इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) की भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से दक्षिण भारत की यात्रा, चार ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और स्टेचू ऑफ यूनिटी घूमने का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। रेलवे ने इस विशेष यात्रा का सुनहरा मौका दिया है। आईआरसीटीसी, जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, को स्टेशनों और ट्रेनों पर खानपान एवं आतिथ्य सेवाओं को उन्नत व पेशेवर बनाने और प्रबंधित करने के लिए स्थापित किया गया था। यह भारतीय रेलवे की एक विस्तारित शाखा के रूप में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने का भी कार्य करता है।

सुबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ विंध्याचल पहुँचे। वहाँ उन्होंने माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कर पूजन किया।

प्रयागराज के मेजा रोड रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट पर जलभराव की समस्या को लेकर उठाई गई आवाज का असर अब दिखने लगा है। लगातार बारिश के कारण प्रवेश द्वार पर जमा होने वाले पानी से परेशान यात्रियों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद जगी है। विकास खंड उरूवा के सोरांव गांव में स्थित यह स्टेशन प्रयागराज-मिर्जापुर रेलखंड के प्रमुख और व्यस्त स्टेशनों में से एक है, जहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है। हाल ही में हुई बारिश के चलते मुख्य गेट पर भारी जलभराव हो गया था, जिससे यात्रियों को घुटनों तक पानी से गुजरकर स्टेशन तक पहुँचना पड़ रहा था। इससे खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। जलभराव के कारण ई-रिक्शा और अन्य छोटे वाहनों का आवागमन भी बाधित हो गया था, जिससे यात्रियों को स्टेशन तक पहुँचने के लिए काफी दूर तक पैदल चलना पड़ रहा था और उनमें असंतोष बढ़ रहा था। इस मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद रेलवे विभाग सक्रिय हुआ और जल निकासी की उचित व्यवस्था के लिए मुख्य गेट पर नाली निर्माण कार्य तेज गति से शुरू करा दिया है। यह निर्माण कार्य तेजी से जारी है, ताकि समस्या का स्थायी समाधान जल्द से जल्द हो सके। स्थानीय निवासी श्रीनाथ गुप्ता, रिक्शा चालक राजेश कुमार, दीपू और ज्ञान शंकर सहित अन्य लोगों ने बताया कि मुख्य गेट पर पानी जमा होने से यात्रियों और ई-रिक्शा चालकों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ती थीं। उन्होंने नाली निर्माण कार्य शुरू होने पर संतोष व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई है कि अब इस पुरानी समस्या से निजात मिल जाएगी।

नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष/चेयरमैन एम. डी. शर्मा के निर्देशन में पत्रकार हितों के लिए देशभर में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत कानपुर में पत्रकारों, कलमकारों और मीडिया कर्मियों ने एक विशाल पैदल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने पत्रकार सुरक्षा एवं सम्मान की मांग करते हुए जिलाधिकारी कानपुर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार को संबोधित 7 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पैदल मार्च के दौरान पत्रकारों ने "पत्रकार एकता जिंदाबाद", "पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो", "पत्रकारों को पेंशन दो", "फर्जी मुकदमे बंद करो" और "स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा लागू करो" जैसे नारों से अपनी आवाज बुलंद की। उपस्थित वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करने वाले पत्रकारों को सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक संरक्षण प्रदान करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ज्ञापन में शामिल 7 प्रमुख मांगों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना, स्वास्थ्य बीमा एवं विशेष पत्रकार स्वास्थ्य कार्ड, पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजना, जीवन एवं दुर्घटना बीमा, फर्जी मुकदमों एवं उत्पीड़न पर रोक, राष्ट्रीय मीडिया आयोग का गठन तथा सरकारी विज्ञापनों का समान एवं पारदर्शी वितरण शामिल हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. डी. शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार पत्रकार हितों की इन संवैधानिक एवं न्यायोचित मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लेती है, तो नेशनल मीडिया प्रेस क्लब देशव्यापी आंदोलन को और व्यापक रूप देगा। उन्होंने दोहराया कि संगठन पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से लगातार संघर्ष करता रहेगा। ज्ञापन के समय कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी अपनी सहभागिता निभाते हुए पत्रकारों की सभी संवैधानिक मांगों को सही बताया और इन्हें लागू कराने में कानूनी तरीके से पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद, प्रशासन की ओर से प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया कि उक्त मांगों को नियमानुसार भारत सरकार तक प्रेषित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में, राष्ट्रीय अध्यक्ष एम डी शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट पंडित रविन्द्र शर्मा, मण्डल सलाहकार गोपाल गुप्ता, मंडल अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, मंडल महामंत्री वीरेंद्र शर्मा, अधिवक्ता मोर्चा मंडल अध्यक्ष एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर, मण्डल उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप कटियार, मंडल उपाध्यक्ष मोहम्मद जुनेद, मंडल मंत्री पप्पू यादव, जिला अध्यक्ष अमित कुमार, जिला महामंत्री सुरेश सविता, अधिवक्ता मोर्चा जिलाध्यक्ष एडवोकेट प्रशान्त मिश्रा, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष विजय श्रीवास्तव, जिला मंत्री सौरव वर्मा, जिला उपाध्यक्ष श्रवण कुमार, जिला उपाध्यक्ष (सामाजिक क्लब) शैलेन्द्र शुक्ला, जिला संगठन मंत्री सोहेल मंसूरी, जिला मीडिया प्रभारी मोहम्मद शादाब रईस, कानपुर देहात जिला महामंत्री अनिल कुमार, जिला प्रचार मंत्री (सोशल मीडिया) दिनकर, नंद गोपाल गुप्ता, विनय कनौजिया, जगदीश प्रसाद, शैलेंद्र शुक्ला, अभिलाष शुक्ला, सौरभ मिश्रा, राजन कुमार, अनुराग मिश्रा, मोहम्मद शमी साबरी, राजेश कुमार गुप्ता, राजू उर्फ सूरज, पंकज सोनी, सैफुद्दीन कुरैशी, आशुतोष शर्मा, तकरण अली, अनिल सविता, जय कृष्णा गौतम, अमित कुमार, अनीश कुमार, संदीप सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह, राघवेंद्र, मनीष सविता, कुणाल सिंह सहित सैकड़ों सदस्य, पदाधिकारी, पत्रकार और अधिवक्तागण उपस्थित रहे। सभी ने पत्रकार एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तथा संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया।

