महीनों से मानदेय बंद! चित्रकूट में मनरेगा कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, धरने पर बैठे कर्मचारी, प्रशासन पर गंभीर आरोप चित्रकूट जनपद में मनरेगा कर्मचारियों के साथ कथित लापरवाही और शोषण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार 8 महीनों से मानदेय न मिलने से नाराज मनरेगा कर्मचारी अब सड़क पर उतर आए हैं और धरने पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। मनरेगा कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश ने जिला प्रशासन को पत्र सौंपते हुए गंभीर आरोप लगाया है कि जनपद में कार्यरत रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखा सहायक और तकनीकी सहायकों को जुलाई 2025 से अब तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लगातार शासन और विभाग के निर्देशों के अनुसार मनरेगा योजना को जमीन पर लागू करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद महीनों से उनकी मेहनत की कमाई रोक दी गई है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इस मामले में कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन हरब ार सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान नहीं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना को सफल बनाने वाले कर्मचारी ही आज अपने हक के लिए भटकने को मजबूर हैं। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही लंबित मानदेय और ईपीएफ भुगतान जारी नहीं किया गया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि जब मनरेगा जैसी बड़ी सरकारी योजना को लागू करने वाले कर्मचारी ही 8 महीनों से वेतन के लिए धरना देने को मजबूर हैं, तो आखिर जिम्मेदार कौन है? फिलहाल इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश और भी बढ़ता जा रहा है।

RAJ BAHADUR SINGH

Local News Reporter मऊ, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

महीनों से मानदेय बंद! चित्रकूट में मनरेगा कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, धरने पर बैठे कर्मचारी, प्रशासन पर गंभीर आरोप चित्रकूट जनपद में मनरेगा कर्मचारियों के साथ कथित लापरवाही और शोषण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार 8 महीनों से मानदेय न मिलने से नाराज मनरेगा कर्मचारी अब सड़क पर उतर आए हैं और धरने पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। मनरेगा कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश ने जिला प्रशासन को पत्र सौंपते हुए गंभीर आरोप लगाया है कि जनपद में कार्यरत रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखा सहायक और तकनीकी सहायकों को जुलाई 2025 से अब तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लगातार शासन और विभाग के निर्देशों के अनुसार मनरेगा योजना को जमीन पर लागू करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद महीनों से उनकी मेहनत की कमाई रोक दी गई है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इस मामले में कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन हरब ार सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान नहीं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना को सफल बनाने वाले कर्मचारी ही आज अपने हक के लिए भटकने को मजबूर हैं। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही लंबित मानदेय और ईपीएफ भुगतान जारी नहीं किया गया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि जब मनरेगा जैसी बड़ी सरकारी योजना को लागू करने वाले कर्मचारी ही 8 महीनों से वेतन के लिए धरना देने को मजबूर हैं, तो आखिर जिम्मेदार कौन है? फिलहाल इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश और भी बढ़ता जा रहा है।