जबलपुर की बरेला उदयपुर क्षेत्र में आरटीओ की चेकिंग निरंतर चालू जबलपुर के अंदर से निकलना है तो देना पड़ेगा ₹1000 जबलपुर की बरेला उदयपुर क्षेत्र में आरटीओ की चेकिंग निरंतर चालू जबलपुर के अंदर से निकलना है तो देना पड़ेगा ₹1000 एंट्री छोड़ेंगे नहीं आरटीओ को रोज चलाएंगे खबर, कभी तो आएगा खबर का असर

जबलपुर की बरेला उदयपुर क्षेत्र में आरटीओ की चेकिंग निरंतर चालू जबलपुर के अंदर से निकलना है तो देना पड़ेगा ₹1000 एंट्री छोड़ेंगे नहीं आरटीओ को रोज चलाएंगे खबर, कभी तो आएगा खबर का असर

जबलपुर में शहपुरा क्षेत्र के कछार गांव में दो भालुओं की मौजूदगी से ग्रामीणों में डर का माहौल है। लगातार कई दिनों से भालू गांव के पास देखे जा रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों ने खेतों में जाना बंद कर दिया है। वन विभाग की टीम सर्चिंग में जुटी है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट: दीपक विश्वकर्मा 📰 Sach Tak Patrika News

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संग्रामपुर में संकल्प से समाधान सवेरा लगाया गया जिसमें 270 आवेदन आए और 253 आवेदनों का निराकरण किया गया बस अभी कर्मचारी उपस्थित रहे

पावन धरा शीलादेही, सिवनी में स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर शीलादेही में श्री राधा-कृष्ण की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न होने जा रहा है। इस पावन अवसर पर समस्त क्षेत्रवासी, धर्मप्रेमी बंधु-भगिनी सपरिवार उपस्थित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। 🙏 भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का यह अद्भुत संगम आप सभी की उपस्थिति से और भी दिव्य बनेगा। 📍 स्थान: शीलादेही, जिला सिवनी (म.प्र.) 📅 अवसर: श्री राधा-कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा समारोह 📰 कैलाश गुप्ता नई दुनिया, जिला प्रभारी नरसिंहपुर जिला 📱 मो.: 9329446506

🔳जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कौर ने पत्रकारवार्ता में ‘’विकसित भारत जी राम जी’’ अधिनियम, 2025 की दी जानकारी 🔳कृषि के चरम मौसम (बुआई एवं कटाई के सीजन) में एक वर्ष में 60 दिवस कार्य-विराम का प्रावधान 🔳कटनी – भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज़न विकसित भारत- 2047 के परिप्रेक्ष्य में विकसित भारत–गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी) लागू किया गया है। वीबी-जी राम जी अधिनियम-2025 के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं प्रदत्त कानूनी अधिकारों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के उद्देश्य से जिला पंचायत सभा कक्ष में पत्रकारवार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारवार्ता में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती हरसिमरनप्रीत कौर ने वीबी जी राम जी अधिनियम-2025 की विशेषताओं की जानकारी से अवगत कराया। इस अवसर पर जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनुराग मोदी और मनरेगा के परियोजना अधिकारी श्री ऋषिराज चढार उपस्थित रहें। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कौर ने बताया कि जिलें में 1 लाख 35 हजार 408 जॉबकार्डधारी परिवार हैं, जिनमें 2 लाख 39 हजाा 890 श्रमिक शामिल है। विकसित भारत-जी रामजी अधिनियम 2025 ग्रामीण परिवारों के लिए सालाना 100 की जगह 125 दिन का गारंटीकृत रोजगार, बेहतर बुनियादी ढांचा, समय पर मजदूरी और पारदर्शिता को मजबूत करता है। ग्राम सभाओं को योजना बनाने में सशक्त बनाया गया है, जिससे टिकाऊ ग्राम बुनियादी ढांचा विकसित होगा। अधिनियम में समय पर भुगतान की गारंटी और देरी होने पर मुआवजे का प्रावधान है। साथ ही रीयल-टाइम एमआईएस डैशबोर्ड, जीपीएस मॉनिटरिंग और सोशल ऑडिट के जरिए पारदर्शिता बढ़ेगी। इसमें जल सुरक्षा, आजीविका बुनियादी ढांचा, आपदा-सुरक्षा और ग्रामीण कनेक्टिविटी जैसे कार्यों पर भी जोर दिया गया है। सीईओ श्रीमती कौर द्वारा बताया गया कि अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिवस का रोजगार गारंटी प्रदान की गई है। कृषि के चरम मौसम (बुआई एवं कटाई के सीजन) में एक वर्ष में 60 दिवस कार्य-विराम का प्रावधान किया गया है, जिससे कृषि श्रम उपलब्धता सुनिश्चित हो। दैनिक मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक अथवा अधिकतम पंद्रह दिवस के भीतर किया जाना अनिवार्य है। रोजगार सृजन को चार प्राथमिक क्षेत्रों से जोड़ा गया है। जल सुरक्षा संबंधी कार्य में नहरों का निर्माण, चेक डैम, तालाबों का पुनरुद्धार और वनीकरण कार्य किये जायेंगे। मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना ग्रामीण सड़कें, ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आजीविका संबंधी अवसंरचना ग्रामीण हाट, अनाज भंडारण, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए वर्कशेड और डेयरी इंफास्ट्रचर, चरम मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए विशेष कार्य चकवात/बाढ़ आश्य स्थल, तटबंध और जंगल की आग प्रबंधन जैसे कार्य किये जायेंगे। सभी परिसंपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में एकीकृत किया जाएगा। ग्राम स्तर पर विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण किया जाएगा। योजना को केंद्रीय क्षेत्र योजना से बदलकर केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है। यदि 15 दिवस में कार्य उपलब्ध न कराया जाए तो राज्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता देय होगा। पंचायत राज संस्थाओं को योजना कियान्वयन में प्रमुख भूमिका, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत कार्य लागत ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किया जायेगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यकम अधिकारी योजना प्रबंधन, भुगतान एवं सामाजिक अंकेक्षण के उत्तरदायी होंगे। सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक छह माह में अनिवार्य किया है। डिजिटल उपस्थिति, आधार-आधारित भुगतान, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण आय वृद्धि, जल संरक्षण, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, जलवायु लचीलापन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को अवसंरचना-केंद्रित, पारदर्शी एवं उत्तरदायी ढाँचे के अंतर्गत पुनर्संगठित करता है तथा दीर्घकालीन सतत विकास और आजीविका सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

