नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023’ के तात्कालिक क्रियान्वयन पर एक विशेष चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ में महिला सशक्तीकरण के मुद्दे पर पहल करते हुए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023’ के तात्कालिक क्रियान्वयन पर एक विशेष चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया । कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉ. के.एल. मीना ने बताया कि ऐसे कायक्रमों का उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, नीति-निर्माण में उनकी भूमिका और प्रतिनिधित्व से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर चर्चा को बढ़ावा देना है। इस चर्चा में महिलाओं के नीति निर्माण और विधायिकाओं में कम प्रतिनिधित्व के पीछे सामाजिक व सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में मौजूद संरचनात्मक बाधाएं, राजनीति और नौकरशाही में महिलाओं की भागीदारी की चुनौतियां और विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की अग्रणी भूमिका जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। कार्यक्रम के मुख्यवक्ता राजनीतिक विभाग के सह आचार्य अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। इस कानून से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में जन प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं की अधिक भागीदारी हो सकेगी। उन्‍होंने कहा कि यह कानून बनने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। संविधान में संशोधन करके लाया गया यह कानून निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। इस परिचर्चा में बोलते हुए कृषि संकाय की छात्रा पायल मीना ने बताया कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मि�

Neeraj Maheshwari

Reporters राजगढ़, अलवर, राजस्थान•

2 hrs ago

नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023’ के तात्कालिक क्रियान्वयन पर एक विशेष चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ में महिला सशक्तीकरण के मुद्दे पर पहल करते हुए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023’ के तात्कालिक क्रियान्वयन पर एक विशेष चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया । कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉ. के.एल. मीना ने बताया कि ऐसे कायक्रमों का उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक

भागीदारी, नीति-निर्माण में उनकी भूमिका और प्रतिनिधित्व से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर चर्चा को बढ़ावा देना है। इस चर्चा में महिलाओं के नीति निर्माण और विधायिकाओं में कम प्रतिनिधित्व के पीछे सामाजिक व सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में मौजूद संरचनात्मक बाधाएं, राजनीति और नौकरशाही में महिलाओं की भागीदारी की चुनौतियां और विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की अग्रणी भूमिका जैसे

महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। कार्यक्रम के मुख्यवक्ता राजनीतिक विभाग के सह आचार्य अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। इस कानून से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में जन प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं की अधिक भागीदारी हो सकेगी। उन्‍होंने कहा कि यह कानून बनने के

बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। संविधान में संशोधन करके लाया गया यह कानून निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। इस परिचर्चा में बोलते हुए कृषि संकाय की छात्रा पायल मीना ने बताया कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मि