सड़क को केवल आवागमन का साधन नहीं बल्कि गाँव की जीवनरेखा बताते हुए इसे मूलभूत सुविधा के रूप में रेखांकित किया गया है। सड़क के अभाव में मरीजों, गर्भवती महिलाओं, स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और किसानों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुरैना जिले के पोरसा क्षेत्र के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि गाँव में सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे गाँव की सामूहिक समस्या है। युवाओं से जाति, गुटबाजी और राजनीति से ऊपर उठकर विकास के मुद्दों पर एकजुट होने की अपील की गई है। लोकतंत्र में जनता की भूमिका को सर्वोपरि बताते हुए जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने पर जोर दिया गया है, क्योंकि वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं। यह संदेश दिया गया है कि जो युवा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है, वही गाँव का भविष्य बदलने में सक्षम है।

1 hr ago

नीरज धर्मवीर पचौरी पत्रकार

Advertising agency पोरसा, मुरैना, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

जनता का धैर्य टूट रहा है, और युवा सड़कों पर उतर आए हैं। विकास के दावों के बीच बढ़ता जनाक्रोश अब व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। चेतावनी दी गई है कि यदि जनप्रतिनिधि और प्रशासन समय रहते नहीं चेते, तो जनता का यह मौन विद्रोह सत्ता पर भारी पड़ सकता है। लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी पूंजी जनता का विश्वास होता है; जब यह विश्वास कमजोर होता है, तो विरोध केवल नारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जनआंदोलन का रूप लेने लगता है। आज यह तस्वीर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के अनेक हिस्सों में उभर रही है। कहीं युवा सड़क निर्माण की मांग को लेकर दंडवत यात्रा कर रहे हैं, तो कहीं ग्रामीण धरने पर बैठे हैं, और लोग पानी, बिजली तथा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसे केवल विकास कार्यों में देरी नहीं, बल्कि व्यवस्था के प्रति बढ़ते अविश्वास का संकेत माना जा रहा है। इन आंदोलनों की अगुवाई युवा पीढ़ी कर रही है, जो बदलाव चाहती है, सवाल पूछती है और लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है। जब ज्ञापन, आवेदन, जनसुनवाई और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी समाधान नहीं मिलता, तब आंदोलन एक मजबूरी बन जाता है। ऐसे आंदोलनों को मात्र विरोध समझकर नजरअंदाज करना दूरदर्शिता नहीं होगी। सरकारी योजनाओं की घोषणा तो तेजी से होती है, लेकिन उनका जमीनी क्रियान्वयन अक्सर निराशाजनक रहता है। ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं करते, अधूरे निर्माण महीनों-वर्षों तक लटके रहते हैं, और जो कार्य पूरे होते भी हैं, उनकी गुणवत्ता पहली बारिश में ही सवालों के घेरे में आ जाती है। इससे जनता में यह धारणा बनती है कि जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं बची है। भ्रष्टाचार भी इस अविश्वास को और गहरा कर रहा है। यदि एक नागरिक को अपनी जायज मांग मनवाने के लिए धरना देना पड़े, सड़क पर उतरना पड़े या अनूठे प्रदर्शन करने पड़ें, तो यह केवल उसकी पीड़ा नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरी का प्रमाण है। जनप्रतिनिधियों को भी आत्ममंथन करना होगा, क्योंकि जनता अब केवल चुनावी वादों पर नहीं, बल्कि पूरे पाँच वर्षों के परिणामों पर हिसाब मांगती है। आज का मतदाता जागरूक है और उसकी चुप्पी भी लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। सरकार और प्रशासन के पास अभी भी इस स्थिति को सुधारने का अवसर है। अधूरे विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए, भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई हो, लापरवाह अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय की जाए, तथा जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। ये कदम जनता का विश्वास वापस दिला सकते हैं। अन्यथा, यह बढ़ता असंतोष कल बड़े जनविद्रोह का रूप ले सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जनता का धैर्य टूटता है, तो बड़े-बड़े राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता ही करती है, और उसकी अदालत में केवल वादे नहीं, बल्कि काम बोलते हैं।

User7480

Ambah, Morena•

20 hrs ago