कोटा भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास न होने को लेकर उनके द्वारा महिला आरक्षण की आड़ में जगह जगह झूठा भ्रामक प्रचार करने को लेकर 24 अप्रैल शुक्रवार को पीसीसी द्वारा नियुक्त समन्वयक डॉ अर्चना शर्मा ने गुमानपुरा स्थित कांग्रेस कार्यलय में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पत्रकारों से रूबरू होकर प्रेसवार्ता की इस प्रेस वार्ता के मोके पर शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम,देहात अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह मौजूद थे प्रेस वार्ता के माध्यम से पीसीसी द्वारा नियुक्त समन्वयक डॉ अर्चना शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिला आरक्षण पर झूठ और भ्रमजाल फैलाकर महिलाओं की आड़ में राजनीति का खेल खेल रही है उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्षेत्र में अग्रणी एवं ऐतिहासिक भूमिका निभाती आयी है जो महिला सशक्तिकरण में निर्णायक रही है देश मे महिलाओं की भागीदारी राजनीति की मुख्यधारा में सुनिश्चित करने एवं उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए कांग्रेस सरकार ने 1992 में संविधान में 73 वे 74 वे संशोधन के माध्यम से नगरीय एवं पंचायतों में 33 प्रतिशत महिलाओं को संवैधानिक मान्यता देते हुए आरक्षण लागू किया अर्चना शर्मा ने कहा कि बंगाल चुनाव से ठीक पहले नारी शक्ति वंदन बिल लाये जिसमे अनेक खामियां थी जिसको आनन फानन में पास कराना चाहती थी जो लोकसभा में पास नही हो सका ये बिल मोदी सरकार ऐसे समय पर लायी जब देश मे जनगणना चल रही है और परिसीमन की शर्तों से इस बिल को जोड़ दिया जिसका अभिप्राय था कि ये दोनों प्रक्रिया पूरी न हो तब तक महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ से वंचित रहे उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से मोदी सरकार महिलाओं से साथ कुठाराघात करना चाहती थी इस लिए ये बिल लोकसभा में गिरा खामियां के चलते इसको समर्थन नही मिला यह महिला विरोधी नीतियों से भरा बिल था लोकसभा सभी विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया कि इसको जनगणना एवं परिसीमन से ना जोड़ा जाए इसको सीधा लागू करे लेकिन मोदी सरकार ने सत्र बुलाकर महिला आरक्षण के नाम से अपनी राजनीति कुटिलता के चलते देश की संसद में परिसीमन करने हेतु महिला आरक्षण के नाम से बिल प्रस्तुत किया कांग्रेस पार्टी एवं विपक्षी पार्टियों ने महिला आरक्षण तत्काल लागू करने और इसे परिसीमन से नही जोड़ने की मांग की थी। मोदी सरकार के मन मे महिलाओं के प्रति कपट था इसको परिसीमन से जोड़ना चाहती थी मोदी सरकार अपनी कारगुजारियों को छिपाने के लिए जगह जगह महिलाओं की आड़ में झूठा भ्रामक प्रचार कर जनता को गुमराह कर रही है। शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि मोदी सरकार असल मे पश्चिमी बंगाल में चुनाव हारने के डर से आनन फानन में महिला आरक्षण कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम सर्वसम्मति से पारित हुआ जिसमें खामियां के चलते कांग्रेस पार्टी ने दवाब के चलते नही पास हुआ मोदी सरकार की नीयत में खोट था इस बिल को जनगणना व परिसीमन की शर्तों से जोड़ना चाहती थी जिसका सीधा सीधा मकसद था यह प्रक्रिया कभी पूरी ना होसके इसको ठंडे बस्ते में डालना चाहती थी जब तक महिला आरक्षण बिल का लाभ महिलाओं को ना मिले यह बिल महिलाओं से साथ धोखा करने वाला बिल था कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है 1992 में कांग्रेस ने 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को नगर निकाय एवं पंचायतों में दिया था बीजेपी ने हमेशा महिला विरोधी रही है कांग्रेस पार्टी ने 2023 में अपना समर्थन देकर संसद में पारित करवाया मोदी सरकार ने चुनावों में फायदे के चलते 30 महीनों तक लटकाये रखा मोदी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लोकसभा की 543 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नही देना चाहती है राखी गौतम ने कहा कि संसद और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण का हक है इसे कोई नही रोक सकता हम महिला आरक्षण के पक्ष में है इसे लागू करे मोदी सरकार इस बिल को परिसीमन से जोड़कर बहाने बाजी न करे मोदी सरकार।