अभिनय विश्वकर्मा का रीठी थाने पर औचक धावा: ब्लैक स्पॉट पर कड़े निर्देश, फरियादियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं कटनी | जिले की पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा शुक्रवार को अचानक रीठी थाने पहुँचे। एसपी के औचक निरीक्षण से महकमे में हलचल मच गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनता की शिकायतों में लापरवाही अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। 🔍 थाने की व्यवस्था का गहन परीक्षण एसपी ने रिकॉर्ड रूम, हवालात, मालखाना और परिसर की साफ-सफाई का बारीकी से निरीक्षण किया। सीसीटीवी कैमरों को हर समय सक्रिय रखने के निर्देश बंदियों के मानवाधिकारों का पालन सुनिश्चित करने की हिदायत लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर जोर उन्होंने स्टाफ से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं भी जानीं और समाधान का आश्वासन दिया। 🚦 डांग चौराहा और जमुनिया मोड़ बने फोकस क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसों को गंभीरता से लेते हुए एसपी स्वयं डांग चौराहा और जमुनिया मोड़ जैसे चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर पहुँचे। निरीक्षण के बाद सुरक्षा बढ़ाने के सख्त निर्देश जारी किए। ✔ सुरक्षा के लिए दिए गए प्रमुख निर्देश: रंबल स्ट्रिप/स्पीड ब्रेकर लगाकर वाहनों की रफ्तार नियंत्रित की जाए चेतावनी एवं सूचनात्मक बोर्ड तत्काल लगाए जाएं स्ट्रीट लाइट की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ⚖ जनता के प्रति संवेदनशीलता, अपराधियों पर सख्ती एसपी विश्वकर्मा ने स्पष्ट कहा, “थाने में आने वाले हर फरियादी की शिकायत प्राथमिकता से दर्ज और निराकृत हो। पारदर्शिता और संवेदनशीलता पुलिस की पहचान होनी चाहिए।” उन्होंने दो टूक कहा कि पुलिस का व्यवहार जनता के प्रति विनम्र और अपराधियों के प्रति सख्त होना चाहिए। 📌 संदेश साफ है रीठी थाने के औचक निरीक्षण ने यह संकेत दे दिया है कि जिले में अब ड्यूटी में ढिलाई नहीं चलेगी और सड़क सुरक्षा से लेकर फरियादियों की सुनवाई तक हर स्तर पर जवाबदेही तय होगी।

कटनी जिला पंचायत में रिश्वत कांड: बहाली के नाम पर वीवो मोबाइल की मांग, ₹5 हजार लेते बाबू गिरफ्तार