गैस के लिए दर-दर भटक रहे उपभोक्ता, अव्यवस्था का अड्डा बनी पाटिल इंडेन गैस एजेंसी प्रशासनिक दावों की खुली पोल जनता हुई त्रस्त - लाइसेंस निरस्तीकरण की उठी मांग परासिया की पाटिल इंडेन गैस एजेंसी इन दिनों अव्यवस्था, लापरवाही और प्रशासनिक विफलता का जीता-जागता उदाहरण बन चुकी है। सैकड़ों शिकायतों के बावजूद एजेंसी की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा, जिससे आम उपभोक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। गैस सिलेंडर वितरण को लेकर स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि उपभोक्ता पागलों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान भटकने को मजबूर हैं। कभी सिलेंडर थाने से बांटे जा रहे हैं, तो कभी प्रशासन यह दावा करता है कि सभी उपभोक्ताओं के घर सिलेंडर पहुंचाए जाएंगे। लेकिन हकीकत में उपभोक्ता न तो घर पर सिलेंडर पा रहे हैं और न ही यह स्पष्ट हो पा रहा है कि आखिर कहां से मिलेगा सिलेंडर 7 अप्रैल को अचानक नया आदेश जारी हुआ कि सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर बाजार चौक, परासिया से दिए जाएंगे। आदेश की सूचना मिलते ही सैकड़ों लोग बाजार चौक पर लंबी कतारों में खड़े हो गए। महिलाओं, बुजुर्गों और मजदूर वर्ग के लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन वहां मौजूद वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आई। सिलेंडर बांटने वालों को खुद यह समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसे सिलेंडर दिया जाए और किसे नहीं। हैरानी की बात यह रही कि कई उपभोक्ताओं को पहले फोन कर बताया गया था कि सिलेंडर उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। लोग पूरे दिन घर पर इंतजार करते रहे, लेकिन सिलेंडर वाहन आते ही अचानक नई नीति बना दी गई और कहा गया कि सभी लोग बाजार चौक पहुंचें। इस असमंजस ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों को एक ही दिन में सिलेंडर मिल गया, जबकि कई जरूरतमंद परिवार खाली हाथ वापस लौटने को मजबूर हुए। इससे वितरण प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उपभोक्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि यदि पाटिल इंडेन गैस एजेंसी संचालक नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से गैस वितरण करने में सक्षम नहीं हैं, तो उनका लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जाए। साथ ही सभी उपभोक्ताओं को नियमानुसार घर-घर गैस सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि जनता को इस तरह अपमानजनक और कष्टदायक स्थिति का सामना न करना पड़े। जनता अब पूछ रही है — क्या प्रशासन केवल आदेश बदलने तक सीमित रहेगा, या इस अव्यवस्था पर ठोस कार्रवाई भी होगी?

गोपाल मालवीय

Newspaper publisher जमाई, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

गैस के लिए दर-दर भटक रहे उपभोक्ता, अव्यवस्था का अड्डा बनी पाटिल इंडेन गैस एजेंसी प्रशासनिक दावों की खुली पोल जनता हुई त्रस्त - लाइसेंस निरस्तीकरण की उठी मांग परासिया की पाटिल इंडेन गैस एजेंसी इन दिनों अव्यवस्था, लापरवाही और प्रशासनिक विफलता का जीता-जागता उदाहरण बन चुकी है। सैकड़ों शिकायतों के बावजूद एजेंसी की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा, जिससे आम उपभोक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। गैस सिलेंडर वितरण को लेकर स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि उपभोक्ता पागलों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान भटकने को मजबूर हैं। कभी सिलेंडर थाने से बांटे जा रहे हैं, तो कभी प्रशासन यह दावा करता है कि सभी उपभोक्ताओं के घर सिलेंडर पहुंचाए जाएंगे। लेकिन हकीकत में उपभोक्ता न तो घर पर सिलेंडर पा रहे हैं और न ही यह स्पष्ट हो पा

रहा है कि आखिर कहां से मिलेगा सिलेंडर 7 अप्रैल को अचानक नया आदेश जारी हुआ कि सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर बाजार चौक, परासिया से दिए जाएंगे। आदेश की सूचना मिलते ही सैकड़ों लोग बाजार चौक पर लंबी कतारों में खड़े हो गए। महिलाओं, बुजुर्गों और मजदूर वर्ग के लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन वहां मौजूद वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आई। सिलेंडर बांटने वालों को खुद यह समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसे सिलेंडर दिया जाए और किसे नहीं। हैरानी की बात यह रही कि कई उपभोक्ताओं को पहले फोन कर बताया गया था कि सिलेंडर उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। लोग पूरे दिन घर पर इंतजार करते रहे, लेकिन सिलेंडर वाहन आते ही अचानक नई नीति बना दी गई और कहा गया कि सभी

लोग बाजार चौक पहुंचें। इस असमंजस ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों को एक ही दिन में सिलेंडर मिल गया, जबकि कई जरूरतमंद परिवार खाली हाथ वापस लौटने को मजबूर हुए। इससे वितरण प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उपभोक्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि यदि पाटिल इंडेन गैस एजेंसी संचालक नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से गैस वितरण करने में सक्षम नहीं हैं, तो उनका लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जाए। साथ ही सभी उपभोक्ताओं को नियमानुसार घर-घर गैस सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि जनता को इस तरह अपमानजनक और कष्टदायक स्थिति का सामना न करना पड़े। जनता अब पूछ रही है — क्या प्रशासन केवल आदेश बदलने तक सीमित रहेगा, या इस अव्यवस्था पर ठोस कार्रवाई भी होगी?