महिला एवं बाल विकास कार्यालय में साहब की कुर्सी खाली, दोपहर 1 बजे तक अधिकारी नदारद कर्मचारियों के भरोसे चल रहा कार्यालय, ग्रामीण अंचल से आने वाली जनता को मिल रहे गोल-मोल जवाब करेरा। महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यालय इन दिनों अपनी कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा में है। सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे तक कार्यालय में अधिकारी की कुर्सी खाली नजर आई। अधिकारी के कार्यालय में मौजूद नहीं होने के कारण विभागीय कामकाज कर्मचारियों के भरोसे चलता दिखाई दिया। ग्रामीण क्षेत्रों से अपने काम के सिलसिले में कार्यालय पहुंचे लोगों को अधिकारी के संबंध में जानकारी लेने पर कंप्यूटर ऑपरेटर एवं बाबुओं की ओर से स्पष्ट जानकारी देने के बजाय गोल-मोल जवाब मिलने की बात सामने आई। इससे दूर-दराज से आए ग्रामीणों को अपने काम के लिए इंतजार और परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा जब कार्यालय में मौजूद बाबू से पूछा गया कि “साहब कब आते हैं?” तो जवाब मिला कि “जब काम होता है, तभी आते हैं, अन्यथा नहीं।” बाबू द्वारा यह भी बताया गया कि अधिकारी के पास तीन स्थानों का अतिरिक्त कार्यभार है, जिसके चलते समय मिलने पर ही वे कार्यालय में आ पाते हैं। अधिकारी के पास अतिरिक्त प्रभार होना अपनी जगह प्रशासनिक व्यवस्था का विषय है, लेकिन सवाल यह है कि जिस कार्यालय में प्रतिदिन ग्रामीण एवं आमजन अपने आवश्यक कार्यों को लेकर पहुंचते हैं, वहां जिम्मेदार अधिकारी की नियमित उपलब्धता कैसे सुनिश्चित होगी? ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति किराया, समय और मेहनत खर्च कर कार्यालय पहुंचता है, ऐसे में अधिकारी के अनुपस्थित मिलने पर उसे निराश होकर लौटना पड़ सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग सीधे तौर पर महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित है। ऐसे में कार्यालय में अधिकारी की समय पर उपलब्धता और आमजन के कार्यों का सुचारु संचालन आवश्यक माना जाता है। अब देखना यह है कि अतिरिक्त प्रभार के दबाव में चल रही व्यवस्था को लेकर विभागीय स्तर पर कोई ठोस व्यवस्था बनाई जाती है या फिर आम जनता इसी तरह कर्मचारियों के जवाबों और खाली कुर्सी के बीच अपने काम का इंतजार करती रहेगी। महिला एवं बाल विकास कार्यालय में साहब की कुर्सी खाली, दोपहर 1 बजे तक अधिकारी नदारद कर्मचारियों के भरोसे चल रहा कार्यालय, ग्रामीण अंचल से आने वाली जनता को मिल रहे गोल-मोल जवाब करेरा। महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यालय इन दिनों अपनी कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा में है। सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे तक कार्यालय में अधिकारी की कुर्सी खाली नजर आई। अधिकारी के कार्यालय में मौजूद नहीं होने के कारण विभागीय कामकाज कर्मचारियों के भरोसे चलता दिखाई दिया। ग्रामीण क्षेत्रों से अपने काम के सिलसिले में कार्यालय पहुंचे लोगों को अधिकारी के संबंध में जानकारी लेने पर कंप्यूटर ऑपरेटर एवं बाबुओं की ओर से स्पष्ट जानकारी देने के बजाय गोल-मोल जवाब मिलने की बात सामने आई। इससे दूर-दराज से आए ग्रामीणों को अपने काम के लिए इंतजार और परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा जब कार्यालय में मौजूद बाबू से पूछा गया कि “साहब कब आते हैं?” तो जवाब मिला कि “जब काम होता है, तभी आते हैं, अन्यथा नहीं।” बाबू द्वारा यह भी बताया गया कि अधिकारी के पास तीन स्थानों का अतिरिक्त कार्यभार है, जिसके चलते समय मिलने पर ही वे कार्यालय में आ पाते हैं। अधिकारी के पास अतिरिक्त प्रभार होना अपनी जगह प्रशासनिक व्यवस्था का विषय है, लेकिन सवाल यह है कि जिस कार्यालय में प्रतिदिन ग्रामीण एवं आमजन अपने आवश्यक कार्यों को लेकर पहुंचते हैं, वहां जिम्मेदार अधिकारी की नियमित उपलब्धता कैसे सुनिश्चित होगी? ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति किराया, समय और मेहनत खर्च कर कार्यालय पहुंचता है, ऐसे में अधिकारी के अनुपस्थित मिलने पर उसे निराश होकर लौटना पड़ सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग सीधे तौर पर महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित है। ऐसे में कार्यालय में अधिकारी की समय पर उपलब्धता और आमजन के कार्यों का सुचारु संचालन आवश्यक माना जाता है। अब देखना यह है कि अतिरिक्त प्रभार के दबाव में चल रही व्यवस्था को लेकर विभागीय स्तर पर कोई ठोस व्यवस्था बनाई जाती है या फिर आम जनता इसी तरह कर्मचारियों के जवाबों और खाली कुर्सी के बीच अपने काम का इंतजार करती रहेगी।

