अखिलेश ने छात्रों के पक्ष में खुलकर मोर्चा खोल दिया है। वे विद्यार्थियों के समर्थन में सामने आए हैं और उनके हित में अपनी आवाज बुलंद की है।

अनुराग शर्मा ने बयान जारी कर कहा है कि उनके भाई के शव पर राजनीति की जा रही थी।

प्रधानमंत्री आवास के सामने छात्र नौजवान आंदोलन को मजबूती से बुलंद कर रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उनके साथ माननीय सांसद भी मौजूद थे। इस गिरफ्तारी के विरोध में 130 विधानसभा क्षेत्र बीसलपुर के बारह पत्थर चौराहे पर देर रात सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर जमकर नारेबाजी की और थाने जाकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने माननीय अखिलेश यादव जी की रिहाई की मांग की। बाद में माननीय अखिलेश यादव जी की रिहाई हो जाने पर प्रदर्शन कर रहे सभी समाजवादी साथियों को बीसलपुर पुलिस ने रिहा कर दिया। इस प्रदर्शन में पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामप्रताप गंगवार, बीसलपुर विधानसभा अध्यक्ष शैलेष शर्मा, हरिपाल लोधी, मीनाक्षी गंगवार, ब्लॉक अध्यक्ष लाजपत गंगवार लालू, डॉ. दुष्यन्त गंगवार, मुक्तदिर हयात, अभिषेक गंगवार, विवेक गंगवार, भगवत सरन गंगवार, विनोद दिवाकर, दानिश अली, मो. अकील, अंशुल गंगवार, तेजपाल और फारूक खां सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के राष्ट्रीय आह्वान पर जिला अध्यक्ष मुकेश यादव के नेतृत्व में मैनपुरी कलेक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया। रूप किशोर बाबा की अध्यक्षता और राजेश राजपूत के संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों, कृषि मजदूरों एवं ग्रामीण भारत से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम 15 सूत्रीय ज्ञापन मैनपुरी के जिलाधिकारी को सौंपा गया। धरने के दौरान जनपद में डीएपी और यूरिया खाद की कालाबाजारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। आरोप लगाया गया कि निर्धारित सरकारी मूल्य ₹266 के स्थान पर यूरिया ₹350 से ₹500 तक में बेची जा रही है और किसानों को जबरन अन्य सामान (लगेज) खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे जिला कृषि अधिकारी शशांक चौहान ने आश्वासन दिया कि उर्वरक विक्रेताओं को निर्धारित दर पर ही यूरिया बेचने के सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं, एआर कोऑपरेटिव जितेंद्र पाल ने भी स्पष्ट किया कि जबरन नैनो यूरिया देने वाले सहकारी समिति सचिव की शिकायत पर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रदर्शन में प्रदेश सचिव तिलक सिंह राजपूत, मंडल प्रवक्ता डॉ. दुर्वेश पाइथा, मंडल महासचिव उपेंद्र शाक्य, मंडल उपाध्यक्ष राजा ठाकुर, जिला महासचिव अनुज प्रताप यादव, युवा जिला अध्यक्ष नीरज कुमार, जिला प्रवक्ता गोविंद यादव, जिला मीडिया प्रभारी ओमवीर सिंह और महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष गीता यादव सहित संगठन के कई पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे। धरने के अंत में किसानों ने चेतावनी दी कि यदि खाद की कालाबाजारी, जबरन बिक्री और अन्य समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो संगठन अपने आंदोलन को और तेज करेगा।

पेपर लीक के मामले में सरकार पूरी तरह घिर चुकी है और इस स्थिति के बीच छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं, प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज का ठीकरा विपक्ष के सिर पर फोड़ा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में जवाबदेही तय करने के बजाय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंत्री को बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं।

बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को थाना इज्जतनगर क्षेत्र के ग्राम खजुरिया खाट में बिना स्वीकृति चल रही 02 अवैध कालोनियों को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण के अनुसार, श्री तौसीफ द्वारा लगभग 4000 वर्गमीटर और लगभग 3000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के भूखण्डों का चिन्हांकन, सड़क और बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराया जा रहा था। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए BDA के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के साथ ही बरेली विकास प्राधिकरण ने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पूर्व BDA से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र के की गई प्लॉटिंग या निर्माण पूरी तरह अवैध है और उसे ध्वस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि कोई भी भवन या भूखण्ड खरीदने से पहले मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि जरूर कर लें, अन्यथा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

बरेली पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 118 करोड़ रुपये के जीएसटी फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। फर्जी फर्म बनाकर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले इस मामले में पुलिस ने बड़ा धमाका करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस पूरे मामले में फर्जी फर्मों के माध्यम से 118 करोड़ रुपये का व्यापार और जीएसटी धोखाधड़ी का खेल चलाया जा रहा था। बरेली साइबर क्राइम सेल ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

उपेंद्र शर्मा मामले में UP UPDATE ने बड़ा खुलासा किया है। अपने अडिग रुख को स्पष्ट करते हुए साफ कहा गया है कि जो सच है वही दिखाया जाएगा और यह मंच किसी भी स्थिति में कभी नहीं झुकेगा।

पुलिस की शर्मनाक हरकत को देखकर जनता पूरी तरह हैरान है। पुलिस के इस रवैये को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या पुलिस के लिए इस तरह का बर्ताव करना सही है।