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जमुई के जंगल में CRPF का बड़ा सर्च ऑपरेशन! छिपाकर रखी देसी राइफल बरामद, नक्सल गतिविधियों पर नजर..... जमुई के बरहट थाना क्षेत्र के पहाड़ी और जंगली इलाकों में CRPF 215 बटालियन और स्थानीय पुलिस ने सोमवार को व्यापक तलाशी अभियान चलाया। विश्वसनीय सूचना के आधार पर गुरमाह, मुशहरिटांड, करहरा सहित आसपास के जंगल-पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन किया। अभियान के दौरान जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में छिपाकर रखी गई एक देसी राइफल बरामद की गई। हथियार मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के संदिग्ध स्थानों की भी गहन तलाशी ली और संभावित नक्सली गतिविधियों से जुड़े ठिकानों की जांच तेज कर दी। तलाशी अभियान में CRPF 215 बटालियन की QAT (Quick Action Team) और ए/215 समवाय के जवान शामिल रहे। अधिकारियों के अनुसार, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई के लिए ऐसे अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। CRPF अधिकारियों ने अभियान में शामिल जवानों के साहस और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की। सुरक्षा बलों ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए नक्सल विरोधी अभियान आगे भी जारी रहेंगे। जमुई और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए City Channel जमुई को Like, Share, Comment और Subscribe करें।

16 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगमन झाझा होने जा रहा है

जरूरतमंदों को निशुल्क कानूनी सहायता देने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जमुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, के तत्वावधान में मंगलवार की शाम लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं के साथ महत्वपूर्ण मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जमुई श्री संदीप सिंह ने की। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव श्रीमती मंजू श्री कुमारी भी मौजूद रहीं। बैठक का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली की लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना-2022 के रूल 11 के तहत किया गया। इस प्रावधान के अनुसार प्रत्येक माह प्राधिकार के अध्यक्ष की अध्यक्षता में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के कार्यों की समीक्षा की जाती है। बैठक में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं द्वारा जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उपलब्ध कराई जा रही निशुल्क विधिक सहायता की समीक्षा की गई। संबंधित न्यायालयों में जरूरतमंद लोगों के मामलों की पैरवी, रिमांड वर्क, विधिक जागरूकता कार्यक्रमों तथा जेल में बंदियों के लिए संचालित विधिक सेवा केंद्र से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए विधिक सेवा कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों तक समय पर गुणवत्तापूर्ण निशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाना विधिक सेवा प्राधिकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वहीं, प्राधिकार की सचिव श्रीमती मंजू श्री कुमारी ने सभी अधिवक्ताओं को नालसा की योजना के तहत गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को निशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर रहने का निर्देश दिया। बैठक में चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल श्री गौरी शंकर तांती सहित लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।

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अकाल क्षेत्र घोषित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर छठे दिन भाकपा की पदयात्रा अकाल क्षेत्र घोषित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर छठे दिन भाकपा की पदयात्रा अलीगंज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की ओर से 6 से 14 अगस्त तक चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी पदयात्रा अभियान के तहत मंगलवार को छठे दिन अलीगंज प्रखंड के विभिन्न गांवों में पदयात्रा एवं नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए स्थानीय जनसमस्याओं के समाधान की मांग की। पदयात्रा कैयार, जगधर, गंगटी, योगीचक, बलडा, दरखा, गेखुलचक, अलीगंज समेत विभिन्न गांवों से होकर गुजरी। इस दौरान कई स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं आयोजित कर ग्रामीणों को उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक किया गया। कार्यकर्ताओं ने “हल्ला बोल”, “अलीगंज प्रखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करो”, “किसान-मजदूर एवं छात्रों का कर्ज माफ करो”, “राशन कार्डधारियों का नाम काटना बंद करो” समेत कई नारे लगाए। पदयात्रा के दौरान ग्राम कैयार में नल-जल योजना के तहत सभी वार्डों में पानी की आपूर्ति बंद रहने का मामला सामने आया। वहीं गंगटी गांव के आम रास्ते पर नाला नहीं रहने के कारण जलजमाव की समस्या से ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि इन समस्याओं के कारण आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भाकपा ने प्रशासन से दोनों समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कराने की मांग की। सभा में ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल योजना को दुरुस्त करने, बिजली व्यवस्था में सुधार, राशन कार्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने तथा किसानों, मजदूरों और छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई गई। कार्यकर्ताओं ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने “, भाजपा भगाओ, देश बचाओ” के नारे के साथ 1 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित रैली में आम जनता से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। इस दौरान भाकपा के जमुई जिला सचिव सुनील सिंह, अंचल मंत्री सत्येंद्र सिंह, बालेश्वर चौधरी, बबलू सिंह, राधे यादव, भासो रविदास, बबुआ जी सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे।

जमुई में स्कूल रसोइयों का हुंकार: ₹10,000 मानदेय और 12 महीने का वेतन दे सरकार, बंद हो उत्पीड़न जमुई में स्कूल रसोइयों का हुंकार: ₹10,000 मानदेय और 12 महीने का वेतन दे सरकार, बंद हो उत्पीड़न

*गुलामी चार श्रम कोड को वापस ले सरकार- बाबू साहब सिंह* भूमिहीन को घर बनाने के लिये जमीन नहीं और भूमाफिया के पास हजारों एकड़ गैरमजरूआ जमीन बंदोबस्त

बिहार दिनभर : मांझी ने शराबबंदी कानून की समीक्षा मांगी | शिक्षक पत्नी की हत्या | बॉयफ्रेंड के लिए टावर पर चढ़ी बिहार की 10 बड़ी खबरें एक ही वीडियो में। आज के प्रमुख समाचारों में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग, शिक्षक पत्नी की हत्या और बॉयफ्रेंड से मिलने की जिद में टावर पर चढ़ी युवती का मामला प्रमुख है। शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं और बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कही है। उन्होंने गुजरात मॉडल का उदाहरण भी दिया है। वहीं बिहार में अपराध से जुड़ी कई अन्य घटनाएं भी चर्चा में हैं। इस वीडियो में राजनीति, अपराध, कानून-व्यवस्था और राज्य की अन्य महत्वपूर्ण खबरों को संक्षेप में जानिए। 📌 बिहार की 10 बड़ी खबरें | Bihar Dinbhar जमुई और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए City Channe lJamui को Subscribe करें। 👍 Like करें | 🔄 Share करें | 💬 Comment में अपनी राय बताएं।