जितेंद्र परिहार पत्रकार नरवर

Farmer नरवर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश•

9 hrs ago

महिला एवं बाल विकास कार्यालय में साहब की कुर्सी खाली, दोपहर 1 बजे तक अधिकारी नदारद कर्मचारियों के भरोसे चल रहा कार्यालय, ग्रामीण अंचल से आने वाली जनता को मिल रहे गोल-मोल जवाब करेरा। महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यालय इन दिनों अपनी कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा में है। सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे तक कार्यालय में अधिकारी की कुर्सी खाली नजर आई। अधिकारी के कार्यालय में मौजूद नहीं होने के कारण विभागीय कामकाज कर्मचारियों के भरोसे चलता दिखाई दिया। ग्रामीण क्षेत्रों से अपने काम के सिलसिले में कार्यालय पहुंचे लोगों को अधिकारी के संबंध में जानकारी लेने पर कंप्यूटर ऑपरेटर एवं बाबुओं की ओर से स्पष्ट जानकारी देने के बजाय गोल-मोल जवाब मिलने की बात सामने आई। इससे दूर-दराज से आए ग्रामीणों को अपने काम के लिए इंतजार और परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा जब कार्यालय में मौजूद बाबू से पूछा गया कि “साहब कब आते हैं?” तो जवाब मिला कि “जब काम होता है, तभी आते हैं, अन्यथा नहीं।” बाबू द्वारा यह भी बताया गया कि अधिकारी के पास तीन स्थानों का अतिरिक्त कार्यभार है, जिसके चलते समय मिलने पर ही वे कार्यालय में आ पाते हैं। अधिकारी के पास अतिरिक्त प्रभार होना अपनी जगह प्रशासनिक व्यवस्था का विषय है, लेकिन सवाल यह है कि जिस कार्यालय में प्रतिदिन ग्रामीण एवं आमजन अपने आवश्यक कार्यों को लेकर पहुंचते हैं, वहां जिम्मेदार अधिकारी की नियमित उपलब्धता कैसे सुनिश्चित होगी? ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति किराया, समय और मेहनत खर्च कर कार्यालय पहुंचता है, ऐसे में अधिकारी के अनुपस्थित मिलने पर उसे निराश होकर लौटना पड़ सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग सीधे तौर पर महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित है। ऐसे में कार्यालय में अधिकारी की समय पर उपलब्धता और आमजन के कार्यों का सुचारु संचालन आवश्यक माना जाता है। अब देखना यह है कि अतिरिक्त प्रभार के दबाव में चल रही व्यवस्था को लेकर विभागीय स्तर पर कोई ठोस व्यवस्था बनाई जाती है या फिर आम जनता इसी तरह कर्मचारियों के जवाबों और खाली कुर्सी के बीच अपने काम का इंतजार करती रहेगी। महिला एवं बाल विकास कार्यालय में साहब की कुर्सी खाली, दोपहर 1 बजे तक अधिकारी नदारद कर्मचारियों के भरोसे चल रहा कार्यालय, ग्रामीण अंचल से आने वाली जनता को मिल रहे गोल-मोल जवाब करेरा। महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यालय इन दिनों अपनी कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा में है। सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे तक कार्यालय में अधिकारी की कुर्सी खाली नजर आई। अधिकारी के कार्यालय में मौजूद नहीं होने के कारण विभागीय कामकाज कर्मचारियों के भरोसे चलता दिखाई दिया। ग्रामीण क्षेत्रों से अपने काम के सिलसिले में कार्यालय पहुंचे लोगों को अधिकारी के संबंध में जानकारी लेने पर कंप्यूटर ऑपरेटर एवं बाबुओं की ओर से स्पष्ट जानकारी देने के बजाय गोल-मोल जवाब मिलने की बात सामने आई। इससे दूर-दराज से आए ग्रामीणों को अपने काम के लिए इंतजार और परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा जब कार्यालय में मौजूद बाबू से पूछा गया कि “साहब कब आते हैं?” तो जवाब मिला कि “जब काम होता है, तभी आते हैं, अन्यथा नहीं।” बाबू द्वारा यह भी बताया गया कि अधिकारी के पास तीन स्थानों का अतिरिक्त कार्यभार है, जिसके चलते समय मिलने पर ही वे कार्यालय में आ पाते हैं। अधिकारी के पास अतिरिक्त प्रभार होना अपनी जगह प्रशासनिक व्यवस्था का विषय है, लेकिन सवाल यह है कि जिस कार्यालय में प्रतिदिन ग्रामीण एवं आमजन अपने आवश्यक कार्यों को लेकर पहुंचते हैं, वहां जिम्मेदार अधिकारी की नियमित उपलब्धता कैसे सुनिश्चित होगी? ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति किराया, समय और मेहनत खर्च कर कार्यालय पहुंचता है, ऐसे में अधिकारी के अनुपस्थित मिलने पर उसे निराश होकर लौटना पड़ सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग सीधे तौर पर महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित है। ऐसे में कार्यालय में अधिकारी की समय पर उपलब्धता और आमजन के कार्यों का सुचारु संचालन आवश्यक माना जाता है। अब देखना यह है कि अतिरिक्त प्रभार के दबाव में चल रही व्यवस्था को लेकर विभागीय स्तर पर कोई ठोस व्यवस्था बनाई जाती है या फिर आम जनता इसी तरह कर्मचारियों के जवाबों और खाली कुर्सी के बीच अपने काम का इंतजार करती रहेगी।