्लासपूर्ण होली के लिए इन जरूरी बातों का रखें ध्यान।

नगर में लंबी बाइक रैली निकाली गई। ढोल-ताशों, कर्मा नृत्य और “जय जूदेव” के नारों से पूरा कांसाबेल गूंज उठा। दुर्गा मंदिर में दर्शन के बाद भाजपा कार्यालय में उनका विधिवत स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए श्री जूदेव ने कहा – “आप लोगों के लिए आधी रात भी जरूरत पड़े तो मैं उपस्थित रहूंगा।” कार्यक्रम में भाजपा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सहित अनेक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। 👉 ऐसी ही राजनीतिक और स्थानीय खबरों के लिए जुड़े रहें Jashpur Times – सच सब तक #VijayAdityaSinghJudev #BJYM #Kansabel #Jashpur #JashpurTimes

एमसीबी जिला के केल्हारी क्षेत्र में एमपी–सीजी सीमा पर बहने वाली बरने नदी अब सिर्फ रेत के लिए नहीं, बल्कि एक युवक की मौत के कारण चर्चा में है। अवैध उत्खनन की आशंका, पुलिस पर गंभीर आरोप और ग्रामीणों का विरोध—पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुबह रेत लेने गया, बन गया मौत का मामला ग्रामीण सोनू चक्रधारी सुबह ट्रैक्टर लेकर बरने नदी गया था। परिजनों का कहना है कि वह प्रधानमंत्री आवास (PM आवास) निर्माण के लिए रेत लेने गया था। सीमा क्षेत्र में रेत निकालना पहले से विवादों में रहा है,कुछ ही देर बाद खबर फैली कि सोनू की मौत हो गई है। ग्रामीणों के बीच यह चर्चा तेज है कि युवक की मौत कथित रूप से एमपी पुलिस की पिटाई से हुई। हालांकि, प्रशासन की ओर से अब तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।मध्यप्रदेश के जैतपुर थाना की पुलिस की गाड़ी नदी किनारे फंसी मिली जिसे छत्तीसगढ़ की केल्हारी पुलिस ने थाना लाया । घटना के बाद सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि जैतपुर थाना क्षेत्र की दरशीला पुलिस चौकी की एक गाड़ी बरने नदी के पास फंसी हुई मिली। वही ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस टीम वाहन छोड़कर वापस लौट गई। यह सवाल खड़ा हो रहा है कि यदि कार्रवाई हो रही थी तो पुलिस वाहन मौके पर क्यों छूटा क्या वहां किसी प्रकार की झड़प हुई? इन सवालों ने मामले को और उलझा दिया है। ग्रामीणों का फूटा गुस्सा जैसे ही मौत की खबर गांव पहुंची, बड़ी संख्या में ग्रामीण बरने नदी और आसपास के क्षेत्र में जमा हो गए। नारेबाजी और विरोध शुरू हो गया। ग्रामीणों की मांग है: मौत की न्यायिक जांच हो पोस्टमार्टम पारदर्शी तरीके से कराया जाए , यदि पिटाई से मौत हुई है तो जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज हो, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केल्हारी पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया गया। अवैध रेत उत्खनन का पुराना खेल बरने नदी का यह इलाका लंबे समय से रेत उत्खनन को लेकर संवेदनशील रहा है। सीमा क्षेत्र होने के कारण अधिकार क्षेत्र को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनती है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर अवैध उत्खनन चलता है। इस घटना ने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है— क्या रेत का कारोबार कानून से बड़ा हो गया है? क्या सीमा क्षेत्र में जवाबदेही तय करना मुश्किल है? राजनीतिक हलचल तेज घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हो गए हैं। पूरे मामले ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। घटनास्थल पर पूर्व विधायक गुलाब कमरो पहुंच कर पीड़ित परिवार से मिलकर प्रशासन से उच्चस्तरीय जाँच की मांग की वही मौके पर पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह भी पहुंच कर सभी पहलुओं की जाँच के आदेश दिए है फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है

कोरिया जिले के टेंगनी प्राथमिक स्कूल के बच्चे बाथरूम एवं गंदगी के समस्या जुझ रहे सुध लेने वाला कोई नहीं

