मैं राजनीति में ताकत के लिए नहीं आया। मैंने ज़िंदगी भर ईमानदारी कमाई है। मैं राजनीति में ताकत के लिए नहीं आया। मैंने ज़िंदगी भर ईमानदारी कमाई है।

मैं राजनीति में ताकत के लिए नहीं आया। मैंने ज़िंदगी भर ईमानदारी कमाई है।

जो लोग भी नए राजगीर जा रहे हैं तो सावधान , हम लोग भी नए राजगीर गए थे लेकिन वहां बहुत ज्यादा फ्रोड हो रहा है घूमाने के नाम पे या किसी सामान को खरीदने पर|

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जयमाला के दौरान स्टेज पर अचानक फायरिंग की घटना दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि दुल्हन के कथित प्रेमी ने समारोह के बीच पहुंचकर दुल्हन पर गोली चला दी। घटना के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर मौजूद

भारत नेपाल सीमा पर संचालित संस्था स्वरांजलि सेवा संस्थान

🟥 BREAKING NEWS | National 24 News Channel LIVE 📍 #Patna | #Bihar 🗓️ ग्राउंड रिपोर्ट – PART 3 🎙️ Anchor: Suraj Prasad 🎙️ Co-Anchor: Sujata Mehara 🎙️ Special Correspondent: Supriya Shah 👥 Team: National 24 News TV --- न्यायालय की स्पष्ट चेतावनी हालिया सुनवाईयों में Patna High Court ने दोहराया हैं, कि— • आपराधिक कानून का उपयोग व्यक्तिगत दुश्मनी या दबाव बनाने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। • यदि विवाद मूलतः सिविल प्रकृति (जमीन, लेन-देन, पारिवारिक विवाद) का है, तो उसे आपराधिक मुकदमे का रूप देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जा सकता है। • धारा 482 CrPC के तहत हाई कोर्ट के पास FIR को Quash (रद्द) करने की संवैधानिक शक्ति है, यदि प्रथम दृष्टया मामला दुर्भावनापूर्ण या कानूनी रूप से टिकाऊ न हो। --- सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India ने भी विभिन्न फैसलों में कहा हैं कि— • झूठे और दुर्भावनापूर्ण मामलों से न्यायालयों का समय व्यर्थ नहीं किया जा सकता। • किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत मुकदमे में फँसाना उसके मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन हैं। • यदि शिकायत जानबूझकर झूठी या प्रतिशोध की भावना से की गई पाई जाती है, तो अदालतें भारी लागत (Heavy Cost) और दंड लगा सकती हैं। --- कानूनी परिणाम क्या हो सकते हैं? निम्न प्रावधानों के तहत कार्रवाई संभव है: 1. IPC धारा 182 – लोक सेवक को झूठी सूचना देना 2. IPC धारा 211 – झूठा आपराधिक आरोप लगाना 3. CrPC धारा 250 – निराधार आरोप पर मुआवज़ा देने का आदेश • दोष सिद्ध होने पर जेल और आर्थिक दंड दोनों का प्रावधान हैं। • अदालतें मामले की प्रकृति और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देती हैं। --- तथ्यात्मक स्थिति (Official Clarification) • इस विषय पर कोई नया सार्वभौमिक कानून या आदेश जारी नहीं हुआ है। • परंतु उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। • हर मामला तथ्यों, साक्ष्यों और न्यायिक विवेक के आधार पर अलग-अलग तय किया जाता हैं। National 24 News Channel की विशेष अपील: कानून न्याय का माध्यम हैं,प्रतिशोध का नहीं। झूठी FIR दर्ज कराना न केवल नैतिक रूप से गलत हैं,बल्कि गंभीर कानूनी परिणाम भी ला सकता हैं।

क्या आपके साथ भी हुआ है

मझौलिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है,जानकारी के अनुसार, बखरिया चौक के समीप बेतिया–मोतिहारी मुख्य मार्ग पर एक लाल रंग की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई,कार में सवार पांच लोग रामगढ़वा से इलाज कराने के लिए बेतिया जा रहे थे ।इसी दौरान अचानक एक नीलगाय तेज़ी से सड़क पर आ गई । जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में दो महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मझौलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) बेतिया रेफर कर दिया ।जहां उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।

मांस-मछली में उलझाने वाली सरकार से विकास की उम्मीद करना व्यर्थ है