कानपुर देहात के डेरापुर में अधिवक्ता समिति ने शासन द्वारा लागू ई-पंजीकरण/ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में 22 जून से 27 जून 2026 तक कलमबंद हड़ताल करने का निर्णय लिया है। समिति ने इस संबंध में न्यायालयों को प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि हड़ताल की अवधि के दौरान सूचीबद्ध वादों में सामान्य तिथियां निर्धारित की जाएं। अधिवक्ता समिति ने न्यायालयों को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि ई-पंजीकरण व्यवस्था के निजीकरण के खिलाफ आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से कलमबंद हड़ताल पर रहने का फैसला किया गया है। इसलिए, 22 से 27 जून तक न्यायालयों में नियत मामलों में अगली सामान्य तिथि निर्धारित की जाए, जिससे पक्षकारों के हित प्रभावित न हों। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि इस व्यवस्था से पक्षकारों को अनावश्यक असुविधा से बचाया जा सकेगा तथा न्यायिक कार्यवाही प्रभावित होने की स्थिति में भी वादों का समुचित प्रबंधन संभव होगा। इस हड़ताल के समर्थन में अकबरपुर अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष विपिन चंद्र दीक्षित, सुधीर सिंह भदौरिया, दिलीप यादव और विजय शंकर पांडेय डेरापुर तहसील परिसर पहुंचे और अधिवक्ताओं का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर डेरापुर अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्र द्विवेदी, महामंत्री हरिशंकर संखवार, गिरेंद्र सिंह गौर, महेंद्र यादव, अमर सिंह गौर, प्रशांत दीक्षित, सौरभ चौबे, बिल्लू मिश्रा, चंद्र प्रताप यादव, महेंद्र पाल, अमित तिवारी, अनिल शुक्ला और सुशील दीक्षित सहित बड़ी संख्या में अन्य अधिवक्ता भी मौजूद रहे।

आशीष बाजपेई पत्रकार

डेरापुर, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

कानपुर देहात के डेरापुर में अधिवक्ता समिति ने शासन द्वारा लागू ई-पंजीकरण/ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में 22 जून से 27 जून 2026 तक कलमबंद हड़ताल करने का निर्णय लिया है। समिति ने इस संबंध में न्यायालयों को प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि हड़ताल की अवधि के दौरान सूचीबद्ध वादों में सामान्य तिथियां निर्धारित की जाएं। अधिवक्ता समिति ने न्यायालयों को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि ई-पंजीकरण व्यवस्था के निजीकरण के खिलाफ आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से कलमबंद हड़ताल पर रहने का फैसला किया गया है। इसलिए, 22 से 27 जून तक न्यायालयों में नियत मामलों में अगली सामान्य तिथि निर्धारित की जाए, जिससे पक्षकारों के हित प्रभावित न हों। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि इस व्यवस्था से पक्षकारों को अनावश्यक असुविधा से बचाया जा सकेगा तथा न्यायिक कार्यवाही प्रभावित होने की स्थिति में भी वादों का समुचित प्रबंधन संभव होगा। इस हड़ताल के समर्थन में अकबरपुर अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष विपिन चंद्र दीक्षित, सुधीर सिंह भदौरिया, दिलीप यादव और विजय शंकर पांडेय डेरापुर तहसील परिसर पहुंचे और अधिवक्ताओं का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर डेरापुर अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्र द्विवेदी, महामंत्री हरिशंकर संखवार, गिरेंद्र सिंह गौर, महेंद्र यादव, अमर सिंह गौर, प्रशांत दीक्षित, सौरभ चौबे, बिल्लू मिश्रा, चंद्र प्रताप यादव, महेंद्र पाल, अमित तिवारी, अनिल शुक्ला और सुशील दीक्षित सहित बड़ी संख्या में अन्य अधिवक्ता भी मौजूद रहे।