महिला आरक्षणाच्या आड राजकीय डाव? मतदारसंघ पुनर्रचनेवर रोहिणी खडसे यांची टीका “लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाटप अन्यायकारक ठरू शकते”; उत्तर-दक्षिण वाद पेटवण्याचा आरोप जळगाव : प्रतिनिधी लोकसभा व विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या विशेष अधिवेशनाचे स्वागत करतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट)च्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महिला आरक्षणाच्या निर्णयामागे काही राजकीय हेतू दडलेले आहेत का, असा संशय व्यक्त करत त्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेवरही टीका केली आहे. रोहिणी खडसे यांनी आपल्या एक्स (माजी ट्विटर) हँडलवरून प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, महिलांना राजकारणात अधिक प्रतिनिधित्व मिळणे ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. संसदेत महिलांची संख्या वाढल्यास त्यांच्या प्रश्नांना अधिक प्रभावीपणे मांडता येईल, यात शंका नाही. मात्र, या निर्णयाच्या आड सरकार काही वेगळा डाव आखत आहे का, हा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी पुढे मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा मुद्दा उपस्थित करत सांगितले की, केंद्र सरकार लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे पुनर्वाटप करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. परंतु, हा निकष लागू केल्यास ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न केले आहेत, त्यांच्यावर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात मोठे यश मिळवले आहे आणि महाराष्ट्रानेही या बाबतीत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. खडसे यांच्या मते, जर लोकसंख्येच्या प्रमाणावरच जागा वाटप झाले, तर उत्तर भारतातील राज्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळेल आणि दक्षिणेकडील राज्यांची तुलनात्मक घसरण होईल. अशा परिस्थितीत प्रामाणिकपणे लोकसंख्या नियंत्रण करणाऱ्या राज्यांना शिक्षा मिळाल्यासारखे होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी असा आरोपही केला की, केंद्र सरकारचा उद्देश पारदर्शक असता, तर समानतेच्या तत्वावर जागांचे वाटप करून महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी केली गेली असती. मात्र सध्याच्या घडामोडींवरून तसं होताना दिसत नाही, असे त्यांनी म्हटले. रोहिणी खडसे यांनी “अखंड भारत”ची भाषा वापरणाऱ्यांवर टीका करताना म्हटले की, आज त्याच विचारसरणीचे लोक देशात उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा वाद निर्माण करण्याच्या तयारीत आहेत. हे देशाच्या एकात्मतेसाठी घातक असून अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या निर्णयाची आठवण करून दिली. १९९४ साली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना शरद पवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू केले होते. त्या निर्णयामुळे महिलांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळाली आणि राजकारणात त्यांचा सहभाग वाढला, असे खडसे यांनी सांगितले. आजच्या परिस्थितीत महिला आरक्षण हा विषय केवळ सामाजिक न्यायासाठी नसून, त्याचा वापर राजकीय फायद्यासाठी केला जात असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. “महिला आरक्षण तो बहाना है, २०२९ के चुनाव चुराना है?” असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी केंद्र सरकारवर थेट निशाणा साधला. एकूणच, महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना या दोन्ही मुद्द्यांवरून राजकारण तापण्याची चिन्हे दिसत असून, पुढील काळात या विषयावर आणखी वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

NEWS 24 MAHARASHTRA

Media house पिंपरी चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र•

7 hrs ago

महिला आरक्षणाच्या आड राजकीय डाव? मतदारसंघ पुनर्रचनेवर रोहिणी खडसे यांची टीका “लोकसंख्येच्या आधारावर जागा वाटप अन्यायकारक ठरू शकते”; उत्तर-दक्षिण वाद पेटवण्याचा आरोप जळगाव : प्रतिनिधी लोकसभा व विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या विशेष अधिवेशनाचे स्वागत करतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट)च्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महिला आरक्षणाच्या निर्णयामागे काही राजकीय हेतू दडलेले आहेत का, असा संशय व्यक्त करत त्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेवरही टीका केली आहे. रोहिणी खडसे यांनी आपल्या एक्स (माजी ट्विटर) हँडलवरून प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, महिलांना राजकारणात अधिक प्रतिनिधित्व मिळणे ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. संसदेत महिलांची संख्या वाढल्यास त्यांच्या प्रश्नांना अधिक प्रभावीपणे मांडता येईल, यात शंका नाही. मात्र, या निर्णयाच्या आड सरकार काही वेगळा डाव आखत आहे का, हा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी पुढे मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा मुद्दा उपस्थित करत सांगितले की, केंद्र सरकार लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे पुनर्वाटप करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. परंतु, हा निकष लागू केल्यास ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न केले आहेत, त्यांच्यावर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात मोठे यश मिळवले आहे आणि महाराष्ट्रानेही या बाबतीत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. खडसे यांच्या मते, जर लोकसंख्येच्या प्रमाणावरच जागा वाटप झाले, तर उत्तर भारतातील राज्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळेल आणि दक्षिणेकडील राज्यांची तुलनात्मक घसरण होईल. अशा परिस्थितीत प्रामाणिकपणे लोकसंख्या नियंत्रण करणाऱ्या राज्यांना शिक्षा मिळाल्यासारखे होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी असा आरोपही केला की, केंद्र सरकारचा उद्देश पारदर्शक असता, तर समानतेच्या तत्वावर जागांचे वाटप करून महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी केली गेली असती. मात्र सध्याच्या घडामोडींवरून तसं होताना दिसत नाही, असे त्यांनी म्हटले. रोहिणी खडसे यांनी “अखंड भारत”ची भाषा वापरणाऱ्यांवर टीका करताना म्हटले की, आज त्याच विचारसरणीचे लोक देशात उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा वाद निर्माण करण्याच्या तयारीत आहेत. हे देशाच्या एकात्मतेसाठी घातक असून अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या निर्णयाची आठवण करून दिली. १९९४ साली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना शरद पवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू केले होते. त्या निर्णयामुळे महिलांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी मिळाली आणि राजकारणात त्यांचा सहभाग वाढला, असे खडसे यांनी सांगितले. आजच्या परिस्थितीत महिला आरक्षण हा विषय केवळ सामाजिक न्यायासाठी नसून, त्याचा वापर राजकीय फायद्यासाठी केला जात असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. “महिला आरक्षण तो बहाना है, २०२९ के चुनाव चुराना है?” असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी केंद्र सरकारवर थेट निशाणा साधला. एकूणच, महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना या दोन्ही मुद्द्यांवरून राजकारण तापण्याची चिन्हे दिसत असून, पुढील काळात या विषयावर आणखी वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.