चौथ का बरवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर शनिवार सुबह से उमस भरी गर्मी के कारण लोग परेशान रहे, लेकिन दोपहर बाद मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव आया। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई रिमझिम बारिश ने वातावरण में ठंडक घोल दी, जिससे मौसम सुहावना हो गया। बारिश का यह दौर कभी तेज तो कभी हल्का बना रहा। अचानक बदले मौसम के कारण लोगों के चेहरों पर राहत दिखाई दी और लंबे समय से उमस व गर्मी से परेशान लोगों ने बारिश के बाद राहत की सांस ली, वहीं कई लोग खुशनुमा मौसम का आनंद लेते भी नजर आए। किसानों ने भी इस बारिश को फसलों के लिए लाभदायक बताते हुए इसे एक अच्छी शुरुआत माना। इस बारिश से क्षेत्र में तापमान में गिरावट दर्ज की गई और वातावरण में ताजगी का अहसास हुआ।

चौथ का बरवाड़ा में 21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए बच्चों को पोस्टर वितरित किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य आमजन को योग के प्रति जागरूक करना और उन्हें आगामी कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। योग प्रशिक्षक हंसराज मीणा ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन 21 जून को चौथ माता धर्मशाला में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने माताओं, बहनों, गुरुजनों, पुरुषों एवं महिलाओं से इस कार्यक्रम में पहुंचकर योगाभ्यास में शामिल होने का आह्वान किया। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी जयप्रकाश गोयल के अनुसार, यह आयोजन आयुर्वेदिक औषधालय, चौथ का बरवाड़ा के तत्वावधान में हो रहा है, जिसमें सामूहिक योगाभ्यास के साथ-साथ योग के महत्व पर भी प्रकाश डाला जाएगा। इस अवसर पर दोमनिंदर बेरवा, कंपाउंडर अशोक कुमार वर्मा सहित अन्य कार्मिक उपस्थित रहे।

पूर्वोत्तर, जिसे कभी केवल दूरी के पैमाने से देखा जाता था, आज विकास और संभावनाओं की एक नई पहचान बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों के दौरान, इस ‘अष्टलक्ष्मी’ पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक नई गति, नई शक्ति और एक नई पहचान मिली है। बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत आधारभूत संरचना, बढ़ते निवेश और शांति के अनुकूल वातावरण ने इस क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा में अग्रणी स्थान दिलाया है। परिणामस्वरूप, पूर्वोत्तर भारत अब केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं रहा है, बल्कि यह विकसित भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक सशक्त द्वार के रूप में उभर रहा है।

श्योपुर में एक आवारा कुत्ते ने चूड़ी मार्केट से किला रोड तक भारी आतंक मचाते हुए कुल 25 लोगों को काटकर घायल कर दिया है। इस हमले की चपेट में बच्चे, बुजुर्ग और राहगीर समेत कई लोग आए। सभी घायल व्यक्तियों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में गहरी दहशत फैल गई है, जिसके चलते स्थानीय लोग नगर पालिका से आवारा कुत्तों को पकड़ने और इस समस्या पर नियंत्रण पाने की तत्काल मांग कर रहे हैं।

