संयुक्त ग्राम सभा मंच की 10 दिवसीय पदयात्रा, वन अधिकार और विस्थापन, पैसा नियमावली मुद्दों को लेकर सौंपा मांगपत्र गारू संयुक्त ग्राम सभा मंच, बरवाडीह के तत्वावधान में ग्राम मण्डल से लातेहार तक निकाली गई 10 दिवसीय पदयात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने गारू अंचलाधिकारी को विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस पदयात्रा में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। ज्ञापन में कहा गया है कि वन अधिकार कानून 2006 के तहत दाखिल दावों के निष्पादन में लातेहार जिला राज्य में काफी पीछे है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सामुदायिक और व्यक्तिगत मिलाकर कुल 7,384 दावे ग्राम सभाओं द्वारा जमा किए गए थे, जिनमें से 3,599 दावे अभी भी जिला प्रशासन के पास लंबित हैं। इनमें लगभग 1,800 व्यक्तिगत अधिकार के दावे हैं, जबकि शेष सामुदायिक अधिकार से जुड़े हैं। मंच का आरोप है कि जिन दावों पर अधिकार पत्र जारी किए गए हैं, उनमें कई मामलों में भूमि का रकबा कम कर दिया गया है या सामुदायिक अधिकार अधूरे रूप में दिए गए हैं। मंच ने यह भी आरोप लगाया कि पेसा कानून, वन अधिकार कानून, जैव विविधता कानून और भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रावधानों की अनदेखी कर ग्रामीणों को उनके पुश्तैनी जमीन और जंगल से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (मंडल डैम) के निर्माण के नाम पर सात गांवों के लगभग 780 परिवारों के विस्थापन की स्थिति बन रही है। वहीं पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र में हिरण पार्क, ग्रास प्लॉट और टाइगर सफारी के नाम पर भी ग्रामीणों के निस्तार अधिकार प्रभावित होने की बात कही गई है। संयुक्त ग्राम सभा मंच ने मांग की कि वन अधिकार कानून 2006 के तहत लंबित सामुदायिक एवं व्यक्तिगत दावों पर जिला प्रशासन शीघ्र निर्णय लेकर ग्राम सभाओं को अधिकार पत्र जारी करे। इसके अलावा लघु वनोपज के संग्रहण, उपयोग और विपणन के अधिकार ग्राम सभाओं को सुनिश्चित करने, ग्राम दलदलिया के ग्राम प्रधान राजू उरांव सहित अन्य ग्रामीणों पर दर्ज मामलों को वापस लेने तथा किसी भी परियोजना की शुरुआत से पहले ग्राम सभा की अनिवार्य स्वीकृति सुनिश्चित करने की मांग की गई। मंच ने यह भी मांग की कि ग्रास प्लॉट निर्माण के नाम पर स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और उत्तर कोयल परियोजना (मंडल डैम) के कारण प्रस्तावित सात गांवों के विस्थापन को तत्काल रोका जाए। पदयात्रा के दौरान ग्रामीणों ने जल, जंगल और जमीन पर ग्राम सभाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई।

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गारू, लातेहार, झारखंड•

3 hrs ago

संयुक्त ग्राम सभा मंच की 10 दिवसीय पदयात्रा, वन अधिकार और विस्थापन, पैसा नियमावली मुद्दों को लेकर सौंपा मांगपत्र गारू संयुक्त ग्राम सभा मंच, बरवाडीह के तत्वावधान में ग्राम मण्डल से लातेहार तक निकाली गई 10 दिवसीय पदयात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने गारू अंचलाधिकारी को विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस पदयात्रा में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। ज्ञापन में कहा गया है कि वन अधिकार कानून 2006 के तहत दाखिल दावों के निष्पादन में लातेहार जिला राज्य में काफी पीछे है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सामुदायिक और व्यक्तिगत मिलाकर कुल 7,384 दावे ग्राम सभाओं द्वारा जमा किए गए थे, जिनमें से 3,599 दावे अभी भी जिला प्रशासन के पास लंबित हैं। इनमें लगभग 1,800 व्यक्तिगत अधिकार के दावे हैं, जबकि शेष सामुदायिक अधिकार से जुड़े हैं। मंच का आरोप

है कि जिन दावों पर अधिकार पत्र जारी किए गए हैं, उनमें कई मामलों में भूमि का रकबा कम कर दिया गया है या सामुदायिक अधिकार अधूरे रूप में दिए गए हैं। मंच ने यह भी आरोप लगाया कि पेसा कानून, वन अधिकार कानून, जैव विविधता कानून और भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रावधानों की अनदेखी कर ग्रामीणों को उनके पुश्तैनी जमीन और जंगल से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (मंडल डैम) के निर्माण के नाम पर सात गांवों के लगभग 780 परिवारों के विस्थापन की स्थिति बन रही है। वहीं पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र में हिरण पार्क, ग्रास प्लॉट और टाइगर सफारी के नाम पर भी ग्रामीणों के निस्तार अधिकार प्रभावित होने की बात कही गई है। संयुक्त ग्राम सभा मंच ने मांग की

कि वन अधिकार कानून 2006 के तहत लंबित सामुदायिक एवं व्यक्तिगत दावों पर जिला प्रशासन शीघ्र निर्णय लेकर ग्राम सभाओं को अधिकार पत्र जारी करे। इसके अलावा लघु वनोपज के संग्रहण, उपयोग और विपणन के अधिकार ग्राम सभाओं को सुनिश्चित करने, ग्राम दलदलिया के ग्राम प्रधान राजू उरांव सहित अन्य ग्रामीणों पर दर्ज मामलों को वापस लेने तथा किसी भी परियोजना की शुरुआत से पहले ग्राम सभा की अनिवार्य स्वीकृति सुनिश्चित करने की मांग की गई। मंच ने यह भी मांग की कि ग्रास प्लॉट निर्माण के नाम पर स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और उत्तर कोयल परियोजना (मंडल डैम) के कारण प्रस्तावित सात गांवों के विस्थापन को तत्काल रोका जाए। पदयात्रा के दौरान ग्रामीणों ने जल, जंगल और जमीन पर ग्राम सभाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई।