महिला आरक्षण बिल नहीं रुकना चाहिए, इसका जवाब महिलाएं देंगी: मानसिंह गुर्जर पांचना बांध, चंबल परियोजना और सड़कों के मुद्दे पर विधायक को घेरा, कई सवाल उठाए महिला आरक्षण बिल नहीं रुकना चाहिए, इसका जवाब महिलाएं देंगी: मानसिंह गुर्जर पांचना बांध, चंबल परियोजना और सड़कों के मुद्दे पर विधायक को घेरा, कई सवाल उठाए गंगापुर सिटी। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल, पांचना बांध से कमांड क्षेत्र को पानी नहीं मिलने, चंबल परियोजना और गंगापुर शहर की सड़कों की स्थिति को लेकर रविवार को भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कांग्रेस और स्थानीय विधायक रामकेश मीणा पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकार, किसानों के पानी और शहर के विकास जैसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रेस वार्ता में निवर्तमान सभापति शिवरतन अग्रवाल, प्रधान मंजू गुर्जर, मंडल अध्यक्ष मिथलेश व्यास, जिला मोर्चा प्रभारी जमनालाल वैष्णव और भाजपा महिला मोर्चा की राधा दीक्षित सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मानसिंह गुर्जर ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा इस मुद्दे पर दोहरी राजनीति की। उन्होंने कहा कि वर्ष 1996 में एच.डी. देवगौड़ा सरकार के दौरान पहली बार महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसे पारित नहीं होने दिया गया। वर्ष 1999-2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों ने बाधा उत्पन्न की। यूपीए सरकार के दौरान राज्यसभा से पारित होने के बाद भी कांग्रेस ने इसे लोकसभा में आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बिल पारित हुआ, लेकिन 2026 में परिसीमन के साथ लागू होने वाले प्रावधानों का कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने विरोध किया। यह देश की आधी आबादी के साथ अन्याय है और इसका जवाब महिलाएं मतदान से देंगी। पांचना बांध के मुद्दे पर उन्होंने विधायक रामकेश मीणा के बयानों को तथ्यों से परे बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में ग्रामोत्थान के महेंद्र मीणा द्वारा पीआईएल दायर की गई थी, जिसके बाद 2021 में पानी छोड़ा गया, लेकिन बाद में बंद हो गया। वर्ष 2022 में विधायक रामकेश मीणा ने भी याचिका दायर की, जिसमें 90 प्रतिशत मुआवजे की मांग की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री के सलाहकार रहते हुए भी विधायक पांचना बांध से पानी नहीं खुलवा सके। जल बंटवारा समिति में शामिल रहते हुए भी उस समय और आज उनके बयान अलग-अलग हैं। न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद इस प्रकार की बयानबाजी उचित नहीं है। चंबल परियोजना पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में गंगापुर सिटी को चंबल का पानी मिला था, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद काम ठप हो गया। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे पंपसेट लगाने और शहर को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सड़कों की दुर्दशा पर उन्होंने कहा कि शहर में सड़कें बदहाल हैं और विधायक केवल बयानबाजी कर रहे हैं। कुशाल लेक क्षेत्र को पहले कोई राशि नहीं मिली, जबकि अब 1 करोड़ 90 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं और 4 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता को विकास चाहिए, केवल राजनीति नहीं।

Bsmeena

Local News Reporter गंगापुर, सवाई माधोपुर, राजस्थान•

5 hrs ago

महिला आरक्षण बिल नहीं रुकना चाहिए, इसका जवाब महिलाएं देंगी: मानसिंह गुर्जर पांचना बांध, चंबल परियोजना और सड़कों के मुद्दे पर विधायक को घेरा, कई सवाल उठाए महिला आरक्षण बिल नहीं रुकना चाहिए, इसका जवाब महिलाएं देंगी: मानसिंह गुर्जर पांचना बांध, चंबल परियोजना और सड़कों के मुद्दे पर विधायक को घेरा, कई सवाल उठाए गंगापुर सिटी। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल, पांचना बांध से कमांड क्षेत्र को पानी नहीं मिलने, चंबल परियोजना और गंगापुर शहर की सड़कों की स्थिति को लेकर रविवार को भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कांग्रेस और स्थानीय विधायक रामकेश मीणा पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकार, किसानों के पानी और शहर के विकास जैसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रेस वार्ता में निवर्तमान सभापति शिवरतन अग्रवाल, प्रधान मंजू गुर्जर, मंडल अध्यक्ष मिथलेश व्यास, जिला मोर्चा प्रभारी जमनालाल वैष्णव और भाजपा महिला मोर्चा की राधा दीक्षित सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मानसिंह गुर्जर ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा इस मुद्दे पर दोहरी राजनीति की। उन्होंने कहा कि वर्ष 1996 में एच.डी. देवगौड़ा सरकार के दौरान पहली बार महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसे पारित नहीं होने दिया गया। वर्ष 1999-2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों ने बाधा उत्पन्न की। यूपीए सरकार के दौरान राज्यसभा से पारित होने के बाद भी कांग्रेस ने इसे लोकसभा में आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बिल पारित हुआ, लेकिन 2026 में परिसीमन के साथ लागू होने वाले प्रावधानों का कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने विरोध किया। यह देश की आधी आबादी के साथ अन्याय है और इसका जवाब महिलाएं मतदान से देंगी। पांचना बांध के मुद्दे पर उन्होंने विधायक रामकेश मीणा के बयानों को तथ्यों से परे बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में ग्रामोत्थान के महेंद्र मीणा द्वारा पीआईएल दायर की गई थी, जिसके बाद 2021 में पानी छोड़ा गया, लेकिन बाद में बंद हो गया। वर्ष 2022 में विधायक रामकेश मीणा ने भी याचिका दायर की, जिसमें 90 प्रतिशत मुआवजे की मांग की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री के सलाहकार रहते हुए भी विधायक पांचना बांध से पानी नहीं खुलवा सके। जल बंटवारा समिति में शामिल रहते हुए भी उस समय और आज उनके बयान अलग-अलग हैं। न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद इस प्रकार की बयानबाजी उचित नहीं है। चंबल परियोजना पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में गंगापुर सिटी को चंबल का पानी मिला था, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद काम ठप हो गया। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे पंपसेट लगाने और शहर को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सड़कों की दुर्दशा पर उन्होंने कहा कि शहर में सड़कें बदहाल हैं और विधायक केवल बयानबाजी कर रहे हैं। कुशाल लेक क्षेत्र को पहले कोई राशि नहीं मिली, जबकि अब 1 करोड़ 90 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं और 4 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता को विकास चाहिए, केवल राजनीति नहीं।