नौगांव तहसील के अंतर्गत आने वाली 75 ग्राम पंचायतों के करीब 8 हजार ग्रामीणों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से हटा दिए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि सूची से नाम कटने के कारण पात्र परिवारों को पक्के मकान का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे हजारों ग्रामीण और जनप्रतिनिधि बेहद नाराज हैं। अपनी मांगों को लेकर विभिन्न पंचायतों के सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर नौगांव पहुंचे। वहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के नाम संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार नौगांव को सौंपा। ग्रामीणों और सरपंचों ने मांग की है कि पात्र हितग्राहियों के नामों की दोबारा जांच कराई जाए और उन्हें जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। ज्ञापन सौंपने के बाद अब यह देखना बाकी है कि प्रशासन और संबंधित विभाग इस मांग पर क्या कार्रवाई करते हैं और पीड़ित पात्र परिवारों को योजना का लाभ कब तक मिल पाता है।

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लौंडी, छतरपुर, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

नौगांव तहसील के अंतर्गत आने वाली 75 ग्राम पंचायतों के करीब 8 हजार ग्रामीणों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से हटा दिए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि सूची से नाम कटने के कारण पात्र परिवारों को पक्के मकान का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे हजारों ग्रामीण और जनप्रतिनिधि बेहद नाराज हैं। अपनी मांगों को लेकर विभिन्न पंचायतों के सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर नौगांव पहुंचे। वहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के नाम संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार नौगांव को सौंपा। ग्रामीणों और सरपंचों ने मांग की है कि पात्र हितग्राहियों के नामों की दोबारा जांच कराई जाए और उन्हें जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। ज्ञापन सौंपने के बाद अब यह देखना बाकी है कि प्रशासन और संबंधित विभाग इस मांग पर क्या कार्रवाई करते हैं और पीड़ित पात्र परिवारों को योजना का लाभ कब तक मिल पाता है।