।। जब सरकारी 'दावे' और जनता के 'खाली चूल्हे' आमने-सामने हों ।। अजीत मिश्रा (खोजी) ​बस्ती। सत्ता के गलियारों में बैठकर 'सब चंगा है' का राग अलापना कितना आसान होता है, इसका जीता-जागता नमूना बस्ती में देखने को मिल रहा है। एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान ने बड़ी शान से वीडियो जारी कर कह दिया—'गैस की कोई कमी नहीं है।' लेकिन जनाब, क्या आपकी नजरें भानपुर स्थित उस गैस एजेंसी की दहलीज तक नहीं पहुँच पाईं, जहाँ पिछले पांच दिनों से आम जनता का पसीना सिलेंडर की आस में सूख रहा है? ​डिजिटल धोखाधड़ी या प्रशासनिक मिलीभगत? ​सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिलेंडर हाथ में नहीं, लेकिन मोबाइल पर 'डिलीवरी' का मैसेज किस जादू से पहुँच गया? क्या यह महज तकनीकी चूक है, या फिर कालाबाजारी का वह 'डिजिटल खेल', जिसमें गैस कागजों पर तो बिक जाती है, लेकिन रसोई तक नहीं पहुँचती? प्रशासन की यह 'वर्चुअल सप्लाई' उन घरों के लिए किसी मजाक से कम नहीं है, जहाँ चूल्हे खाली सिलेंडर के साथ ठंडे पड़े हैं। ​'अफवाह' का पर्दा और सच्चाई की मार ​प्रशासन ने अपनी विफलता को छिपाने के लिए जनता की परेशानी को 'अफवाह' का नाम देकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सच्चाई वीडियो की स्क्रिप्ट से नहीं, लाइन में लगे उन चेहरों से पूछिए जो अपनी मेहनत की कमाई का हिसाब मांग रहे हैं। अधिकारियों का वातानुकूलित कमरों में बैठकर आदेश देना और जनता का तपती धूप में दर-दर भटकना, यह इस बात का सबूत है कि प्रशासन पूरी तरह से 'जमीन' से कट चुका है। ​समय है जवाबदेही का ​हम प्रशासन से पूछते हैं: ​क्या आपकी मॉनिटरिंग सिस्टम केवल फाइलों तक सीमित है? ​क्या उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने फर्जी मैसेज भेजकर जनता को गुमराह किया? ​एडीएम साहब का वह 'आश्वस्त' बयान किसके दबाव में था, या यह उनकी पूरी तरह से नाकामी? ​जनता को अब वादों और वीडियो के डोज नहीं, बल्कि समाधान चाहिए। अगर प्रशासन ने अपनी आंखों से यह 'पट्टी' नहीं उतारी, तो जनता का सब्र का बांध टूटना तय है। यह समय केवल लीपापोती का नहीं, बल्कि पारदर्शी जांच और दोषियों को बेनकाब करने का है।

अजीत मिश्रा (खोजी)

बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

।। जब सरकारी 'दावे' और जनता के 'खाली चूल्हे' आमने-सामने हों ।। अजीत मिश्रा (खोजी) ​बस्ती। सत्ता के गलियारों में बैठकर 'सब चंगा है' का राग अलापना कितना आसान होता है, इसका जीता-जागता नमूना बस्ती में देखने को मिल रहा है। एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान ने बड़ी शान से वीडियो जारी कर कह दिया—'गैस की कोई कमी नहीं है।' लेकिन जनाब, क्या आपकी नजरें भानपुर स्थित उस गैस एजेंसी की दहलीज तक नहीं पहुँच पाईं, जहाँ पिछले पांच दिनों से आम जनता का पसीना सिलेंडर की आस में सूख रहा है? ​डिजिटल धोखाधड़ी या प्रशासनिक मिलीभगत? ​सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिलेंडर हाथ में नहीं, लेकिन मोबाइल पर 'डिलीवरी' का मैसेज किस जादू से पहुँच गया? क्या यह महज तकनीकी चूक है, या फिर कालाबाजारी का वह 'डिजिटल खेल', जिसमें गैस कागजों पर तो बिक जाती है, लेकिन रसोई तक नहीं पहुँचती? प्रशासन की यह 'वर्चुअल सप्लाई' उन घरों के लिए किसी मजाक से कम नहीं है, जहाँ चूल्हे खाली सिलेंडर के साथ ठंडे पड़े हैं। ​'अफवाह' का पर्दा और सच्चाई की मार ​प्रशासन ने अपनी विफलता को छिपाने के लिए जनता की परेशानी को 'अफवाह' का नाम देकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सच्चाई वीडियो की स्क्रिप्ट से नहीं, लाइन में लगे उन चेहरों से पूछिए जो अपनी मेहनत की कमाई का हिसाब मांग रहे हैं। अधिकारियों का वातानुकूलित कमरों में बैठकर आदेश देना और जनता का तपती धूप में दर-दर भटकना, यह इस बात का सबूत है कि प्रशासन पूरी तरह से 'जमीन' से कट चुका है। ​समय है जवाबदेही का ​हम प्रशासन से पूछते हैं: ​क्या आपकी मॉनिटरिंग सिस्टम केवल फाइलों तक सीमित है? ​क्या उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने फर्जी मैसेज भेजकर जनता को गुमराह किया? ​एडीएम साहब का वह 'आश्वस्त' बयान किसके दबाव में था, या यह उनकी पूरी तरह से नाकामी? ​जनता को अब वादों और वीडियो के डोज नहीं, बल्कि समाधान चाहिए। अगर प्रशासन ने अपनी आंखों से यह 'पट्टी' नहीं उतारी, तो जनता का सब्र का बांध टूटना तय है। यह समय केवल लीपापोती का नहीं, बल्कि पारदर्शी जांच और दोषियों को बेनकाब करने का है।