जोधपुर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को निजीकरण के विरोध में एक ज्ञापन सौंपा फालना में जोधपुर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को निजीकरण के विरोध में एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन सहायक अभियंता फालना राजकुमार मीणा के माध्यम से भेजा गया। इस दौरान दीपक चौरसिया, हर्षवर्धन सिंह शक्तावत और पोसाराम मीणा भी उपस्थित रहे। विद्युत श्रमिक संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष सुख सिंह खंगारोत ने बताया कि ज्ञापन में तीन मुख्य मांगें रखी गई हैं। पहली मांग जोधपुर डिस्कॉम के निजीकरण के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की है। दूसरी मांग के तहत, 600 करोड़ रुपये की RDSS (Revamped Distribution Sector Scheme) राशि का उपयोग केवल सरकारी सुदृढीकरण के लिए करने की बात कही गई है। तीसरी मांग कर्मचारियों को विश्वास में लेकर प्रबंधन सुधार लागू करने से संबंधित है। ज्ञापन सौंपते समय महेंद्र सिंह मेफ़ावत, सुख सिंह खंगारोत, सुरेंद्र कुमार मीणा, पूरन सिंह भाटी, भगवती प्रसाद, मोहम्मद यूसुफ, अकरम खान, रतन लाल मीणा, महेंद्र कुमार मीणा, अशोक पुरी, शंकर लाल बोराणा, फ़ोरु लाल सैनी, अविनाश मीणा, वीरेंद्र सिंह चौधरी, कैलाश चंद, देवाराम परिहार, बिना गुर्जर, रेनू रूपवंती, बबीता सहित संयुक्त संघर्ष समिति के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।खंगारोत ने यह भी बताया कि ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि यदि इन मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो समस्त कर्मचारी संगठन लोकतांत्रिक तरीके से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

मारवाड़ गोडवाड न्यूज़

Agricultural production बाली, पाली, राजस्थान•

3 hrs ago

जोधपुर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को निजीकरण के विरोध में एक ज्ञापन सौंपा फालना में जोधपुर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को निजीकरण के विरोध में एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन सहायक अभियंता फालना राजकुमार मीणा के माध्यम से भेजा गया। इस दौरान दीपक चौरसिया, हर्षवर्धन सिंह शक्तावत और पोसाराम मीणा भी उपस्थित रहे। विद्युत श्रमिक संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष सुख सिंह खंगारोत ने बताया कि ज्ञापन में तीन मुख्य मांगें रखी गई हैं। पहली मांग जोधपुर डिस्कॉम के निजीकरण के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की है। दूसरी मांग के तहत, 600 करोड़ रुपये की RDSS (Revamped Distribution Sector Scheme) राशि का उपयोग केवल सरकारी सुदृढीकरण के लिए करने की बात कही गई है। तीसरी मांग कर्मचारियों को विश्वास में लेकर प्रबंधन सुधार लागू करने से संबंधित है। ज्ञापन सौंपते समय महेंद्र सिंह मेफ़ावत, सुख सिंह खंगारोत, सुरेंद्र कुमार मीणा, पूरन सिंह भाटी, भगवती प्रसाद, मोहम्मद यूसुफ, अकरम खान, रतन लाल मीणा, महेंद्र कुमार मीणा, अशोक पुरी, शंकर लाल बोराणा, फ़ोरु लाल सैनी, अविनाश मीणा, वीरेंद्र सिंह चौधरी, कैलाश चंद, देवाराम परिहार, बिना गुर्जर, रेनू रूपवंती, बबीता सहित संयुक्त संघर्ष समिति के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।खंगारोत ने यह भी बताया कि ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि यदि इन मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो समस्त कर्मचारी संगठन लोकतांत्रिक तरीके से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।