देवरिया जिले के सलेमपुर अंतर्गत मझौली राज के वार्ड नंबर 2 अंबेडकर नगर में पिछले 1 साल से नाली नाले में तब्दील होकर बदहाल पड़ी है। स्थानीय स्तर पर न तो इस नाले की सफाई कराई जा रही है और न ही आगे की नाली का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। इस समस्या को लेकर नाले की सफाई कराने और मामले में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की माँग की गई है।

देवरिया जिले के सलेमपुर अंतर्गत मझौली राज के वार्ड नंबर 2 अंबेडकर नगर में पिछले 1 साल से नाली नाले में तब्दील होकर बदहाल पड़ी है। स्थानीय स्तर पर न तो इस नाले की सफाई कराई जा रही है और न ही आगे की नाली का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। इस समस्या को लेकर नाले की सफाई कराने और मामले में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की माँग की गई है।

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भटपार रानी में एक गरीब माँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। SDM दीपराज सिंह ने इस मामले में जांच की बात कही है। पहले माँ को पात्र बताया गया, उसके बाद अचानक अपात्र घोषित कर दिया गया। यह सब उसके एकलौते पुत्र की मौत के बाद हुआ है। इस व्यवहार से माँ का दिल दुख गया है और वह प्रशासन की इस बेरुखी से आहत है। SDM ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन माँ को न्याय कब मिलेगा, यह बड़ा सवाल है।

शिक्षा संस्थानों पर कार्रवाई का विरोध, सपा ने सरकार से पुनर्विचार की मांग की! उत्तर प्रदेश के देवरिया में समाजवादी पार्टी ने रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े ध्वस्तीकरण आदेश के विरोध में सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए योगी सरकार से आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की।

देश के बच्चों को नए शिक्षा मंत्री से बड़ी उम्मीदें हैं। सभी को यह देखने की प्रतीक्षा है कि कठिन परेशानियों से उबरने के बाद नई सरकार बच्चों की खुशियाँ वापस लाने में कितनी कोशिशें करेगी। इस बदलाव की आस में पूरा देश है और यह देखना दिलचस्प होगा कि नई शिक्षा नीति में क्या-क्या सुधार लाए जाते हैं।

मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर के ध्वस्तीकरण संबंधी आदेश के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्यास यादव के नेतृत्व में पार्टी के नेता और पदाधिकारी पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए देवरिया कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। वहाँ उन्होंने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण के आदेश पर पुनर्विचार करने और शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता, संवैधानिक मूल्यों एवं विधि के शासन की भावना के अनुरूप न्यायोचित निर्णय सुनिश्चित करने की मांग की गई। जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा केवल भवनों का विषय नहीं है, बल्कि यह समाज के भविष्य और सामाजिक न्याय की आधारशिला है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के संबंध में निर्णय संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया के अनुरूप ही लिए जाने चाहिए।

देवरिया के निवाड़ी चौराहे की सड़क की हालत खराब है। स्थानीय लोगों ने सड़क की मरम्मत की माँग की है। लोगों का कहना है कि यह सड़क इतनी ख़राब है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से गुजरते समय गिर सकता है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक करने की अपील की है।

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में विद्युत आपूर्ति की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। तरकुलवा विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति 48-48 घंटे तक ठप रहने की खबरें आ रही हैं। इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत करने पर संबंधित अधिकारियों से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। उनका कहना है कि अधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि पहले बीआईपी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उच्च अधिकारियों से मांग की है कि तरकुलवा विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। ग्रामीण चाहते हैं कि कठोर कार्रवाई के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध और नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भाटपार रानी ब्लॉक में खरवार जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनने से समुदाय के बच्चों का भविष्य संकट में है। स्थानीय निवासी और खरवार समुदाय के लोग इस समस्या से काफी परेशान हैं। प्रमाण पत्र न बनने के कारण बच्चों को स्कूलों में दाखिले और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कतें आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। समुदाय के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।