गढ़ीमलहरा में TI रीता सिंह से जुड़े विवाद में नया मोड़ आ गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने औपचारिक जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने CCTV फुटेज को भी जांच के दायरे में शामिल किया है।

मध्य प्रदेश के छतरपुर में जय किसान संगठन के नेता अमित भटनागर ने 18 दिनों से चला आ रहा अपना आमरण अनशन फिलहाल स्थगित कर दिया है। केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित छूटे हुए लोगों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने का प्रशासन द्वारा आश्वासन मिलने के बाद, उन्होंने नारियल पानी पीकर अपना अनशन स्थगित किया। हालांकि अमित भटनागर ने स्पष्ट किया है कि उनका यह आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने 'न्याय सत्याग्रह' का ऐलान करते हुए कहा कि जब तक केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतिम पात्र व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनका यह संघर्ष जारी रहेगा।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में आंदोलन कर रहे अमित भटनागर को छतरपुर जिला अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने विजावर पहुंचकर जूस पीकर अपना अनशन समाप्त कर दिया है। लगभग पांच दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 23 जुलाई की शाम करीब 5:00 बजे उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई, जिसके बाद वे प्रशासन के साथ बिजावर के लिए रवाना हुए। अमित भटनागर केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ अनशन कर रहे थे, जिसके दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही उन्होंने विजावर पहुंचकर जूस पीकर अपना अनशन खत्म किया।

नौगांव तहसील के अंतर्गत आने वाली 75 ग्राम पंचायतों के करीब 8 हजार ग्रामीणों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से हटा दिए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि सूची से नाम कटने के कारण पात्र परिवारों को पक्के मकान का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे हजारों ग्रामीण और जनप्रतिनिधि बेहद नाराज हैं। अपनी मांगों को लेकर विभिन्न पंचायतों के सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर नौगांव पहुंचे। वहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के नाम संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार नौगांव को सौंपा। ग्रामीणों और सरपंचों ने मांग की है कि पात्र हितग्राहियों के नामों की दोबारा जांच कराई जाए और उन्हें जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। ज्ञापन सौंपने के बाद अब यह देखना बाकी है कि प्रशासन और संबंधित विभाग इस मांग पर क्या कार्रवाई करते हैं और पीड़ित पात्र परिवारों को योजना का लाभ कब तक मिल पाता है।

मध्यप्रदेश के छतरपुर में शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पीएम श्री स्कूल क्रमांक-2 का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चों को आधुनिक और प्रायोगिक शिक्षा देने के उद्देश्य से लगाई गई स्मार्ट क्लास की एलईडी टीवी पर पढ़ाई की जगह डांस वीडियो चलता दिखाई दे रहा है। इस दौरान कक्षा के अंदर बच्चे मौजूद नजर आ रहे हैं और उनके बैग बेंच पर रखे हुए हैं। पढ़ाई के समय स्कूल में इस तरह का कंटेंट चलाए जाने को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है और वे जिम्मेदार लोगों पर सवाल उठा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी पी. के. रैकवार ने इस वायरल वीडियो के मामले में जांच की बात कही है।

टीकमगढ़ जिले के थाना बम्होरी कलां अंतर्गत ग्राम कालरा में 26,11,808 रुपये के फ्रॉड का शिकार हुआ पीड़ित साल 2019 से लेकर आज तक न्याय पाने के लिए हर दफ्तर के चक्कर लगा-लगाकर थक चुका है। इसके बावजूद पीड़ित को आज तक न्याय नहीं मिल सका है।

दिल्ली में सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट और नीट पेपर लीक के विरोध में छतरपुर के कॉलेज तिराहे पर 23 जुलाई की शाम करीब 5:00 बजे विशाल हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। अभियान के पहले दिन सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपने हस्ताक्षर किए। सत्येंद्र शर्मा ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और इसके तहत हजारों छात्रों के हस्ताक्षर कराकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है, वहीं नीट पेपर लीक से लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। अभियान के दौरान छात्रों में सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश देखने को मिला। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मामले में तत्काल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर छात्रों को न्याय नहीं दिलाया, तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित बाज़ार में कपड़ा चोरी करते हुए महिलाओं को दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। स्थानीय व्यापारियों ने महिलाओं को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा और तुरंत पुलिस बुलाकर उन्हें सौंप दिया। मामले में स्पष्ट किया गया है कि यदि घटना में चोरी की पुष्टि होती है, तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों से अपील की गई है कि वे खरीदारी के दौरान सतर्क रहें और बाज़ार में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।