भानपुर की कार्रवाई: क्या यह सुधार है या सिर्फ रस्म अदायगी? सील और नोटिस के पीछे छिपी विभाग की "कुंभकर्णी" नींद भानपुर की कार्रवाई: क्या यह सुधार है या सिर्फ रस्म अदायगी? हाल ही में भानपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक पैथोलॉजी को सील करने और अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने की खबर सामने आई है। सुनने में यह प्रशासन की मुस्तैदी लगती है, लेकिन गहराई से देखें तो यह स्वास्थ्य विभाग की उस विफलता का प्रमाण है जो सालों से "आंखें मूंदकर" अवैध केंद्रों को फलने-फूलने का मौका देती है। 1. अवैध केंद्र आखिर खुले कैसे? सवाल यह है कि बिना पंजीकरण के एक पैथोलॉजी सेंटर और बिना डॉक्टर के एक निजी अस्पताल महीनों तक कैसे चलता रहा? क्या विभाग को तब तक भनक नहीं लगती जब तक स्थिति हाथ से बाहर न निकल जाए? किसी भी केंद्र का संचालन रातों-रात शुरू नहीं होता। यह विभाग के स्थानीय जिम्मेदारों की नाक के नीचे होता है, जो अक्सर भ्रष्टाचार या अनदेखी की चादर ओढ़कर सोए रहते हैं। 2. मरीजों की जान से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन? भानपुर में जो हुआ, वह केवल कागजी कार्रवाई नहीं है। यह उन अनगिनत मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है जिन्होंने उस अस्पताल में इलाज कराया जहाँ डॉक्टर ही नहीं थे। उन गलत पैथोलॉजी रिपोर्टों का क्या, जिनके आधार पर लोगों ने दवाइयां खाई होंगी? क्या विभाग उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा जिन्होंने इन सेंटरों को पनपने दिया? 3. छापामारी या खानापूर्ति? अक्सर देखा जाता है कि विभाग एक दिन "सक्रिय" होता है, दो-चार सेंटरों को सील करता है, और फिर महीनों के लिए शांत हो जाता है। ऐसी कार्रवाई केवल जनता का गुस्सा शांत करने के लिए "हेडलाइन" बनाने का जरिया बनकर रह गई है। जब तक सिस्टम में बैठे भ्रष्ट तंत्र को साफ नहीं किया जाता, तब तक एक सेंटर सील होगा और उसकी जगह दो नए अवैध सेंटर खुल जाएंगे। 4. दलालों का नेटवर्क और विभाग की चुप्पी खबरों के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग की टीम के पहुँचने से पहले ही कई अवैध सेंटर संचालक शटर गिराकर भाग निकले। यह साफ जाहिर करता है कि विभाग के भीतर ही "विभीषण" मौजूद हैं जो छापेमारी की सूचना लीक कर देते हैं। बिना मिलीभगत के इतना बड़ा गिरोह सक्रिय नहीं रह सकता। निष्कर्ष: स्वास्थ्य विभाग को केवल सेंटरों को सील करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी कार्यप्रणाली का भी 'पोस्टमार्टम' करना चाहिए। जनता को "अवैध" अस्पतालों के भरोसे छोड़ देना विभाग की सबसे बड़ी आपराधिक लापरवाही है। केवल कार्रवाई का ढोंग नहीं, बल्कि एक पारदर्शी और सख्त व्यवस्था की जरूरत है ताकि किसी गरीब को दोबारा "बिना डॉक्टर वाले अस्पताल" की चौखट पर न जाना पड़े।

अजीत मिश्रा (खोजी)

Journalist बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

भानपुर की कार्रवाई: क्या यह सुधार है या सिर्फ रस्म अदायगी? सील और नोटिस के पीछे छिपी विभाग की "कुंभकर्णी" नींद भानपुर की कार्रवाई: क्या यह सुधार है या सिर्फ रस्म अदायगी? हाल ही में भानपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक पैथोलॉजी को सील करने और अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने की खबर सामने आई है। सुनने में यह प्रशासन की मुस्तैदी लगती है, लेकिन गहराई से देखें तो यह स्वास्थ्य विभाग की उस विफलता का प्रमाण है जो सालों से "आंखें मूंदकर" अवैध केंद्रों को फलने-फूलने का मौका देती है। 1. अवैध केंद्र आखिर खुले कैसे? सवाल यह है कि बिना पंजीकरण के एक पैथोलॉजी सेंटर और बिना डॉक्टर के एक निजी अस्पताल महीनों तक कैसे चलता रहा? क्या विभाग को तब तक भनक नहीं लगती जब तक स्थिति हाथ से बाहर न निकल जाए? किसी भी केंद्र का संचालन रातों-रात शुरू नहीं होता। यह विभाग के स्थानीय जिम्मेदारों की नाक के नीचे होता है, जो अक्सर भ्रष्टाचार या अनदेखी की चादर ओढ़कर सोए रहते हैं। 2. मरीजों की जान से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन? भानपुर में जो हुआ, वह केवल कागजी कार्रवाई नहीं है। यह उन अनगिनत मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है जिन्होंने उस अस्पताल में इलाज कराया जहाँ डॉक्टर ही नहीं थे। उन गलत पैथोलॉजी रिपोर्टों का क्या, जिनके आधार पर लोगों ने दवाइयां खाई होंगी? क्या विभाग उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा जिन्होंने इन सेंटरों को पनपने दिया? 3. छापामारी या खानापूर्ति? अक्सर देखा जाता है कि विभाग एक दिन "सक्रिय" होता है, दो-चार सेंटरों को सील करता है, और फिर महीनों के लिए शांत हो जाता है। ऐसी कार्रवाई केवल जनता का गुस्सा शांत करने के लिए "हेडलाइन" बनाने का जरिया बनकर रह गई है। जब तक सिस्टम में बैठे भ्रष्ट तंत्र को साफ नहीं किया जाता, तब तक एक सेंटर सील होगा और उसकी जगह दो नए अवैध सेंटर खुल जाएंगे। 4. दलालों का नेटवर्क और विभाग की चुप्पी खबरों के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग की टीम के पहुँचने से पहले ही कई अवैध सेंटर संचालक शटर गिराकर भाग निकले। यह साफ जाहिर करता है कि विभाग के भीतर ही "विभीषण" मौजूद हैं जो छापेमारी की सूचना लीक कर देते हैं। बिना मिलीभगत के इतना बड़ा गिरोह सक्रिय नहीं रह सकता। निष्कर्ष: स्वास्थ्य विभाग को केवल सेंटरों को सील करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी कार्यप्रणाली का भी 'पोस्टमार्टम' करना चाहिए। जनता को "अवैध" अस्पतालों के भरोसे छोड़ देना विभाग की सबसे बड़ी आपराधिक लापरवाही है। केवल कार्रवाई का ढोंग नहीं, बल्कि एक पारदर्शी और सख्त व्यवस्था की जरूरत है ताकि किसी गरीब को दोबारा "बिना डॉक्टर वाले अस्पताल" की चौखट पर न जाना पड़े।