सूचना का अधिकार बनाम प्रशासनिक मानसिकता: मेन्द्राकला मंडी प्रकरण से उठते सवाल लोकतंत्र में पारदर्शिता केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था का मूल तत्व है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 इसी उद्देश्य से अस्तित्व में आया था — ताकि नागरिक सरकार से प्रश्न पूछ सके और शासन जवाबदेह बने। परंतु जब स्वयं सार्वजनिक संस्थान सूचना देने से बचते दिखाई दें, तो यह केवल एक कार्यालय का मुद्दा नहीं रहता, बल्कि व्यवस्था की सोच पर प्रश्नचिह्न बन जाता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले, अंबिकापुर स्थित कृषि उपज मंडी समिति मेन्द्रा कला से जुड़ा हालिया प्रकरण इसी बहस को पुनः जीवित करता है। मुद्दा केवल 7230 रुपये का नहीं आरटीआई आवेदन के माध्यम से पिछले दो वर्षों के टेंडर, भुगतान, एमबी बुक, सब्सिडी एवं अन्य प्रशासनिक दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई। जवाब में कार्यालय ने 3615 पृष्ठों की प्रतिलिपि बताकर 7230 रुपये शुल्क जमा करने का निर्देश दिया। कानूनन प्रति पृष्ठ निर्धारित शुल्क लिया जा सकता है — यह व्यवस्था का हिस्सा है। परंतु प्रश्न यह है कि जब सूचना डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है, तब केवल छायाप्रति के रूप में देने पर जोर क्यों? क्या यह तकनीकी सुविधा का अभाव है, या प्रक्रिया को जटिल बनाने की प्रवृत्ति? सूचना का अधिकार केवल कागजों का लेन-देन नहीं, बल्कि पारदर्शिता का माध्यम है। यदि सूचना देने की प्रक्रिया ही इतनी महंगी और बोझिल बना दी जाए कि आम नागरिक पीछे हट जाए, तो कानून का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? धारा 4(1)(b) की आत्मा आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(b) सार्वजनिक प्राधिकरणों को कई जानकारियां स्वतः सार्वजनिक करने का निर्देश देती है। टेंडर, भुगतान, कार्यादेश और बैठकों के निर्णय — ये सभी ऐसी सूचनाएं हैं जिन्हें नियमित रूप से वेबसाइट या सूचना पट्ट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि दो वर्षों की जानकारी 3615 पृष्ठों में फैली है, तो यह भी विचारणीय है कि क्या इनका नियमित डिजिटलीकरण और सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ? यदि नहीं, तो क्यों? प्रशासनिक प्रशिक्षण और संवेदनशीलता मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अधिकारी द्वारा आरटीआई की धाराओं की जानकारी न होने संबंधी कथन सुनाई देता है। यदि ऐसा है, तो यह केवल व्यक्तिगत त्रुटि नहीं, बल्कि प्रशिक्षण और जवाबदेही की कमी का संकेत है। जन सूचना अधिकारी का दायित्व मात्र आवेदन स्वीकार करना नहीं, बल्कि अधिनियम की भावना को समझते हुए नागरिक को सहयोग देना है। “जैसा अधिकारी कहेगा वैसा होगा” जैसी मानसिकता पारदर्शी शासन के सिद्धांत से मेल नहीं खाती। बड़ा प्रश्न: क्या व्यवस्था पारदर्शिता से सहज है? यह मामला किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आरोप का विषय नहीं, बल्कि एक व्यापक प्रश्न का संकेत है — क्या हमारी संस्थाएं पारदर्शिता को सहजता से स्वीकार कर पा रही हैं? यदि सभी प्रक्रियाएं नियमों के अनुरूप हुई हैं, तो सूचना उपलब्ध कराने में संकोच क्यों? यदि टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी है, तो दस्तावेज साझा करने में हिचक क्यों? लोकतंत्र में विश्वास दस्तावेजों से बनता है, बयानों से नहीं। आगे क्या? ऐसे मामलों में आवश्यक है कि: विभागीय स्तर पर पारदर्शिता की समीक्षा हो डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली को अनिवार्य बनाया जाए जन सूचना अधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण हो स्वप्रकाशन (Proactive Disclosure) को सख्ती से लागू किया जाए सूचना का अधिकार कोई एहसान नहीं, बल्कि नागरिक का विधिक अधिकार है। शासन की विश्वसनीयता इस बात से तय होती है कि वह सवालों से कितना सहज है। मेन्द्राकला मंडी प्रकरण एक अवसर भी है — व्यवस्था आत्ममंथन करे और पारदर्शिता को कागजों से निकालकर व्यवहार में उतारे। #ChhattisgarhNews #RaipurNews #CGViral #BilaspurNews #Chhattisgarh @PMOIndia @ChhattisgarhCMO @mandiboardcg @narendramodi @DoPTGoI @CIC_India @DCsofIndia @SurgujaDist @AmbikapurPro @rti_online @prsIndia @NCPrincipals #RightToInformation #RTI #RTIAct2005 #Transparency #Accountability #OpenGovernment #DigitalIndia #Section4_1_b #PublicAccountability #AdministrativeReform #Governance #CitizenRights #Loktantra #Democracy #Chhattisgarh #Sarguja #Ambikapur #Mandi #PublicFunds #TenderProcess #CorruptionFreeIndia #SystemReform #JanAdhikar #InformationIsPower #RTIMovement #cg

