कानपुर देहात के डेरापुर में अधिवक्ता समिति ने शासन द्वारा लागू की गई ई-पंजीकरण/ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में 22 जून से 27 जून 2026 तक कलमबंद हड़ताल करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में समिति ने न्यायालयों को एक प्रार्थना पत्र देकर हड़ताल अवधि के दौरान सूचीबद्ध वादों में सामान्य तिथियां निर्धारित करने की मांग की है। अधिवक्ता समिति द्वारा न्यायालयों को सौंपे गए प्रार्थना पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ई-पंजीकरण व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में हुई बैठक में सर्वसम्मति से कलमबंद रहने का फैसला लिया गया है। इसलिए, 22 से 27 जून तक न्यायालयों में निर्धारित मामलों में अगली सामान्य तिथि तय की जाए, ताकि पक्षकारों के हित प्रभावित न हों। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि यह कदम पक्षकारों को अनावश्यक असुविधा से बचाएगा और न्यायिक कार्यवाही प्रभावित होने की स्थिति में भी वादों का उचित प्रबंधन संभव होगा। अधिवक्ताओं के इस आंदोलन को अकबरपुर अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष विपिन चंद्र दीक्षित, सुधीर सिंह भदौरिया, दिलीप यादव और विजय शंकर पांडेय का समर्थन मिला, जो डेरापुर तहसील परिसर पहुँचे और अधिवक्ताओं का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर डेरापुर अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्र द्विवेदी, महामंत्री हरिशंकर संखवार, गिरेंद्र सिंह गौर, महेंद्र यादव, अमर सिंह गौर, प्रशांत दीक्षित, सौरभ चौबे, बिल्लू मिश्रा, चंद्र प्रताप यादव, महेंद्र पाल, अमित तिवारी, अनिल शुक्ला सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

आशीष बाजपेई पत्रकार

डेरापुर, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

कानपुर देहात के डेरापुर में अधिवक्ता समिति ने शासन द्वारा लागू की गई ई-पंजीकरण/ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में 22 जून से 27 जून 2026 तक कलमबंद हड़ताल करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में समिति ने न्यायालयों को एक प्रार्थना पत्र देकर हड़ताल अवधि के दौरान सूचीबद्ध वादों में सामान्य तिथियां निर्धारित करने की मांग की है। अधिवक्ता समिति द्वारा न्यायालयों को सौंपे गए प्रार्थना पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ई-पंजीकरण व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में हुई बैठक में सर्वसम्मति से कलमबंद रहने का फैसला लिया गया है। इसलिए, 22 से 27 जून तक न्यायालयों में निर्धारित मामलों में अगली सामान्य तिथि तय की जाए, ताकि पक्षकारों के हित प्रभावित न हों। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि यह कदम पक्षकारों को अनावश्यक असुविधा से बचाएगा और न्यायिक कार्यवाही प्रभावित होने की स्थिति में भी वादों का उचित प्रबंधन संभव होगा। अधिवक्ताओं के इस आंदोलन को अकबरपुर अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष विपिन चंद्र दीक्षित, सुधीर सिंह भदौरिया, दिलीप यादव और विजय शंकर पांडेय का समर्थन मिला, जो डेरापुर तहसील परिसर पहुँचे और अधिवक्ताओं का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर डेरापुर अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्र द्विवेदी, महामंत्री हरिशंकर संखवार, गिरेंद्र सिंह गौर, महेंद्र यादव, अमर सिंह गौर, प्रशांत दीक्षित, सौरभ चौबे, बिल्लू मिश्रा, चंद्र प्रताप यादव, महेंद्र पाल, अमित तिवारी, अनिल शुक्ला सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।