हाईवे और मुख्य मार्गों पर यात्रियों के लिए पेट्रोल पंपों पर मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं अक्सर सिर्फ एक छलावा साबित होती हैं। नियमों के अनुसार, पेट्रोल पंपों पर स्वच्छ शौचालय और पीने के पानी की मुफ्त व्यवस्था अनिवार्य है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से कोसों दूर है। हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने इन 'सुविधाओं' की पोल खोल दी है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे ये वादे खोखले हैं। सफर के दौरान, विशेषकर परिवार और महिलाओं को, पेट्रोल पंपों पर भारी निराशा का सामना करना पड़ता है। वीडियो रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश शौचालयों में अत्यधिक गंदगी होती है, जिससे उनका उपयोग करना असंभव हो जाता है। कई पेट्रोल पंप संचालकों ने तो सफाई से बचने के लिए शौचालयों पर ताले ही जड़ दिए हैं, और चाबी मांगने पर टालमटोल भरे जवाब मिलते हैं। इसके अलावा, बुनियादी ढाँचा भी बदहाल है, जैसे नलों में पानी न आना, वॉशबेसिन टूटे होना और कई जगह तो शौचालयों के दरवाजे भी गायब होना। सुरक्षा और निजता के अभाव में महिलाओं और बच्चियों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इंडियन ऑयल, एचपी और भारत पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियों के सख्त निर्देश हैं कि हर पेट्रोल पंप पर स्वच्छ शौचालय और शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। बाहर लगे बड़े-बड़े बोर्ड भी इन सुविधाओं के उपलब्ध होने का दावा करते हैं, बावजूद इसके यात्रियों को केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस बदहाली को देखते हुए यह सवाल उठ रहा है कि संबंधित विभाग और सरकार पेट्रोल पंपों की निगरानी क्यों नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने मांग की है कि तेल कंपनियों के अधिकारियों और प्रशासन को नियमित रूप से औचक निरीक्षण करने चाहिए। जिन पेट्रोल पंपों पर सुविधाएं केवल कागजों या बोर्ड तक सीमित हैं और वहां ताले लटके मिलते हैं, उनके संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, जैसे जुर्माना लगाना या लाइसेंस रद्द करना, होनी चाहिए। यह समस्या किसी एक पेट्रोल पंप की नहीं, बल्कि देश के कई हिस्सों में यही हालात हैं, और जनता को सुविधाओं के नाम पर ठगना बंद होना चाहिए तथा जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर अगले मुख्यमंत्री को लेकर गहन चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया मंचों और राजनीतिक हलकों में कई बड़े नेताओं के नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जनता के बीच भी यह सवाल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि भविष्य में प्रदेश की कमान किस नेता के हाथों में होगी। 'खबर 24x7' ने दर्शकों से अपील की है कि वे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि उनकी नज़र में मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए।

पिपरवाला गाँव की सड़क की बदहाल स्थिति ने ग्रामीणों के जीवन को प्रभावित किया है। विशेष रूप से बारिश के मौसम में, इस खराब सड़क के कारण स्थानीय लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका दैनिक जीवन दूभर हो गया है।

गंगापुर सिटी क्षेत्र में लगातार बढ़ रही विद्युत छीजत और राजस्व घाटे की भरपाई के लिए विद्युत निगम (डिस्कॉम) ने सख्त कार्रवाई की है। निगम की विजिलेंस टीम ने शहर और ग्रामीण इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए बिजली चोरी के 26 बड़े मामले पकड़े और कुल ₹5,34,000 का जुर्माना लगाया, जिससे इलाके में बिजली चोरों के बीच हड़कंप मच गया। विद्युत निगम के अधिकारियों को लंबे समय से अवैध बिजली के इस्तेमाल की गुप्त शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष विजिलेंस टीम का गठन किया गया, जिसने पूरी गोपनीयता बरतते हुए तड़के सुबह और देर शाम उन इलाकों में दबिश दी जहां लाइन लॉस सबसे अधिक था। छापेमारी के दौरान कई लोग अपने अवैध कनेक्शन हटाते हुए नजर आए। जांच दल ने पाया कि अधिकांश उपभोक्ता एलटी लाइन पर सीधे कटिया डालकर बिजली चोरी कर रहे थे, जबकि कुछ घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में मीटर को बाईपास करने और उसमें छेड़छाड़ करने के मामले भी सामने आए। विजिलेंस टीम ने मौके की वीडियोग्राफी करवाई और चोरी में प्रयुक्त केबल, तार व अन्य उपकरण जब्त कर सभी 26 स्थानों पर वीसीआर (Vigilance Checking Report) भरी। डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता ने पुष्टि करते हुए बताया कि बिजली चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पकड़े गए सभी 26 आरोपियों को जुर्माना राशि का नोटिस थमा दिया गया है। उन्हें निर्धारित समय (7 से 15 दिन) के भीतर कुल ₹5.34 लाख की पेनाल्टी राशि निगम कार्यालय में जमा करानी होगी। यदि तय समय में राशि जमा नहीं होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ विद्युत थाना पुलिस में नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाएगी। विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी के कारण ट्रांसफार्मर पर क्षमता से अधिक लोड पड़ता है, जिसका खामियाजा ईमानदार उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। ओवरलोड की वजह से बार-बार ट्रिपिंग, फॉल्ट और लो-वोल्टेज की समस्या पैदा होती है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यह चेकिंग अभियान आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा।

