Shuru
Apke Nagar Ki App…
महाराष्ट्रात वाढणाऱ्या डेटा सेंटर प्रकल्पांमुळे जलटंचाई, विजेची वाढती मागणी, हवामान बदल आणि ई-कचऱ्याचे संकट निर्माण होऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा आमदार पंकज भुजबळ यांनी पावसाळी अधिवेशनात मांडला. त्यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या २० डेटा सेंटर कार्यरत आहेत, तर आणखी ४४ डेटा सेंटर उभारले जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे भविष्यात पाणी आणि वीज यांवरून संघर्ष होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. या संभाव्य संकटावर तोडगा काढण्यासाठी आमदार भुजबळ यांनी शासनाकडे ‘ग्रीन डेटा सेंटर’ धोरण तातडीने लागू करण्याची मागणी केली. त्यांच्या या मागणीवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी संबंधित कंपन्यांसाठी आवश्यक अटी व नियम बंधनकारक करून, ग्रीन डेटा सेंटर धोरण तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
Kapil Katyare
महाराष्ट्रात वाढणाऱ्या डेटा सेंटर प्रकल्पांमुळे जलटंचाई, विजेची वाढती मागणी, हवामान बदल आणि ई-कचऱ्याचे संकट निर्माण होऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा आमदार पंकज भुजबळ यांनी पावसाळी अधिवेशनात मांडला. त्यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या २० डेटा सेंटर कार्यरत आहेत, तर आणखी ४४ डेटा सेंटर उभारले जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे भविष्यात पाणी आणि वीज यांवरून संघर्ष होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. या संभाव्य संकटावर तोडगा काढण्यासाठी आमदार भुजबळ यांनी शासनाकडे ‘ग्रीन डेटा सेंटर’ धोरण तातडीने लागू करण्याची मागणी केली. त्यांच्या या मागणीवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी संबंधित कंपन्यांसाठी आवश्यक अटी व नियम बंधनकारक करून, ग्रीन डेटा सेंटर धोरण तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
More news from महाराष्ट्र and nearby areas
- नाशिक शहर सायबर पोलिसांनी आंतरराज्यीय ऑनलाइन बेटिंग (सट्टा) आणि जुगाराचे रॅकेट चालवणाऱ्या टोळीवर धडक कारवाई केली असून, यात पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या निर्देशानुसार फेक कॉल सेंटर, ऑनलाइन बेटिंग आणि इतर सायबर गुन्ह्यांविरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेदरम्यान पोलिसांना देवळाली परिसरात ऑनलाइन सट्टा सुरू असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे गंगा निवास, कळवण रोड परिसरातील एका ठिकाणावर छापा टाकण्यात आला. कारवाईदरम्यान पोलिसांनी चार लॅपटॉप, १८ मोबाईल, तीन राऊटर, ५४ बँक पासबुक, चार चेकबुक, २५ एटीएम कार्ड, २६ सिमकार्ड आणि आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी असलेले साहित्य असा मोठा मुद्देमाल जप्त केला. छाप्यात अरबाज शब्बीर शेख, आसीफ जाफर हुसेन, अरबाज खान फरीद खान पठाण, पंकज नामदेव आहेर आणि सागर कांबळे हे आरोपी विविध वेबसाइटच्या माध्यमातून ग्राहकांकडून ऑनलाइन पैसे जमा करून सट्ट्याचे व्यवहार करत असल्याचे उघड झाले. या प्रकरणी सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अटक करण्यात आलेल्या पाचही संशयितांची चौकशी सुरू आहे. जप्त करण्यात आलेल्या बँकिंग आणि डिजिटल उपकरणांच्या आधारे आर्थिक व्यवहारांचा आणि रॅकेटच्या इतर दुव्यांचा तपास केला जात आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय पिसे आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक धिरज गवारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.3
- महाराष्ट्रात वाढणाऱ्या डेटा सेंटर प्रकल्पांमुळे जलटंचाई, विजेची वाढती मागणी, हवामान बदल आणि ई-कचऱ्याचे संकट निर्माण होऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा आमदार पंकज भुजबळ यांनी पावसाळी अधिवेशनात मांडला. त्यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या २० डेटा सेंटर कार्यरत आहेत, तर आणखी ४४ डेटा सेंटर उभारले जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे भविष्यात पाणी आणि वीज यांवरून संघर्ष होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. या संभाव्य संकटावर तोडगा काढण्यासाठी आमदार भुजबळ यांनी शासनाकडे ‘ग्रीन डेटा सेंटर’ धोरण तातडीने लागू करण्याची मागणी केली. त्यांच्या या मागणीवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी संबंधित कंपन्यांसाठी आवश्यक अटी व नियम बंधनकारक करून, ग्रीन डेटा सेंटर धोरण तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.1
- Post by Vishwas Diva1
- मालेगावात, 'नामोस-ए-रिसालत' (पैगंबर ﷺ यांच्या सन्मानाचे) रक्षण करण्यासाठी कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. 'ऑल इंडिया सुन्नी जमियत-उल-इस्लाम'च्या मालेगाव युनिटने नाझिया इलाही खान यांच्या विरोधात एफआयआर (गुन्हा) दाखल केला आहे. या कारवाईद्वारे, पैगंबर (स.) यांच्या सन्मानाच्या रक्षणासाठी तात्काळ आणि कडक उपाययोजना करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.1
- 'कायद्याने वागा' चळवळीने धरणे आंदोलन केले आहे. या आंदोलनादरम्यान, चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.1
- संजय दिना पाटिल यांनी एक महत्त्वाचा 'यू-टर्न' घेतला आहे. यापूर्वी त्यांनी पत्रकारांवर आपला राग काढल्याची चर्चा होती, मात्र आता त्यांनी स्वतःच पत्रकारांची हात जोडून माफी मागितली आहे. 'ब्रेकिंग बाइट्स' नुसार, पाटिल यांनी आपल्या पूर्वीच्या वर्तनाबद्दल पश्चात्ताप व्यक्त करत विनम्रपणे क्षमा याचना केली आहे.1
- महाराष्ट्रात भेसळयुक्त अन्नपदार्थांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली. नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार अन्न उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रभावी उपाययोजना राबवत असून, भेसळयुक्त अन्नपदार्थांविरोधात कडक इशारा देण्यात आला आहे. अन्न नमुन्यांच्या चाचणी अहवालासाठी लागणारा कालावधी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यासाठी २२ खासगी प्रयोगशाळांशी करार करण्यात आला आहे. यामुळे चाचणी अहवाल मिळण्याचा कालावधी ३० ते ३५ दिवसांवर आणता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच, अन्न सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी नाशिक, नागपूर आणि रायगड येथे नवीन प्रयोगशाळा सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, तसेच नवीन अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची भरती आणि रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया देखील सुरू आहे.1