मैनपुर जनपद सभा में हंगामा: अधिकारियों की गैरमौजूदगी और आंगनबाड़ी घोटाले का आरोप गरियाबंद जिले के मैनपुर जनपद पंचायत में आयोजित सामान्य सभा की बैठक बुधवार को हंगामेदार हो गई। माह में एक बार होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में ज्यादातर विभागों के अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिससे जनपद सदस्यों ने जमकर बवाल काटा। बैठक में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला-बाल विकास जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन अफसरों की लापरवाही ने पूरे कार्यक्रम को प्रभावित कर दिया। नाराज जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों की गैरमौजूदगी को बड़ी लापरवाही बताते हुए कार्यवाही का प्रस्ताव पास किया और इसे कलेक्टर को पत्र भेज दिया। सदस्यों का कहना था कि विकास कार्यों की समीक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन बार-बार ऐसा रवैया जनता के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। सदस्यों ने महिला एवं बाल विकास विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती में जनपद द्वारा गठित चयन समिति ने भारी धांधली की। भारी लेन-देन के जरिए अपात्र उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया, जबकि योग्य ग्रामीण महिलाओं को मौका नहीं मिला। इसी विभाग में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी सामग्रियों (जैसे पोषण आहार, दवाइयां आदि) के वितरण में भी भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। सदस्यों ने मांग की कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान जब जनपद सीईओ से मनमानी और अनियमितताओं पर सवाल पूछे गए, तो उन्होंने मीडिया को देखते ही चेंबर छोड़कर भागने की कोशिश की, जिससे सदस्यों का गुस्सा और बढ़ गया। यह घटना स्थानीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। जनप्रतिनिधि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर को भेजे गए पत्र में जांच समिति गठन और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो ऐसे बवाल भविष्य में और बढ़ सकते हैं।

नागेन्द्र निषाद

राजिम, गरियाबंद, छत्तीसगढ़•

16 hrs ago

मैनपुर जनपद सभा में हंगामा: अधिकारियों की गैरमौजूदगी और आंगनबाड़ी घोटाले का आरोप गरियाबंद जिले के मैनपुर जनपद पंचायत में आयोजित सामान्य सभा की बैठक बुधवार को हंगामेदार हो गई। माह में एक बार होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में ज्यादातर विभागों के अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिससे जनपद सदस्यों ने जमकर बवाल काटा। बैठक में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला-बाल विकास जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन अफसरों की लापरवाही ने पूरे कार्यक्रम को प्रभावित कर दिया। नाराज जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों की गैरमौजूदगी को बड़ी लापरवाही बताते हुए कार्यवाही का प्रस्ताव पास किया और इसे कलेक्टर को पत्र भेज दिया। सदस्यों का कहना था कि विकास

कार्यों की समीक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन बार-बार ऐसा रवैया जनता के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। सदस्यों ने महिला एवं बाल विकास विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले ब्लॉक स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती में जनपद द्वारा गठित चयन समिति ने भारी धांधली की। भारी लेन-देन के जरिए अपात्र उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया, जबकि योग्य ग्रामीण महिलाओं को मौका नहीं मिला। इसी विभाग में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी सामग्रियों (जैसे पोषण आहार, दवाइयां आदि) के वितरण में भी भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। सदस्यों ने मांग

की कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान जब जनपद सीईओ से मनमानी और अनियमितताओं पर सवाल पूछे गए, तो उन्होंने मीडिया को देखते ही चेंबर छोड़कर भागने की कोशिश की, जिससे सदस्यों का गुस्सा और बढ़ गया। यह घटना स्थानीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। जनप्रतिनिधि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर को भेजे गए पत्र में जांच समिति गठन और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो ऐसे बवाल भविष्य में और बढ़ सकते हैं।