जिल्हाधिकारी विवेक जाॅन्सन यांचे आदेश धाब्यावर, जिल्हा दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर असताना अवैध पाणी उपसा सुरूच, प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात व्यस्त, पाणी टंचाईचे संकट गडद शासन निर्णयानुसार ६७ टक्के पाणी सिंचनासाठी आणि ३३ टक्के पाणी मानव, वन्यजीव, जनावरांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक परंतु नियमांचे उल्लंघन होत आहे. तरी पाणी साठा संरक्षित ठेवावा आणि कामचुकार आधिका-यांवर कारवाई करावी. अशी मागणी डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केली आहे.

17 तारखेला झालेल्या बीड शहरात मुस्लिम आरक्षण एल्गार मोर्चा जिल्ह्यातील नागरिकांची मोठी उपस्थिती दरम्यान अरबाज पठाण यांचे भाषण

Post by शेख महेशर ताहेर(पञकार)

पुष्कर घाटात भीषण अपघात ! १५० फूट खोल दरीत कोसळली ३१ प्रवाशांना घेऊन जाणारी बस कोसळली ! आज १9 एप्रिल रविवारी सदरील घटना घडली असून जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Post by अशोक दगडू वाघमारे

Post by Ramesh Mulgir

मंठा (जि. जालना) प्रतिनिधी — मंठा तालुक्यातील पूर्णा नदी पात्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीमुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे तालुका अध्यक्ष सुभाष सखाराम जाधव यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नदी पात्रातून मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा सुरू असून संबंधित वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा बसवलेली नाही. तसेच अनेक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरेही नसल्याने या अवैध प्रकाराला चालना मिळत आहे. एकाच रॉयल्टी पावतीचा दिवसातून अनेक वेळा वापर होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. याशिवाय, वाळू वाहतूक करणारी वाहने क्षमतेपेक्षा जास्त वाळू भरून वेगाने धावत असल्याने नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. अनेक वाहनांना नंबर प्लेट नसून झाकण (कव्हर) नसल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे. शासनाच्या नियमांनुसार ३ फूटपर्यंत उत्खननाची परवानगी असताना प्रत्यक्षात १० ते १५ फूट खोल उत्खनन होत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तक्रार करूनही तहसील कार्यालयाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला असून उलट तक्रारदारांवर दबाव टाकला जात असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक बंद करावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच वाळू वाहतुकीसाठी जीपीएस व सीसीटीव्ही व्यवस्था अनिवार्य करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच तक्रारदारांचे संरक्षण करण्याचीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. दरम्यान, योग्य ती कारवाई न झाल्यास वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांचा संताप उफाळला ढोल-ताशांच्या गजरात कृषी कार्यालयावर धडक; ‘मुक्काम ठोको’ आंदोलन सुरू

Post by शेख महेशर ताहेर(पञकार)