Shiv Singh rajput dahiya journalist MP

Court reporter Anjad, Barwani•

1 hr ago

कोटा भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास न होने को लेकर उनके द्वारा महिला आरक्षण की आड़ में जगह जगह झूठा भ्रामक प्रचार करने को लेकर 24 अप्रैल शुक्रवार को पीसीसी द्वारा नियुक्त समन्वयक डॉ अर्चना शर्मा ने गुमानपुरा स्थित कांग्रेस कार्यलय में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पत्रकारों से रूबरू होकर प्रेसवार्ता की इस प्रेस वार्ता के मोके पर शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम,देहात अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह मौजूद थे प्रेस वार्ता के माध्यम से पीसीसी द्वारा नियुक्त समन्वयक डॉ अर्चना शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिला आरक्षण पर झूठ और भ्रमजाल फैलाकर महिलाओं की आड़ में राजनीति का खेल खेल रही है उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्षेत्र में अग्रणी एवं ऐतिहासिक भूमिका निभाती आयी है जो महिला सशक्तिकरण में निर्णायक रही है देश मे महिलाओं की भागीदारी राजनीति की मुख्यधारा में सुनिश्चित करने एवं उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए कांग्रेस सरकार ने 1992 में संविधान में 73 वे 74 वे संशोधन के माध्यम से नगरीय एवं पंचायतों में 33 प्रतिशत महिलाओं को संवैधानिक मान्यता देते हुए आरक्षण लागू किया अर्चना शर्मा ने कहा कि बंगाल चुनाव से ठीक पहले नारी शक्ति वंदन बिल लाये जिसमे अनेक खामियां थी जिसको आनन फानन में पास कराना चाहती थी जो लोकसभा में पास नही हो सका ये बिल मोदी सरकार ऐसे समय पर लायी जब देश मे जनगणना चल रही है और परिसीमन की शर्तों से इस बिल को जोड़ दिया जिसका अभिप्राय था कि ये दोनों प्रक्रिया पूरी न हो तब तक महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ से वंचित रहे उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से मोदी सरकार महिलाओं से साथ कुठाराघात करना चाहती थी इस लिए ये बिल लोकसभा में गिरा खामियां के चलते इसको समर्थन नही मिला यह महिला विरोधी नीतियों से भरा बिल था लोकसभा सभी विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया कि इसको जनगणना एवं परिसीमन से ना जोड़ा जाए इसको सीधा लागू करे लेकिन मोदी सरकार ने सत्र बुलाकर महिला आरक्षण के नाम से अपनी राजनीति कुटिलता के चलते देश की संसद में परिसीमन करने हेतु महिला आरक्षण के नाम से बिल प्रस्तुत किया कांग्रेस पार्टी एवं विपक्षी पार्टियों ने महिला आरक्षण तत्काल लागू करने और इसे परिसीमन से नही जोड़ने की मांग की थी। मोदी सरकार के मन मे महिलाओं के प्रति कपट था इसको परिसीमन से जोड़ना चाहती थी मोदी सरकार अपनी कारगुजारियों को छिपाने के लिए जगह जगह महिलाओं की आड़ में झूठा भ्रामक प्रचार कर जनता को गुमराह कर रही है। शहर जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि मोदी सरकार असल मे पश्चिमी बंगाल में चुनाव हारने के डर से आनन फानन में महिला आरक्षण कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम सर्वसम्मति से पारित हुआ जिसमें खामियां के चलते कांग्रेस पार्टी ने दवाब के चलते नही पास हुआ मोदी सरकार की नीयत में खोट था इस बिल को जनगणना व परिसीमन की शर्तों से जोड़ना चाहती थी जिसका सीधा सीधा मकसद था यह प्रक्रिया कभी पूरी ना होसके इसको ठंडे बस्ते में डालना चाहती थी जब तक महिला आरक्षण बिल का लाभ महिलाओं को ना मिले यह बिल महिलाओं से साथ धोखा करने वाला बिल था कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है 1992 में कांग्रेस ने 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को नगर निकाय एवं पंचायतों में दिया था बीजेपी ने हमेशा महिला विरोधी रही है कांग्रेस पार्टी ने 2023 में अपना समर्थन देकर संसद में पारित करवाया मोदी सरकार ने चुनावों में फायदे के चलते 30 महीनों तक लटकाये रखा मोदी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लोकसभा की 543 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नही देना चाहती है राखी गौतम ने कहा कि संसद और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण का हक है इसे कोई नही रोक सकता हम महिला आरक्षण के पक्ष में है इसे लागू करे मोदी सरकार इस बिल को परिसीमन से जोड़कर बहाने बाजी न करे मोदी सरकार।