एक मामले में यह स्पष्ट हो गया है कि चकबंदी अधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर अनियमितताएँ की हैं, जिससे कई लोगों की जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप है कि एआरओ (Assistant Records Officer) बनाते समय, आराजी नंबर 13 के खाता संख्या 249 की जगह दो और खाते बढ़ा दिए गए, जिससे बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। इस धांधली के कारण वही जमीन बार-बार बेची और खरीदी गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, चूंकि खाता संख्या 243 और 251 में मौके पर कोई रकबा (क्षेत्रफल) शेष नहीं था, इसलिए बृजलाल और उनके वकील ने 2013 में शिकायतकर्ता की चौहद्दी (सीमाओं) का उपयोग करके एक बैनामा (विक्रय-पत्र) करवा लिया। आरोप है कि बृजलाल और उनके वकील पुलिस, राजस्व और चकबंदी अधिकारियों को घूस देकर जमीन हड़प रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की गई है।

प्रयागराज के करछना तहसील के जगदीशपुर डीहा गाँव में जूनियर इंजीनियर (जेई) और सब-डिवीजनल ऑफिसर (एसडीओ) पर बिजली बिल में मनमानी और उपभोक्ता को धमकी देने का आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार, अधिकारियों ने ₹23,780 के बिजली बिल के लिए ₹40,000 की मांग की, जबकि उपभोक्ता के पास मूल राशि की रसीद भी मौजूद थी। जब उपभोक्ता ने यह बढ़ी हुई राशि देने से इनकार कर दिया, तो अधिकारियों ने कथित तौर पर खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि अगर बिल की बढ़ी हुई राशि नहीं दी गई तो 'पुलिस से चार डंडे मरवाकर ठीक कर देंगे'।

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प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर ₹50 लाख के जाली नोटों की जालसाजी करने के आरोप में हरियाणा के एक युवक रामनिवास को गिरफ्तार किया गया है। युवक के पास से कूटरचित फर्जी नोटों की 10 गद्दियां बरामद की गईं। पुलिस उपाधीक्षक जीआरपी अरुण कुमार पाठक ने बताया कि प्रयागराज जंक्शन पर संदिग्ध हालत में मिले इस युवक की जांच करने पर उसके पास से ₹500 के 10 पारदर्शी प्लास्टिक कटिंग वाले बंडल बरामद हुए। इन बंडलों में दोनों तरफ असली ₹500 के नोट लगे थे, जबकि बीच में नोट के आकार के सफेद कागज के टुकड़े लगाए गए थे। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह ये नोट दिल्ली से लेकर कोलकाता जा रहा था, जहाँ वह इन्हें असली नोटों के बदले खपाने वाले व्यापारियों को बेचकर अपने शौक पूरे करता। फिलहाल, जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। क्षेत्राधिकारी जीआरपी अरुण कुमार पाठक ने प्रयागराज जीआरपी द्वारा एक बड़ी जालसाजी की घटना का अनावरण किए जाने की जानकारी दी।

बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी से 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का आज भव्य शुभारंभ किया गया है। यह योजना 12 लाख शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी। इस अवसर पर, 1.10 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से प्रति विद्यार्थी ₹1,200 की राशि भी अंतरित की गई। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर चयनित स्वच्छ और हरित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों व प्रधानाध्यापकों को सम्मानित भी किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) का भी आदान-प्रदान हुआ, जिसका उद्देश्य 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। इस पहल के लिए सभी विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं, वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी कार्मिकों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को हार्दिक बधाई दी गई। यह भी रेखांकित किया गया कि विद्यार्थियों के लिए सही मार्ग प्रशस्त करना शिक्षकों का कर्तव्य होने के साथ-साथ एक राष्ट्रीय दायित्व भी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झांसी में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ED की टीम ने तड़के सुबह पूर्व विधायक के साले के घर पहुंचकर जांच शुरू की, वहीं उनके पैतृक गांव स्थित आवास पर भी सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान, ED की टीमें दस्तावेजों और अन्य अहम रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही हैं। इस छापेमारी के बाद से इलाके में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल ED की जांच जारी है और मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।