आरक्षण व्यवस्था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी संरक्षण एवं क्रियान्वयन के संबंध में ज्ञापन। सेवा में, प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार दिल्ली प्रति, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, तहसील मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश विषय: आरक्षण व्यवस्था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी संरक्षण एवं क्रियान्वयन के संबंध में ज्ञापन। *पत्रकार शोषित कुमार* महोदय, सविनय निवेदन है कि हम सामाजिक न्याय, समान अवसर एवं संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता, सामाजिक न्याय एवं वंचित वर्गों के संरक्षण की भावना को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मांगों पर शासन एवं प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक है। हमारी प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं— 1. आरक्षण व्यवस्था को संविधान एवं प्रचलित कानून के अनुरूप प्रभावी रूप से लागू किया जाए तथा आरक्षित वर्गों के निर्धारित अधिकारों एवं प्रतिनिधित्व का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। 2. UGC से संबंधित उच्च शिक्षा व्यवस्था में आरक्षण एवं सामाजिक न्याय के संवैधानिक प्रावधानों का समुचित पालन सुनिश्चित किया जाए तथा आरक्षित वर्गों के विद्यार्थियों एवं अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा की जाए। 3. SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी एवं निष्पक्ष क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों को कानून के अनुसार समयबद्ध सहायता एवं न्याय उपलब्ध कराया जाए। 4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव, उत्पीड़न एवं अत्याचार की शिकायतों पर नियमानुसार त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 5. आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधानों के संबंध में प्रशासन द्वारा जागरूकता एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 6. शासन स्तर पर आरक्षण, उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय तथा SC/ST Act के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित प्राप्त शिकायतों एवं मांगों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

Shoshit Singh Journalist Moham

मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

आरक्षण व्यवस्था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी संरक्षण एवं क्रियान्वयन के संबंध में ज्ञापन। सेवा में, प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार दिल्ली प्रति, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, तहसील मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश विषय: आरक्षण व्यवस्था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी संरक्षण एवं क्रियान्वयन के संबंध में ज्ञापन। *पत्रकार शोषित कुमार* महोदय, सविनय निवेदन है कि हम सामाजिक न्याय, समान अवसर एवं संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता, सामाजिक न्याय एवं वंचित वर्गों के संरक्षण की भावना को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मांगों पर शासन एवं प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक है। हमारी प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं— 1. आरक्षण व्यवस्था को संविधान एवं प्रचलित कानून के अनुरूप प्रभावी रूप से लागू किया जाए तथा आरक्षित वर्गों के निर्धारित अधिकारों एवं प्रतिनिधित्व का

संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। 2. UGC से संबंधित उच्च शिक्षा व्यवस्था में आरक्षण एवं सामाजिक न्याय के संवैधानिक प्रावधानों का समुचित पालन सुनिश्चित किया जाए तथा आरक्षित वर्गों के विद्यार्थियों एवं अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा की जाए। 3. SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी एवं निष्पक्ष क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों को कानून के अनुसार समयबद्ध सहायता एवं न्याय उपलब्ध कराया जाए। 4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव, उत्पीड़न एवं अत्याचार की शिकायतों पर नियमानुसार त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 5. आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधानों के संबंध में प्रशासन द्वारा जागरूकता एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 6. शासन स्तर पर आरक्षण, उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय तथा SC/ST Act के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित प्राप्त शिकायतों एवं मांगों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।