बुधवार को शेखपुरा में उप विकास आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले की सभी छह परियोजनाओं में चल रही विभिन्न लोक कल्याणकारी और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, शेखपुरा ने बताया कि आभा आईडी वेरिफिकेशन में जिला 85.79% लाभार्थियों के सत्यापन के साथ राज्य में प्रथम स्थान पर है, जबकि राज्य का औसत 61.95% है। आधार फेस मैचिंग के मामले में भी शेखपुरा 96.46% दक्षता के साथ बिहार में पहले पायदान पर काबिज है। मई माह में जिले के शत-प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्र कम से कम 21 दिन खुले रहे, और 99.68% डोर टू डोर गृह भ्रमण के लक्ष्य को पूरा कर जिले ने राज्य रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। पीएमएमवीवाई के तहत जिले के कुल 718 स्वीकृत केंद्रों के सापेक्ष अब तक 958 पंजीकरण किए गए हैं। इसमें घाटकुसुम्भा प्रखंड 31.32% उपलब्धि के साथ सबसे आगे है, जबकि बरबीघा 14.14% के साथ सबसे पीछे है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जिले में अब तक 905 पंजीकरण (42.01%) हुए हैं, जिसमें घाटकुसुम्भा ने सर्वाधिक 72.84% का लक्ष्य हासिल किया है। जिले के 718 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 207 केंद्र अपने भवन में, 363 गैर-सरकारी भवनों में और शेष अन्य सरकारी स्थलों व विद्यालयों में संचालित हो रहे हैं। शौचालय निर्माण योजना के तहत अब तक 99 केंद्रों पर कार्य पूर्ण हो चुका है। विभागीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आंगन ऐप के जरिए किए गए निरीक्षणों में अनियमितता पाए जाने पर शेखपुरा, अरियरी और घाटकुसुम्भा की सेविकाओं के मानदेय से कटौती की दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। पोषण ट्रैकर पर लगातार बेहतरीन मॉनिटरिंग और शत-प्रतिशत कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए चेवाड़ा प्रखंड की महिला पर्यवेक्षिका सायमी तबस्सुम को जिले की 'बेस्ट परफॉर्मर' चुना गया है। उप विकास आयुक्त ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों और महिला पर्यवेक्षिकाओं को लंबित मामलों, विशेषकर सोशली पेंडिंग फॉर्म्स और आधार लिंकिंग, को मिशन मोड में अगले एक सप्ताह के भीतर निपटाने का कड़ा निर्देश दिया, ताकि जिला अपनी शीर्ष रैंकिंग बनाए रख सके। इस बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और अन्य कर्मी उपस्थित थे।

Sunil Kumar

Local News Reporter शेखपुरा, शेखपुरा, बिहार•

5 hrs ago

बुधवार को शेखपुरा में उप विकास आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले की सभी छह परियोजनाओं में चल रही विभिन्न लोक कल्याणकारी और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, शेखपुरा ने बताया कि आभा आईडी वेरिफिकेशन में जिला 85.79% लाभार्थियों के सत्यापन के साथ राज्य में प्रथम स्थान पर है, जबकि राज्य का औसत 61.95% है। आधार फेस मैचिंग के मामले में भी शेखपुरा 96.46% दक्षता के साथ बिहार में पहले पायदान पर काबिज है। मई माह में जिले के शत-प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्र कम से कम 21 दिन खुले रहे, और 99.68% डोर टू डोर गृह भ्रमण के लक्ष्य को पूरा कर जिले ने राज्य रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। पीएमएमवीवाई के तहत जिले के कुल 718 स्वीकृत केंद्रों के सापेक्ष अब तक 958 पंजीकरण किए गए हैं। इसमें घाटकुसुम्भा प्रखंड 31.32% उपलब्धि के साथ सबसे आगे है, जबकि बरबीघा 14.14% के साथ सबसे पीछे है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जिले में अब तक 905 पंजीकरण (42.01%) हुए हैं, जिसमें घाटकुसुम्भा ने सर्वाधिक 72.84% का लक्ष्य हासिल किया है। जिले के 718 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 207 केंद्र अपने भवन में, 363 गैर-सरकारी भवनों में और शेष अन्य सरकारी स्थलों व विद्यालयों में संचालित हो रहे हैं। शौचालय निर्माण योजना के तहत अब तक 99 केंद्रों पर कार्य पूर्ण हो चुका है। विभागीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आंगन ऐप के जरिए किए गए निरीक्षणों में अनियमितता पाए जाने पर शेखपुरा, अरियरी और घाटकुसुम्भा की सेविकाओं के मानदेय से कटौती की दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है। पोषण ट्रैकर पर लगातार बेहतरीन मॉनिटरिंग और शत-प्रतिशत कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए चेवाड़ा प्रखंड की महिला पर्यवेक्षिका सायमी तबस्सुम को जिले की 'बेस्ट परफॉर्मर' चुना गया है। उप विकास आयुक्त ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों और महिला पर्यवेक्षिकाओं को लंबित मामलों, विशेषकर सोशली पेंडिंग फॉर्म्स और आधार लिंकिंग, को मिशन मोड में अगले एक सप्ताह के भीतर निपटाने का कड़ा निर्देश दिया, ताकि जिला अपनी शीर्ष रैंकिंग बनाए रख सके। इस बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और अन्य कर्मी उपस्थित थे।