कांवड़ यात्रा मार्ग पर डीजे के मानक तय करने व रमजान में शराब बंदी की मांग, अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन अमरोहा। जन सेवा फाउंडेशन के बैनर तले अमरोहा न्यायालय से जुड़े अधिवक्ताओं ने मंगलवार को जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में आस्था के प्रतीक कांवड़ यात्रा और रमजान माह को लेकर विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग की गई है।अधिवक्ताओं ने मांग की है कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को एक विशेष सर्कुलर जारी करे। इसके तहत मुख्य मार्ग पर कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की आवाज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार मानक के अनुरूप तय की जाए और कांवड़ यात्रा मार्ग पर शराब की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखा जाए। गैर-कांवड़ रूट पर मांस की दुकानें बंद न करने की वकालत इस दौरान अधिवक्ता नासिर फारूक ने अपने पिछले ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के मुख्य रूट पर मांस की दुकानें जरूर बंद रखी जाएं, लेकिन जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा नहीं गुजरती, वहां दुकानें बंद न कराई जाएं। उन्होंने तर्क दिया कि अब तक गैर-कांवड़ मार्गों पर भी दुकानें बंद करा दी जाती हैं, जिससे गरीब दुकानदारों को भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। रमजान में शराब बंदी की मांग, अनदेखी पर हाई कोर्ट जाने की चेतावनी अधिवक्ता नासिर फारूक ने कहा कि वह पिछले दो वर्षों से रमजान माह के दौरान शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांवड़ यात्रा के दौरान मांस की दुकानों से हिंदू भाइयों की भावनाएं आहत होती हैं, उसी तरह रमजान के पवित्र महीने में शराब की दुकानें खुलने से मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन इस मांग पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी इन जायज मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो वे मजबूरन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस अवसर पर सदर गुलरेज कुरेशी एडवोकेट, शुजात अब्बासी एडवोकेट, मुराद आरिफ एडवोकेट, उबैद फहीम एडवोकेट, दिलशाद अली एडवोकेट, आदिल हुसैन एडवोकेट और कमर आलम एडवोकेट सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

Kapil kumar Chawla Amroha

Local News Reporter Amroha, Uttar Pradesh•

3 hrs ago

कांवड़ यात्रा मार्ग पर डीजे के मानक तय करने व रमजान में शराब बंदी की मांग, अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन अमरोहा। जन सेवा फाउंडेशन के बैनर तले अमरोहा न्यायालय से जुड़े अधिवक्ताओं ने मंगलवार को जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में आस्था के प्रतीक कांवड़ यात्रा और रमजान माह को लेकर विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग की गई है।अधिवक्ताओं ने मांग की है कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को एक विशेष सर्कुलर जारी करे। इसके तहत मुख्य मार्ग पर कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की आवाज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार मानक के अनुरूप तय की जाए और कांवड़ यात्रा मार्ग पर शराब की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखा जाए। गैर-कांवड़ रूट पर मांस की दुकानें बंद न करने की वकालत इस दौरान अधिवक्ता नासिर फारूक ने अपने पिछले ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के मुख्य रूट पर मांस की दुकानें जरूर बंद रखी जाएं, लेकिन जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा नहीं गुजरती, वहां दुकानें बंद

न कराई जाएं। उन्होंने तर्क दिया कि अब तक गैर-कांवड़ मार्गों पर भी दुकानें बंद करा दी जाती हैं, जिससे गरीब दुकानदारों को भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। रमजान में शराब बंदी की मांग, अनदेखी पर हाई कोर्ट जाने की चेतावनी अधिवक्ता नासिर फारूक ने कहा कि वह पिछले दो वर्षों से रमजान माह के दौरान शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांवड़ यात्रा के दौरान मांस की दुकानों से हिंदू भाइयों की भावनाएं आहत होती हैं, उसी तरह रमजान के पवित्र महीने में शराब की दुकानें खुलने से मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन इस मांग पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी इन जायज मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो वे मजबूरन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस अवसर पर सदर गुलरेज कुरेशी एडवोकेट, शुजात अब्बासी एडवोकेट, मुराद आरिफ एडवोकेट, उबैद फहीम एडवोकेट, दिलशाद अली एडवोकेट, आदिल हुसैन एडवोकेट और कमर आलम एडवोकेट सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।