आकांक्षा टोप्पो द्वारा भ्रामक एवं निराधार सोशल मीडिया वीडियो के संबंध में कोरिया पुलिस का खंडन* दिनांक 01.03.2026 को आकांक्षा टोप्पो द्वारा अपने फेसबुक एवं यूट्यूब माध्यम पर एक वीडियो अपलोड कर थाना चरचा के मर्ग क्रमांक 05/2026 में दर्ज मृतिका के संबंध में भ्रामक एवं तथ्यहीन कथन प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त वीडियो में पुलिस प्रशासन तथा माननीय विधायक के संबंध में भी अनुचित एवं आधारहीन आरोप लगाए गए हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि दिनांक 26.02.2026 को प्रार्थी गोविन्द वर्मा, वार्ड बॉय, जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर द्वारा अस्पताली मेमो थाना बैकुंठपुर में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर थाना बैकुंठपुर में मर्ग क्रमांक 0/26 पंजीबद्ध किया गया। मर्ग डायरी प्राप्त होने पर प्रकरण थाना चरचा को हस्तांतरित किया गया, जहाँ मर्ग क्रमांक 05/2026 धारा 194 बीएनएसएस के अंतर्गत कायम कर विधिवत जांच प्रारंभ की गई। जांच के दौरान पंचगण एवं गवाहों के कथन दर्ज किए गए। मृतिका के पति, पुत्र एवं अन्य परिजनों के बयानों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतिका अत्यधिक शराब सेवन की आदी थी तथा कभी-कभी मानसिक संतुलन भी खो बैठती थी। अधिक मात्रा में मदिरापान करने के पश्चात वह कई बार गिर जाती थी और वहीं पड़ी रहती थी। आकांक्षा टोप्पो द्वारा वायरल किए गए वीडियो में यह उल्लेख किया गया है कि मृतिका के साथ हत्या कर उसके निजी अंग में शराब की बोतल डाली गई है, जो पूर्णतः असत्य एवं मनगढ़ंत है। मर्ग जांच तथा पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक द्वारा ऐसी किसी भी घटना की पुष्टि नहीं की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा शरीर में अल्कोहल की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए विधि अनुसार विसरा संरक्षित किया गया है, जिसे विधिवत एफएसएल परीक्षण हेतु भेजा जाना है। अतः बिना तथ्यात्मक जानकारी के भ्रामक वीडियो बनाकर जनसामान्य को गुमराह करने एवं कोरिया पुलिस की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है, जिसका कोरिया पुलिस द्वारा पूर्णतः खंडन किया जाता है। मर्ग पंचनामा के दौरान परिवारजनों को बुलाकर घटना के सम्बन्ध पूछताछ कथन लिया गया एवं शव निरीक्षण के दौरान महिला पंचानो के दारा मृतिका के अंडरगारमेंट के अन्दर शराब की 180 ML की प्लास्टिक की शीशी बरामद की गई है, शराबी प्रवृत्ति की महिलाएं अक्सर कोई भी अवैधानिक वस्तुओ को अपने अंडरगारमेंट्स में छुपा लेती है। प्रकरण की समस्त परिस्थितियों का परीक्षण करते हुए DySP बैकुंठपुर द्वारा बारिकी से विवेचना की जा रही है।

डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर जिलेभर में सघन कार्रवाई 23 से अधिक प्रकरण दर्ज, तथा 100 लीटर से अधिक देसी, अंग्रेजी एवं कच्ची महुआ शराब जब्त।