जलदाय विभाग की लैब नहीं मिली, स्टोर रूम में पड़ा मिला सामान, दिशा समिति सदस्य दक्षा देवड़ा ने किया औचक निरीक्षण, एसडीएम को ज्ञापन देकर जांच की मांग रेवदर में जलदाय विभाग की प्रयोगशाला को लेकर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। दिशा समिति सदस्य व भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष दक्षा देवड़ा ने बुधवार को जलदाय विभाग परिसर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर प्रयोगशाला नहीं मिली, बल्कि जिस स्थान को लैब बताया गया वहां स्टोर रूम में सामान रखा हुआ पाया गया। देवड़ा ने बताया कि रेवदर में जलदाय विभाग की प्रयोगशाला के भुगतान की जानकारी भी सामने आई है। लेकिन मौके पर पहुंचने पर प्रयोगशाला नजर नहीं आई। वहां स्टोर रूम में सामान पड़ा मिला। निरीक्षण के दौरान प्रशासक अजबाराम चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष हरीश लोहार सहित रेवदर, मंडार और अनादरा के कनिष्ठ अभियंता मौके पर मौजूद थे। देवड़ा के अनुसार जब अधिकारियों से प्रयोगशाला के बारे में पूछा गया तो कनिष्ठ अभियंताओं ने जिम्मेदारी से हाथ झाड़ते हुए कहा कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है। वहीं सहायक अभियंता भी कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। देवड़ा ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत कई कार्य कराए गए हैं और प्रयोगशाला निर्माण का भुगतान भी ठेकेदार को कर दिया गया, जबकि धरातल पर कई कार्य अधूरे दिखाई दिए। ऐसे में खर्च किए गए बजट और कार्यों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। इस संबंध में उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रयोगशाला निर्माण, खर्च हुए बजट और जल जीवन मिशन योजना के तहत अधूरे कार्यों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। 40–50 साल से रह रहे परिवारों को नहीं मिले पट्टे, समाधान की मांग देवड़ा ने ग्राम पंचायत रेवदर की पुरानी आबादी में रह रहे परिवारों को आवासीय पट्टे देने की मांग को लेकर भी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत रेवदर की पुरानी आबादी में माली, मेघवाल, कोली और भील समाज के कई परिवार करीब 40–50 वर्षों से निवास कर रहे हैं। खसरा संख्या 418 और 535 की भूमि पर रह रहे इन परिवारों को अब तक आवासीय पट्टे जारी नहीं किए गए हैं। देवड़ा ने प्रशासन से मांग की कि इन खसरों की वर्षों पुरानी आबादी का सर्वे करवाकर उसे आबादी भूमि घोषित किया जाए और वहां रह रहे पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे जारी किए जाएं, ताकि गरीब परिवारों को अपने घरों पर वैध अधिकार मिल सके और वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।

जितेन्द्र संत

पत्रकार रेवदर, सिरोही, राजस्थान•

9 hrs ago

जलदाय विभाग की लैब नहीं मिली, स्टोर रूम में पड़ा मिला सामान, दिशा समिति सदस्य दक्षा देवड़ा ने किया औचक निरीक्षण, एसडीएम को ज्ञापन देकर जांच की मांग रेवदर में जलदाय विभाग की प्रयोगशाला को लेकर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। दिशा समिति सदस्य व भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष दक्षा देवड़ा ने बुधवार को जलदाय विभाग परिसर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर प्रयोगशाला नहीं मिली, बल्कि जिस स्थान को लैब बताया गया वहां स्टोर रूम में सामान रखा हुआ पाया गया। देवड़ा ने बताया कि रेवदर में जलदाय विभाग की प्रयोगशाला के भुगतान की जानकारी भी सामने आई है। लेकिन मौके पर पहुंचने पर प्रयोगशाला नजर नहीं आई। वहां स्टोर रूम में सामान पड़ा मिला। निरीक्षण के दौरान प्रशासक अजबाराम चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष हरीश लोहार सहित रेवदर, मंडार और अनादरा के कनिष्ठ अभियंता मौके पर मौजूद थे। देवड़ा के अनुसार जब अधिकारियों से प्रयोगशाला के बारे में पूछा गया तो कनिष्ठ अभियंताओं ने जिम्मेदारी से हाथ झाड़ते हुए कहा कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है। वहीं सहायक अभियंता भी कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। देवड़ा ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के तहत कई कार्य कराए गए हैं और प्रयोगशाला निर्माण का भुगतान भी ठेकेदार को कर दिया गया, जबकि धरातल पर कई कार्य अधूरे दिखाई दिए। ऐसे में खर्च किए गए बजट और कार्यों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। इस संबंध में उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रयोगशाला निर्माण, खर्च हुए बजट और जल जीवन मिशन योजना के तहत अधूरे कार्यों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। 40–50 साल से रह रहे परिवारों को नहीं मिले पट्टे, समाधान की मांग देवड़ा ने ग्राम पंचायत रेवदर की पुरानी आबादी में रह रहे परिवारों को आवासीय पट्टे देने की मांग को लेकर भी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत रेवदर की पुरानी आबादी में माली, मेघवाल, कोली और भील समाज के कई परिवार करीब 40–50 वर्षों से निवास कर रहे हैं। खसरा संख्या 418 और 535 की भूमि पर रह रहे इन परिवारों को अब तक आवासीय पट्टे जारी नहीं किए गए हैं। देवड़ा ने प्रशासन से मांग की कि इन खसरों की वर्षों पुरानी आबादी का सर्वे करवाकर उसे आबादी भूमि घोषित किया जाए और वहां रह रहे पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे जारी किए जाएं, ताकि गरीब परिवारों को अपने घरों पर वैध अधिकार मिल सके और वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।