संभाजी ब्रिगेडच्या जनआंदोलनाचा दुसरा दिवस मंठा तालुक्यातील ग्रामपंचायत मधील ग्रामसभेतील ठरावांच्या सत्यप्रत वारंवार मागणी करूनही उपलब्ध करून न दिल्यामुळे तसेच माहिती दडविण्याच्या प्रकाराविरोधात आज दिनांक १ मे, महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने पंचायत समिती मंठा कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली. संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष शिवश्री बाळासाहेब भगवान खवणे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन छेडण्यात आले असून, १३ एप्रिल व २४ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या निवेदनांनंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की, मंठा तालुक्यातील काही ग्रामपंचायत अधिकारी मुख्यालयी वास्तव्यास नसतानाही ग्रामसभेचे ठराव लपवून किंवा खोटे सादर करून भाडे भत्ता घेत आहेत. हा प्रकार केवळ प्रशासकीय गैरव्यवहार नसून आर्थिक अनियमितता असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. यास पंचायत समिती स्तरावरून पाठीशी घालण्यात येत असल्याचाही आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ व भारतीय संविधानातील कलम १९(१)(अ) नुसार नागरिकांना माहिती मिळविण्याचा अधिकार असताना देखील संबंधित प्रशासनाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने हा संघर्ष उभा राहिल्याचे सांगण्यात आले. संभाजी ब्रिगेडने प्रशासनास अंतिम इशारा देत तात्काळ ग्रामसभेतील ठरावांच्या सत्यप्रत उपलब्ध करून देणे, दोषी अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करणे तसेच माहिती दडविणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, आंदोलन शांततामय व लोकशाही मार्गाने सुरू असले तरी प्रशासनाने वेळीच दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास सर्वस्वी पंचायत समिती प्रशासन जबाबदार राहील, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. संभाजी ब्रिगेडच्या जनआंदोलनाचा दुसरा दिवस मंठा तालुक्यातील ग्रामपंचायत मधील ग्रामसभेतील ठरावांच्या सत्यप्रत वारंवार मागणी करूनही उपलब्ध करून न दिल्यामुळे तसेच माहिती दडविण्याच्या प्रकाराविरोधात आज दिनांक १ मे, महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने पंचायत समिती मंठा कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली. संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष शिवश्री बाळासाहेब भगवान खवणे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन छेडण्यात आले असून, १३ एप्रिल व २४ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या निवेदनांनंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की, मंठा तालुक्यातील काही ग्रामपंचायत अधिकारी मुख्यालयी वास्तव्यास नसतानाही ग्रामसभेचे ठराव लपवून किंवा खोटे सादर करून भाडे भत्ता घेत आहेत. हा प्रकार केवळ प्रशासकीय गैरव्यवहार नसून आर्थिक अनियमितता असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. यास पंचायत समिती स्तरावरून पाठीशी घालण्यात येत असल्याचाही आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ व भारतीय संविधानातील कलम १९(१)(अ) नुसार नागरिकांना माहिती मिळविण्याचा अधिकार असताना देखील संबंधित प्रशासनाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने हा संघर्ष उभा राहिल्याचे सांगण्यात आले. संभाजी ब्रिगेडने प्रशासनास अंतिम इशारा देत तात्काळ ग्रामसभेतील ठरावांच्या सत्यप्रत उपलब्ध करून देणे, दोषी अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करणे तसेच माहिती दडविणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, आंदोलन शांततामय व लोकशाही मार्गाने सुरू असले तरी प्रशासनाने वेळीच दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास सर्वस्वी पंचायत समिती प्रशासन जबाबदार राहील, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

AJINKYA S DAWANE

मंठा, जालना, महाराष्ट्र•

5 hrs ago

संभाजी ब्रिगेडच्या जनआंदोलनाचा दुसरा दिवस मंठा तालुक्यातील ग्रामपंचायत मधील ग्रामसभेतील ठरावांच्या सत्यप्रत वारंवार मागणी करूनही उपलब्ध करून न दिल्यामुळे तसेच माहिती दडविण्याच्या प्रकाराविरोधात आज दिनांक १ मे, महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने पंचायत समिती मंठा कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली. संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष शिवश्री बाळासाहेब भगवान खवणे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन छेडण्यात आले असून, १३ एप्रिल व २४ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या निवेदनांनंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की, मंठा तालुक्यातील काही ग्रामपंचायत अधिकारी मुख्यालयी वास्तव्यास नसतानाही ग्रामसभेचे ठराव लपवून किंवा खोटे सादर करून भाडे भत्ता घेत आहेत. हा प्रकार केवळ प्रशासकीय गैरव्यवहार नसून आर्थिक अनियमितता असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. यास पंचायत समिती स्तरावरून पाठीशी घालण्यात येत असल्याचाही आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ व भारतीय संविधानातील कलम १९(१)(अ) नुसार नागरिकांना माहिती मिळविण्याचा अधिकार असताना देखील संबंधित प्रशासनाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने हा संघर्ष उभा राहिल्याचे सांगण्यात आले. संभाजी ब्रिगेडने प्रशासनास अंतिम इशारा देत तात्काळ ग्रामसभेतील ठरावांच्या सत्यप्रत उपलब्ध करून देणे, दोषी अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करणे तसेच माहिती दडविणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, आंदोलन शांततामय व लोकशाही मार्गाने सुरू असले तरी प्रशासनाने वेळीच दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास सर्वस्वी पंचायत समिती प्रशासन जबाबदार राहील, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. संभाजी ब्रिगेडच्या जनआंदोलनाचा दुसरा दिवस मंठा तालुक्यातील ग्रामपंचायत मधील ग्रामसभेतील ठरावांच्या सत्यप्रत वारंवार मागणी करूनही उपलब्ध करून न दिल्यामुळे तसेच माहिती दडविण्याच्या प्रकाराविरोधात आज दिनांक १ मे, महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने पंचायत समिती मंठा कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली. संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष शिवश्री बाळासाहेब भगवान खवणे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन छेडण्यात आले असून, १३ एप्रिल व २४ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या निवेदनांनंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की, मंठा तालुक्यातील काही ग्रामपंचायत अधिकारी मुख्यालयी वास्तव्यास नसतानाही ग्रामसभेचे ठराव लपवून किंवा खोटे सादर करून भाडे भत्ता घेत आहेत. हा प्रकार केवळ प्रशासकीय गैरव्यवहार नसून आर्थिक अनियमितता असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. यास पंचायत समिती स्तरावरून पाठीशी घालण्यात येत असल्याचाही आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ व भारतीय संविधानातील कलम १९(१)(अ) नुसार नागरिकांना माहिती मिळविण्याचा अधिकार असताना देखील संबंधित प्रशासनाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने हा संघर्ष उभा राहिल्याचे सांगण्यात आले. संभाजी ब्रिगेडने प्रशासनास अंतिम इशारा देत तात्काळ ग्रामसभेतील ठरावांच्या सत्यप्रत उपलब्ध करून देणे, दोषी अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करणे तसेच माहिती दडविणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, आंदोलन शांततामय व लोकशाही मार्गाने सुरू असले तरी प्रशासनाने वेळीच दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास सर्वस्वी पंचायत समिती प्रशासन जबाबदार राहील, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.