उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को आरडीए (RDA) द्वारा अवैध घोषित कर 15 दिनों के भीतर ढहाने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के खिलाफ जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों के आंदोलन में जन सेवा समिति भी शामिल हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष वसीम उल हसन खान के नेतृत्व में समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर छात्रों के प्रदर्शन का पूरा समर्थन किया। प्रदर्शन के दौरान वसीम उल हसन खान ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी देश का भविष्य है। यह केवल ईंट, बजरी और रेता से बनी इमारत नहीं है, बल्कि इसमें पढ़ने वाले बच्चे और यहां से मिलने वाली डिग्री असली यूनिवर्सिटी हैं। उन्होंने कहा कि रामपुर और अन्य शहरों से आए छात्र-छात्राएं सालों से यहां शिक्षा हासिल कर रहे हैं और इस समय नए एडमिशन भी हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को छात्रों के भविष्य का ध्यान रखते हुए उनकी पढ़ाई खराब होने से बचानी चाहिए। समिति ने तर्क दिया कि यह यूनिवर्सिटी 20 साल पहले बनी थी, जब उस क्षेत्र में आरडीए मौजूद ही नहीं था। जन सेवा समिति ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि 15 दिन में ढहाने के इस आदेश को वापस लिया जाए और कंपाउंड शुल्क लगाकर इसका नक्शा पास किया जाए। इस दौरान आंदोलन में वसीम उल हसन खान, हारिस शमसी, ऋषभ शर्मा, शिबू खान, मनी सिंह, वसी खान, शिराज शमसी, फैजान खान, अंकित अग्रवाल, याहया शमसी और अशोक कुमार सैनी सहित कई लोग मौजूद रहे।

अनुपम संदेश रिपोर्टर

Rampur, Uttar Pradesh•

2 hrs ago

उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को आरडीए (RDA) द्वारा अवैध घोषित कर 15 दिनों के भीतर ढहाने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के खिलाफ जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों के आंदोलन में जन सेवा समिति भी शामिल हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष वसीम उल हसन खान के नेतृत्व में समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर छात्रों के प्रदर्शन का पूरा समर्थन किया। प्रदर्शन के दौरान वसीम उल हसन खान ने कहा कि जौहर

यूनिवर्सिटी देश का भविष्य है। यह केवल ईंट, बजरी और रेता से बनी इमारत नहीं है, बल्कि इसमें पढ़ने वाले बच्चे और यहां से मिलने वाली डिग्री असली यूनिवर्सिटी हैं। उन्होंने कहा कि रामपुर और अन्य शहरों से आए छात्र-छात्राएं सालों से यहां शिक्षा हासिल कर रहे हैं और इस समय नए एडमिशन भी हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को छात्रों के भविष्य का ध्यान रखते हुए उनकी पढ़ाई खराब होने से बचानी चाहिए। समिति ने तर्क दिया कि यह यूनिवर्सिटी

20 साल पहले बनी थी, जब उस क्षेत्र में आरडीए मौजूद ही नहीं था। जन सेवा समिति ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि 15 दिन में ढहाने के इस आदेश को वापस लिया जाए और कंपाउंड शुल्क लगाकर इसका नक्शा पास किया जाए। इस दौरान आंदोलन में वसीम उल हसन खान, हारिस शमसी, ऋषभ शर्मा, शिबू खान, मनी सिंह, वसी खान, शिराज शमसी, फैजान खान, अंकित अग्रवाल, याहया शमसी और अशोक कुमार सैनी सहित कई लोग मौजूद रहे।