मध्य प्रदेश के सोनकच्छ में एक सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से कई दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिससे वे लाभान्वित हुए।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पांचना बांध से कमाण्ड क्षेत्र की नहरों में पानी खोलने के आदेश की पालना करवाने और किसानों को उनका हक दिलवाने के लिए ग्राम खण्डीप में चल रहा किसान महापंचायत का धरना आज 16वें दिन भी जारी रहा। कमाण्ड क्षेत्र के किसान लगातार उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बांध से पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस प्रकरण में कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। इसी बीच, नयागांव स्थित नंगे बाबा की धूनी के महाराज 1008 श्री प्रमोदगिरी जी एवं अन्य साधु-संतों ने किसान महापंचायत में पहुंचकर किसानों को आशीर्वाद दिया। महाराज ने नंगे बाबा से प्रार्थना की कि सरकार तक किसानों की आवाज पहुंचे, क्षेत्र को पानी मिले और किसानों के खेत हरियाली से सजे रहें। वहीं, विधायक रामकेश मीना एवं पांचना कमाण्ड क्षेत्र विकास संघर्ष समिति ने सभी किसानों, युवाओं, महिलाओं और आमजन से अपील की है कि वे आंदोलन में पूर्णतः शांतिपूर्ण एवं अनुशासित तरीके से भाग लें। समिति ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार से रेलवे ट्रैक, राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा अन्य सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, ताकि आंदोलन की गरिमा बनी रहे और धरना सफलतापूर्वक संचालित होता रहे। पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने संबोधित करते हुए कहा कि किसान महासभा में माता-बहनों की संख्या प्रतिदिन हजारों में बढ़ रही है और उन्होंने राज्य सरकार से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करवाने तथा किसानों को उनका हक दिलवाने की मांग की। सवाई माधोपुर के पूर्व विधायक मोतीलाल मीना भी धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने गंगापुर के विधायक रामकेश मीना की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने सड़क से लेकर कोर्ट तक किसानों के हक में लड़ाई लड़ी है, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने किसानों के पक्ष में फैसला दिया। पांचना कमाण्ड क्षेत्र विकास संघर्ष समिति ने राज्य सरकार को नहरों में पानी खोलने के लिए 27 जून तक का समय दिया है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि तब तक पानी नहीं खोला गया, तो 28 जून को किसान भाई एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और प्रशासन की होगी। धरना स्थल पर भोजन, पेयजल, साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं का सुचारू संचालन किया जा रहा है, जिसकी गांववार जिम्मेदारियां पांचना कमाण्ड क्षेत्र विकास संघर्ष समिति द्वारा निर्धारित की गई हैं। 20 से 21 जून तक दानालपुर, हिंगोट, अरनियां, बनवारीपुर एवं कुट्टीन का पुरा के ग्रामीणों ने समस्त व्यवस्थाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों व निजी वाहनों से, डीजे की धुन पर नाचते-गाते बड़ी संख्या में धरना स्थल पहुंचे। अब 21 से 22 जून तक ग्राम सेवा, जीवली और डोब के पंच-पटेल, महिला-पुरुष, युवा एवं सभी समाज के आमजन हजारों की संख्या में पहुंचकर आंदोलन को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। ग्राम खण्डीप में चल रहे इस आंदोलन में किसानों एवं सर्वसमाज की एकता, संगठन और सामूहिक भागीदारी की मिसाल लगातार देखने को मिल रही है।