सूरत रेलवे स्टेशन शामली से अत्यंत श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ जगन्नाथ यात्रा निकल रही है। इस पावन अवसर पर लोगों में गहरी आस्था और हर्ष का माहौल देखा जा रहा है।

बाराबंकी जिले में 24 घंटे के भीतर सर्पदंश से तीन मौतों के बाद जिला चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. रंजन गौतम ने लोगों के लिए एक बड़ा संदेश दिया है। हमारे संवाददाता रवि गुप्ता से विशेष बातचीत में डॉ. रंजन गौतम ने लोगों से अंधविश्वास और झाड़-फूंक से दूर रहने की अपील करते हुए सीधे तौर पर कहा है, "झाड़-फूंक नहीं, तुरंत अस्पताल पहुंचें।" विशेष बातचीत के दौरान जिला चिकित्सा अधिकारी ने सर्पदंश से बचाव, समय पर इलाज के महत्व और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा व्यवस्था पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम (ASV) पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध है, ताकि मरीजों को समय पर उचित इलाज मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके।

उत्तर प्रदेश के चर्चित आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने हाल ही में शासन को एक 5 पन्नों का पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि वह सिर्फ 4 घंटे काम करते हैं और यदि वे पूरा 8 घंटे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी सैलरी आधी कर दी जाए। गौरतलब है कि रिंकू सिंह राही को जालौन में वकीलों के साथ हुए थप्पड़कांड और विवादों के बाद पद से हटा दिया गया था।

बाराबंकी जनपद के थाना कोठी क्षेत्र के अंतर्गत मिट्टी का परिवहन बेहद जोरों पर चल रहा है। इस इलाके में मिट्टी ले जा रहे ओवरलोड डंपर तेजी से फर्राटा भर रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में मिट्टी का परिवहन धड़ल्ले से जारी है।

सूरत रेलवे स्टेशन शामली से अत्यंत श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ जगन्नाथ यात्रा निकल रही है। इस पावन अवसर पर लोगों में गहरी आस्था और हर्ष का माहौल देखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगामी 20 जुलाई को बाराबंकी के रामनगर स्थित सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल लोधेश्वर महादेव धाम में प्रस्तावित आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह स्वयं मौके पर पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी युद्धस्तर पर कार्य में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए नंदी बाग में लोक निर्माण विभाग द्वारा हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी देखरेख विभाग के अधिकारी राजीव कुमार राय कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण निर्माण स्थल पर जलभराव होने से काम कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ, जिसके बाद हेलीपैड को सुरक्षित रखने के लिए उसे तिरपाल से ढका गया है। हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए विशेष पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) भी तैयार कराया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के संबोधन के लिए विशाल पंडाल का निर्माण अंतिम चरण में है, जहां मौसम साफ होते ही मशीनों और मजदूरों की मदद से जलनिकासी कर काम में तेजी लाई गई है। पूरे लोधेश्वर महादेव परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाकर मशीनों से पानी निकाला जा रहा है। मंदिर परिसर के अंदर और बाहर रंगाई-पुताई का कार्य तेजी से चल रहा है, और निर्माणाधीन लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर क्षेत्र को व्यवस्थित रखने के लिए नीले रंग की टीन शेड लगाई जा रही है। बिजली विभाग द्वारा मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने और नई विद्युत वायरिंग का कार्य कराया जा रहा है, जिसकी निगरानी उपखंड अधिकारी संजय कर रहे हैं। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत सभी तैयारियां युद्धस्तर पर कराई जा रही हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। वर्तमान में पुलिस, स्वास्थ्य, नगर पंचायत, लोक निर्माण और विद्युत सहित सभी विभागों के अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं ताकि मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त हो जाएं।

बाराबंकी के नवाबगंज में गर्मी के मौसम में बिजली गुल होने के कारण स्थानीय जनता बेहद बेहाल है। बिजली आपूर्ति की इस खराब स्थिति को लेकर अब सीधे तौर पर मोहना पावर हाउस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गर्मी के दौरान बिजली न मिलने से परेशान लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके चलते पावर हाउस की कार्यप्रणाली और उसकी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है।

बाराबंकी के देवा सीएचसी (CHC) की तस्वीर अब बदल गई है और यहाँ मिलने वाले निशुल्क अल्ट्रासाउंड की सच्चाई सामने आई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) के निर्देशों के बाद इस स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था में यह बड़ा सुधार देखने को मिला है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के इतिहास में पहली बार निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को ही ब्लॉक का प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ये प्रशासक कोई भी बड़े फैसले नहीं ले सकेंगे। ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद अब यह व्यवस्था ब्लॉक प्रमुखों पर भी लागू कर दी गई है। यह फैसला राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर न हो पाने के कारण लिया गया है। दरअसल, 19 जुलाई को प्रदेश के सभी 826 ब्लॉक प्रमुखों का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही, प्रधानों की नियुक्ति का मामला फिलहाल हाईकोर्ट में पेंडिंग है।