झारखंड के चंदवा प्रखंड स्थित एस्सार पावर प्लांट क्षेत्र में बुधवार को हजारों ग्रामीण ट्रैक्टर और हल लेकर उन खेतों में उतर आए, जिनकी जमीन पहले प्लांट को दी गई थी। अनगड़ा, चतरो, अरधे, तुपी और चकला गांव की संयुक्त ग्राम सभा ने पेसा कानून 2025 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए उड़ीसा एलॉय स्टील प्राइवेट लिमिटेड को दी गई 540 एकड़ जमीन वापस लेने की घोषणा की है। ग्रामीणों के अनुसार, यह जमीन 2005-06 में एस्सार पावर झारखंड लिमिटेड को 21 सूत्री इकरारनामे के तहत दी गई थी। 2014 में कोल ब्लॉक रद्द होने के बाद कंपनी बंद हो गई। एनसीएलटी के आदेश पर 3 मार्च 2025 को यह प्लांट उड़ीसा एलॉय स्टील को सौंपा गया, लेकिन नई कंपनी ने पुराने इकरारनामे को मानने से इनकार कर दिया और 31 मार्च 2025 से रैयतों का गुजारा भत्ता भी रोक दिया। इसके बाद 17 जून 2025 को लातेहार प्रशासन ने कंपनी को 15 दिन में नौकरी और वेतन बहाल करने का निर्देश दिया था, जिसे कंपनी ने ठुकरा दिया, जिससे सैकड़ों परिवार भुखमरी के कगार पर पहुँच गए। इन परिस्थितियों में, 27 मई 2026 को सरहुलिया महुआ में पांचों गांव के ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में एक संयुक्त ग्राम सभा हुई, जिसमें सर्वसम्मति से तीन प्रमुख फैसले लिए गए: इकरारनामा स्थगित कर कंपनी को जमीन से बेदखल किया जाए; प्लांट की सभी संपत्तियां ग्राम सभा के नियंत्रण में ली जाएं; और जब्त जमीन-संसाधनों से ग्राम कोष बनाकर रैयतों को रोजगार दिया जाए। ग्राम प्रधानों ने उपायुक्त लातेहार को एक स्मार पत्र सौंपकर 10 दिनों के भीतर हस्तक्षेप की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण स्वयं खेती शुरू कर देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन और नौकरी, दोनों चली गई हैं, अब खेती ही उनका आखिरी सहारा है। प्रशासन और कंपनी की चुप्पी से क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है।

MUKESH NATH

चंदवा, लातेहार, झारखंड•

2 hrs ago

झारखंड के चंदवा प्रखंड स्थित एस्सार पावर प्लांट क्षेत्र में बुधवार को हजारों ग्रामीण ट्रैक्टर और हल लेकर उन खेतों में उतर आए, जिनकी जमीन पहले प्लांट को दी गई थी। अनगड़ा, चतरो, अरधे, तुपी और चकला गांव की संयुक्त ग्राम सभा ने पेसा कानून 2025 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए उड़ीसा एलॉय स्टील प्राइवेट लिमिटेड को दी गई 540 एकड़ जमीन वापस लेने की घोषणा की है। ग्रामीणों के अनुसार, यह जमीन 2005-06 में एस्सार

पावर झारखंड लिमिटेड को 21 सूत्री इकरारनामे के तहत दी गई थी। 2014 में कोल ब्लॉक रद्द होने के बाद कंपनी बंद हो गई। एनसीएलटी के आदेश पर 3 मार्च 2025 को यह प्लांट उड़ीसा एलॉय स्टील को सौंपा गया, लेकिन नई कंपनी ने पुराने इकरारनामे को मानने से इनकार कर दिया और 31 मार्च 2025 से रैयतों का गुजारा भत्ता भी रोक दिया। इसके बाद 17 जून 2025 को लातेहार प्रशासन ने कंपनी को 15 दिन में

नौकरी और वेतन बहाल करने का निर्देश दिया था, जिसे कंपनी ने ठुकरा दिया, जिससे सैकड़ों परिवार भुखमरी के कगार पर पहुँच गए। इन परिस्थितियों में, 27 मई 2026 को सरहुलिया महुआ में पांचों गांव के ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में एक संयुक्त ग्राम सभा हुई, जिसमें सर्वसम्मति से तीन प्रमुख फैसले लिए गए: इकरारनामा स्थगित कर कंपनी को जमीन से बेदखल किया जाए; प्लांट की सभी संपत्तियां ग्राम सभा के नियंत्रण में ली जाएं; और जब्त जमीन-संसाधनों से

ग्राम कोष बनाकर रैयतों को रोजगार दिया जाए। ग्राम प्रधानों ने उपायुक्त लातेहार को एक स्मार पत्र सौंपकर 10 दिनों के भीतर हस्तक्षेप की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण स्वयं खेती शुरू कर देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन और नौकरी, दोनों चली गई हैं, अब खेती ही उनका आखिरी सहारा है। प्रशासन और कंपनी की चुप्पी से क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है।